नवी दिल्ली : महिलांना लवकरच संसद आणि विधीमंडळात ३३ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. या विधेयकाचा सुधारित मसुदा मंजुरीसाठी संसदेच्या १६ ते १८ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या विशेष अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात सादर होणार आहे.
देशाच्या संसदेने सप्टेंबर २०२३ मध्ये नारी शक्ती वंदन अधिनियम हे विधेयक मंजूर केले. हे करताना महिलांचे आरक्षण नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचनेशी जोडले होते. कोरोना संकटामुळे जनगणनेला विलंब झाल्याने २०११ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीनुसार देशात महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी गुरुवार ते शनिवार, १६ ते १८ एप्रिल २०२६ या कालावधीत संसदेच्या विशेष अधिवेशनात नवे विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. नव्या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजुरी दिली तर संसदेतील महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढणार आहे. याचा थेट फायदा राजकीय क्षेत्रातील महिलांना होणार आहे.
देशाचे विधी व न्याय मंत्री (कायदा मंत्री) अर्जुन राम मेघवाल संसदेत सुधारित विधेयक सादर करणार आहेत.
नवीन विधेयकात या तरतुदी असतील
या विधेयकाद्वारे लोकसभेच्या जागांच्या संख्येत वाढ केली जाणार आहे. त्यामुळे लोकसभेतील सदस्यांची संख्या ८५० इतकी होईल. यापैकी ८१५ जागा राज्यांमध्ये आणि ३५ जागा केंद्रशासित प्रदेशामध्ये असतील, महिलांचे हे आरक्षण २०३९ च्या निवडणुकीपर्यंत लागू राहण्याची राहणार असून प्रत्येक निवडणुकीनुसार राखीव जागा आळीपाळीने दिल्या जातील.
सीमांकन आयोग आणि उद्देश
- महिला आरक्षण विधेयकासोबतच सीमांकन आयोग स्थापन करण्यासाठी विधेयक सादर केले जाणार आहे.
- आयोगात न्यायालयाचे निवृत्त किंवा विद्यमान न्यायाधीश असतील
- हा आयोग सीमांची पुनर्रचना, राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील जागांची संख्या वाढवणे यासाठी एक सूत्र ठरवून काम करणार आहे.
सध्या राज्यात भाजपच्या चित्र वाघ या नारीशक्ती अधिनियम विधेयक अंतर्गत राजकारणातील अनेक महिलांची भेट घेऊन त्यांना मिस्ड कॉल द्यायला लावून आपला हातभार महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणाला लावावा असे आवाहन करत आहेत.
