लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर चर्चा सुरू असताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी दक्षिण भारतातील राज्यांच्या लोकसभा जागा कमी होणार असल्याच्या आरोपांना ठामपणे फेटाळले. तसेच जातीय जनगणना आणि परिसीमन या मुद्द्यांवरही त्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली.
या विषयावर काँग्रेस खासदार प्रियंका वाड्रा यांच्या भाषणानंतर उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले की, काही गोष्टी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून जनतेच्या मनात कोणताही संभ्रम राहू नये. त्यांनी सांगितले की, तीन विधेयकांमुळे दक्षिणेकडील राज्यांचे लोकसभेतील प्रतिनिधित्व कमी होईल, असा एक चुकीचा कथन (नॅरेटिव्ह) तयार केला जात आहे, जो पूर्णपणे चुकीचा आहे.
सध्या लोकसभेत ५४३ खासदार आहेत. कर्नाटकचे सुमारे १५ टक्के प्रतिनिधित्व आहे, जे संविधान दुरुस्तीनंतर २८ वरून ४२ खासदारांपर्यंत वाढेल. आंध्र प्रदेशच्या 25 जागा 38 होतील आणि त्यांचे प्रतिनिधित्व ४.६० टक्क्यांवरून ४.६५ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. तेलंगणाचे प्रतिनिधित्व ३.१३ टक्क्यांवरून ३.१८ टक्के होईल. तमिळनाडूचे प्रमाण ७.१८ टक्क्यांवरून ७.२३ टक्क्यांपर्यंत वाढेल, तर केरळचे प्रमाण ३.६८ टक्क्यांवरून किंचित घटून ३.६७ टक्के राहील. शाह यांनी स्पष्ट केले की दक्षिणेकडील राज्यांचे एकूण प्रतिनिधित्व कमी न होता वाढेल. सध्या ५४३ पैकी १२९ खासदार दक्षिणेकडील राज्यांतून येतात, म्हणजे २३.७६ टक्के. पुढे हे प्रमाण १५० खासदारांपर्यंत जाईल आणि २३.९७ टक्के होईल. त्यांनी हेही नमूद केले की ते ही माहिती पूर्ण जबाबदारीने देत आहेत.
Heat wave : १३ राज्यांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, काळजी घेण्याचे आवाहन
- अकोला देशातीलच नव्हे तर जगातील सर्वाधिक उष्ण शहर
मुंबई : सध्या देशभरातील हवामानात मोठे बदल होत आहेत. काही भागांमध्ये वादळी वारे आणि मेघगर्जनेसह ...
जातीय जनगणनेबाबत बोलताना त्यांनी सांगितले की सरकारने हा निर्णय घेतला असून जातीय जनगणना निश्चितपणे केली जाईल. सध्या इमारतींची मोजणी सुरू असून, लोकसंख्येची गणना करताना जातीनुसार माहितीही गोळा केली जाईल.महिला आरक्षणाबाबत त्यांनी सांगितले की ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी लोकसभेच्या जागांमध्ये सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढ केली जाईल आणि त्यातील 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील.परिसीमन आयोगाबाबतच्या शंकांवर त्यांनी सांगितले की सरकारने कोणताही बदल केलेला नाही आणि विद्यमान कायद्यानुसारच प्रक्रिया होईल. आयोगाचा अहवाल संसद मंजूर केल्यानंतरच लागू होईल. आगामी २०२९ पर्यंतचे निवडणुका जुन्या व्यवस्थेनुसारच होतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
लोकशाही धोक्यात असल्याच्या आरोपांवर त्यांनी प्रत्युत्तर देताना सांगितले की भारतातील लोकशाही कोणाच्याही ताकदीने संपवता येणार नाही. आपत्कालीन परिस्थितीत (इमरजन्सी) प्रयत्न झाला होता, पण जनता टिकून राहिली आणि लोकशाहीही कायम राहिल्याचे शाह यांनी सांगितले.