भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिका निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सत्तास्थापनेचे समीकरण गुंतागुंतीचे झाले आहे. निवडणुकीत पहिल्यांदाच १२ जागा जिंकणाऱ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार असून, त्यांच्या पाठिंब्याशिवाय महापौरपदावर कोणालाही बसवणे अशक्य असल्याचे चित्र आहे. भिवंडी मनपाच्या एकूण ९० जागांसाठी निवडणूक झाली असून, सत्ता स्थापनेसाठी ४६ जागांचे बहुमत आवश्यक आहे. सध्याच्या पक्षीय बलाबलात कोणत्याही पक्षाकडे हे संख्याबळ नाही. काँग्रेसला ३० जागा, भाजपला २२, शिवसेना (शिंदे गट) व राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांना प्रत्येकी १२ जागा, समाजवादी पक्षाला ६, कोणार्क विकास आघाडीला ४, भिवंडी विकास आघाडीला ३ तर १ अपक्ष नगरसेवक निवडून आला आहे.
भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) महायुतीकडे एकत्रित ३४ जागा असून, सत्ता स्थापनेसाठी त्यांना आणखी १२ मतांची गरज आहे. हीच संख्याबळाची किल्ली राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) गटाकडे असल्याने, त्यांनी भाजपला पाठिंबा दिला किंवा तटस्थ भूमिका घेतली, तर राजकीय गणिते पूर्णपणे बदलू शकतात. मात्र, राष्ट्रवादी (शप) महाविकास आघाडीचा धर्म पाळणार की स्थानिक राजकीय गणितांचा विचार करणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. महापौरपदासाठी राजकीय बेरीज-वजाबाकी सुरू
महापौरपदासाठी यांची नावे चर्चेत:
भाजपकडून माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांचे पुतणे सुमीत पाटील तसेच नारायण चौधरी यांची नावे महापौरपदासाठी आघाडीवर असल्याची चर्चा आहे. या दोन्ही उमेदवारांचे विविध पक्षांतील नगरसेवकांशी असलेले सलोख्याचे संबंध भाजपसाठी जमेची बाजू मानली जात आहे.
'कोणार्क'ची जादू पुन्हा चालणार का?
भिवंडीच्या राजकारणात कमी जागा असूनही सत्ता काबीज करण्याचा इतिहास कोणार्क विकास आघाडीचा राहिला आहे. माजी महापौर विलास पाटील व प्रतिभा पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील कोणार्क विकास आघाडीकडे अवघ्या ४ जागा असल्या तरी, यापूर्वी त्यांनी काँग्रेसमधील बंडखोरीच्या जोरावर आपला महापौर बसवला होता. त्यामुळे यावेळीही कोणार्क विकास आघाडी तसेच जावेद दळवी यांच्या नेतृत्वाखालील भिवंडी विकास आघाडी (३ जागा) कोणती भूमिका घेते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
सध्या महापौरपदाच्या आरक्षणाची प्रतीक्षा सुरू असून, आरक्षण जाहीर झाल्यानंतरच खऱ्या अर्थाने सत्तास्थापनेसाठी हालचालींना वेग येणार आहे. तोपर्यंत अंतर्गत चर्चांद्वारे आणि संभाव्य ‘घोडेबाजार’ टाळण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष सावध पावले टाकत असल्याचे चित्र आहे.