अतिरिक्त आयुक्तांना दिले १५ दिवसांमध्ये आढावा घेण्याचे निर्देश
मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईकर नागरिकांचा प्रवास सुरक्षित, सुलभ आणि अडथळामुक्त व्हावा, या उद्देशाने मुंबई महानगरपालिकेमार्फत 'पेडेस्ट्रियन फर्स्ट' अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत पहिल्या टप्प्यात ३२० किलोमीटर लांबीच्या पदपथांवरील अतिक्रमण हटविण्यात येणार आहे. प्रशासकीय विभागांच्या सर्व सहायक आयुक्त यांनी विभाग स्तरावर या कामाचा दैनंदिन तर उप आयुक्त यांनी प्रत्येक आठवड्यातून एकदा परिमंडळनिहाय आढावा घेऊन त्याचा अहवाल अतिरित महानगरपालिका आयुक्त यांना सादर करावा. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त यांनी दर १५ दिवसाला आढावा घ्यावा. या मोहिमेत कोणत्याही प्रकारचा हलगर्जीपणा, दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. आदेशाचे पालन करण्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिला आहे.
मुंबई महानगरपालिकेच्या विविध विभागांची आढावा बैठक महानगरपालिका मुख्यालयात महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनात नुकतीच पार पडली. त्यावेळी भिडे बोलत होत्या. सर्व सहायक आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील पदपथांची दररोज प्रत्यक्ष पाहणी करून अतिक्रमणविरोधी कारवाईची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करावी. केवळ कारवाई करून थांबायचे नाही, तर अतिक्रमणे पुन्हा होणार नाहीत, यासाठी सातत्यपूर्ण देखरेख ठेवावी. प्रत्येक दिवसाचा 'पूर्वीचे ' व 'नंतरचे' अशा छायाचित्रांसह प्रगती अहवाल तपासणे बंधनकारक राहील. या कामात कोणतीही दिरंगाई, दुर्लक्ष अथवा हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा भिडे यांनी दिला आहे. मुंबईतील सुमारे ५० टक्के दैनंदिन प्रवास पायी केला जातो. त्यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेस सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. पदपथांवरील अनधिकृत फेरीवाले, अतिक्रमणे व इतर सर्व प्रकारचे अडथळे तत्काळ हटवून पदपथ पूर्णपणे अडथळामुक्त करावेत. तसेच पदपथांची सुधारणा, सुशोभीकरण आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, असे सक्त निर्देश महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत.
नियमानुसार नसलेले किंवा असमान रॅम्प काढून टाकावेत. इमारतींची प्रवेशद्वारे व दरवाजे हे मालमत्तेच्या हद्दीच्या आतील बाजूस उघडतील, याची खात्री करावी. पदपथावर अडथळा निर्माण करणाऱ्या वृक्षांच्या फांद्यांची आवश्यकतेनुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने छाटणी करण्यात यावी. पदपथांचे डिझाइन प्रचलित मानकांनुसार विकसित करण्यात यावे. नवीन पदपथांचे बांधकाम केवळ निर्धारित मानक डिझाइननुसार आणि एम-४० दर्जाच्या काँक्रीटमध्येच करण्यात यावे. कोणत्याही परिस्थितीत पेव्हर ब्लॉक किंवा स्टॅम्प काँक्रीटचा वापर करू नये. तसेच पदपथांवरील गॅप्स, पातळीतील तफावत व इतर सर्व भौतिक अडथळे दूर करून पदपथ सुरक्षित करावेत. यामध्ये कोणत्याही प्रकारची कसूर होणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही भिडे यांनी दिले.
पदपथांवरील अतिक्रमणे हटवून ते पादचाऱ्यांसाठी सुरक्षित व चालण्यायोग्य केल्यास विद्यार्थी, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा लाभ होईल. पादचाऱ्यांची सुरक्षितता वाढेल, रस्ते अपघातांचे प्रमाण कमी होईल आणि अधिकाधिक नागरिक पदपथांचा वापर करतील,असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
