मुंबई : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना शासकीय ई-सेवा आणि आधार संबंधित सेवा कोणत्याही अडथळ्याविना मिळाव्यात, यासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध आहे. याच पार्श्वभूमीवर महा ई-सेवा आणि आधार सेवा केंद्र चालकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आणि सेवांना अधिक गती देण्यासाठी पुढील एका महिन्यात एक 'आदर्श कार्यपद्धती' (SOP) आणि सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याचे निर्देश माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी दिले आहेत. त्रालयात आयोजित एका विशेष बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव विरेंद्र सिंह, महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, संचालक भुवनेश्वरी एस. आणि अखिल स्तरीय महा ई-सेवा व आधार केंद्र संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत केंद्र चालकांच्या प्रलंबित मागण्यांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्री शेलार म्हणाले की, "नागरिकांच्या ई-सेवा आणि आधार केंद्रांवरील गरजा वाढल्या आहेत. या सेवा वेळेत मिळणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच हे केंद्र चालवणारा व्यावसायिक टिकणेही गरजेचे आहे." आधार सेवा केंद्र चालकांचे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेले कमिशन लवकरात लवकर अदा करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने तात्काळ कार्यवाही करावी, असे आदेश मंत्र्यांनी दिले. महा ई-सेवा केंद्र सुरू करताना महाऑनलाईन, महाआयटी आणि सीएमएसकडे जमा केलेली अनामत रक्कम (Security Deposit) चालकांना परत मिळवून देण्यासाठी तिन्ही संस्थांची संयुक्त बैठक घेण्याचे निर्देश देण्यात आले. केंद्र चालवताना प्रत्यक्षात किती खर्च येतो आणि चालकांना किती उत्पन्न मिळते, याचा ताळमेळ बसवण्यासाठी एक विशेष अभ्यासगट (Study Group) स्थापन करण्याची सूचना मंत्र्यांनी केली.
महिन्याभरात नवीन धोरण
येत्या ३० दिवसांत माहिती तंत्रज्ञान विभाग एक नवीन धोरण आराखडा तयार करेल. यामुळे राज्यातील हजारो केंद्र चालकांना दिलासा मिळणार असून, नागरिकांना दाखले, आधार अपडेट आणि इतर डिजिटल सेवा मिळणे अधिक सोपे होणार आहे. भ्रष्टाचाराला आळा घालणे आणि पारदर्शकता वाढवणे हा देखील या धोरणाचा मुख्य उद्देश असणार आहे.