MMRDA : आंध्रचा कायापालट आता ‘मुंबईच्या धर्तीवर’

- ‘एमएमआरडीए’च्या ब्लुप्रिंटचा अभ्यास; १८ नागरी विकास प्राधिकरणांचे शिष्टमंडळ भेटीला

मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशाचा चेहरामोहरा बदलणाऱ्या ‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणा’च्या (एमएमआरडीए) कार्यपद्धतीचा ठसा आता राष्ट्रीय स्तरावर उमटू लागला असून, आंध्र प्रदेशच्या शहरी विकासासाठी आता ‘मुंबई मॉडेल’चा आधार घेतला जाणार आहे. आंध्र प्रदेशात नव्याने स्थापन झालेल्या १८ नागरी विकास प्राधिकरणांच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने शुक्रवारी ‘एमएमआरडीए’ला भेट देऊन येथील प्रकल्पांच्या ‘ब्लूप्रिंट’चा सखोल अभ्यास केला. राज्यातील शहरी विकासाला गती देण्यासाठी मुंबईचे हे विकास प्रारूप ‘रोल मॉडेल’ म्हणून स्वीकारण्याचा आंध्र प्रदेश सरकारचा मानस असून, त्या दृष्टीने या दौऱ्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारच्या महानगरपालिका प्रशासन व नागरी विकास विभागाच्या क्षमता-वृद्धी उपक्रमांतर्गत हा महत्त्वपूर्ण दौरा आयोजित करण्यात आला होता. या शिष्टमंडळात विविध प्राधिकरणांचे उपाध्यक्ष म्हणून कार्यरत असलेले वरिष्ठ आयएएस अधिकारी सहभागी झाले होते. शहरी प्रशासन, प्रकल्पांचे वित्तीय व्यवस्थापन, जमीन व्यवस्थापन आणि भव्य पायाभूत प्रकल्पांची अंमलबजावणी यातील सर्वोत्तम पद्धती नेमक्या कशा राबवल्या जातात, हे तांत्रिकदृष्ट्या समजून घेणे हा या भेटीचा मुख्य उद्देश होता.

या वेळी शिष्टमंडळाला संबोधित करताना एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी यांनी ठळक मुद्दे स्पष्ट केले. सक्षम शहरी वित्तीय क्षमता, जमीन अभिलेख व्यवस्था, अ‍ॅसेट मॅपिंग आणि डेटा-आधारित निर्णयप्रक्रिया यामुळे मोठे प्रकल्प यशस्वी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. विशेषतः ‘डिस्काउंटेड कॅश फ्लो’ पद्धतीवर आधारित नियोजन आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल्सची सविस्तर माहिती त्यांनी या वेळी दिली.

'एमएमआरडीए'च्या कामाचे कौतुक : 

- सुमारे ६ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे एकात्मिक प्रादेशिक नियोजन, मेट्रोचे विस्तीर्ण जाळे आणि २०० किमीहून अधिक लांबीचे नियोजित बोगदा प्रकल्प यांमुळे मुंबई महानगर प्रदेश जागतिक स्तरावरील सर्वात महत्त्वाकांक्षी शहरी परिवर्तन उपक्रमांपैकी एक ठरत असल्याचे या वेळी अधोरेखित करण्यात आले.

- प्रकल्प उभारणीसह जमीन मूल्यवर्धन धोरणे आणि महसूल-वाटप प्रणालीच्या माध्यमातून आर्थिक सक्षमता कशी टिकवून ठेवावी, याचे सादरीकरणही शिष्टमंडळासमोर करण्यात आले. नीती आयोगाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून एमएमआरडीएने पुढील पिढीतील शहरी परिसंस्था घडविण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

- या यशामुळेच आता विविध राज्ये आणि जागतिक संस्थांचा एमएमआरडीएकडे कल वाढल्याचे चित्र आहे. भविष्यातील शहरांसाठी सक्षम नियोजन, डिजिटल प्रशासन आणि सर्वसमावेशक गृहनिर्माण यांचा समन्वय आवश्यक असल्याचे या वेळी मान्य करण्यात आले.