Minister Dadaji Bhuse : शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल दरम्यान कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशिक्षणासाठी करार

राज्यातील चार लाख शिक्षकांना मिळणार लाभ


मुंबई : राज्यातील शिक्षकांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाचे प्रगत प्रशिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग आणि गुगल फॉर एज्युकेशन यांच्यादरम्यान उद्देशपत्रावर आज स्वाक्षरी करण्यात आली. या उपक्रमाअंतर्गत पुढील दीड वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील चार लाखांहून अधिक शिक्षकांना ‘गुगल एआय एज्युकेटर सिरीज’ अंतर्गत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या कार्यालयात आयोजित कार्यक्रमात गुगलच्या वतीने गुगल फॉर एज्युकेशन विभागाचे उपाध्यक्ष ख्रिस फिलिप्स, तर शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने सहसचिव श्री. ताशीलदार यांनी उद्देशपत्रावर स्वाक्षरी केली.



यावेळी बोलताना शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी (Dadaji Bhuse) भुसे यांनी सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या युगात शिक्षकांना आधुनिक कौशल्यांनी सुसज्ज करणे ही काळाची गरज आहे. या कराराअंतर्गत टप्प्याटप्प्याने शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार असून प्रारंभी निवडक मास्टर ट्रेनर्सना प्रशिक्षण दिले जाईल. त्यानंतर हे प्रशिक्षित शिक्षक राज्यभरातील इतर शिक्षकांना प्रशिक्षण देतील. या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे या उपक्रमासाठी राज्य शासनावर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून संपूर्ण प्रशिक्षण गुगलमार्फत विनामूल्य उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. शिक्षकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली असून या संपूर्ण प्रक्रियेवर महाराष्ट्र शासनाचे नियंत्रण राहणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.



शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सांगितले की, 21व्या शतकात शिक्षण क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे महत्त्व झपाट्याने वाढत आहे. शासकीय तसेच अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना जागतिक दर्जाच्या संस्थेकडून प्रशिक्षण मिळावे, अशी विभागाची अपेक्षा होती. गुगल फॉर एज्युकेशन सोबत झालेल्या या सहकार्यामुळे राज्यातील लाखो शिक्षकांना अत्याधुनिक प्रशिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. मास्टर ट्रेनर्सच्या माध्यमातून राज्यातील प्रत्येक शाळेपर्यंत हे प्रशिक्षण पोहोचविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असून त्यामुळे शिक्षकांसह विद्यार्थ्यांनाही मोठा फायदा होईल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत आवश्यक जनजागृती निर्माण होण्यासही मदत मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.


या सहकार्याअंतर्गत शिक्षकांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरता वाढविणे, डिजिटल कौशल्ये विकसित करणे, मराठी, हिंदी व इंग्रजी भाषांमध्ये स्थानिकीकरण केलेली प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध करून देणे, शिक्षकांना सुरक्षित डिजिटल ओळख प्रदान करणे तसेच आधुनिक गुगल एआय साधनांचा शैक्षणिक वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. याशिवाय शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासाला चालना देण्यात येणार आहे.राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत असलेल्या या उपक्रमामुळे तंत्रज्ञानाधारित अध्यापन पद्धतींचा प्रसार होण्यास मदत होईल. तसेच आयसीटी प्रयोगशाळा, कनेक्टेड वर्गखोल्या, स्मार्ट वर्गखोल्या, डिजिटल ग्रंथालये आणि भाषा प्रयोगशाळा यांसारख्या डिजिटल शिक्षण सुविधांना बळकटी मिळणार आहे.कार्यक्रमास शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, सहसचिव श्री.ताशीलदार, गुगल फॉर एज्युकेशनचे वरिष्ठ अधिकारी संजय जैन, विभागातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

Comments
Add Comment

Devendra Fadnavis : विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासाठी छापील पास बंद

'चेहरा पडताळणी पद्धती'द्वारेच प्रवेश; मुख्यमंत्र्यांपासून मंत्री आणि पीठासीन अधिकाऱ्यांसह सर्व घटकांसाठी

Shrikant Shinde : दोन दिवस वाट पहा, सगळं स्पष्ट होईल!

 'ऑपरेशन टायगर'वर खासदार श्रीकांत शिंदे यांची सूचक प्रतिक्रिया मुंबई : उबाठा गटाचे ६ खासदार फुटल्यानंतर

Pratap Sarnaik : बेस्ट कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा; मुंबईकरांचे हाल टाळण्यासाठी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे आवाहन

मुंबई, : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सुचनेनुसार बेस्ट कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी झालेल्या चर्चेत

Jay Pawar : जय पवारांची मुंबईच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राला भेट

मुंबई, महाराष्ट्रात पावसाच्या आगमनास होत असलेल्या विलंबाची सद्यस्थिती आणि त्याचा राज्यावर होणारा संभाव्य

Chief Minister Devendra Fadnavis : महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसायटी व उदैती फाउंडेशन यांच्यात सामंजस्य करार

महिला उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला स्टार्ट अप हब स्थापन करणार -मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुंबई:

Chandrashekar Bawankule : सरकारी जागेची परस्पर मालकी नोंदवणाऱ्यांना दणका

 भाडेपट्टा नोंदीवर आता‘महाराष्ट्र शासन’ कब्जेदार: तीन महिन्यात नोंदी अद्ययावत करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना