मुंबई : राज्यातील रखडलेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांना अखेर मुहूर्त मिळाला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी १२ जिल्हा परिषदा आणि त्यांच्याअंतर्गत असलेल्या १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला असून, ५ फेब्रुवारीला मतदान तर ७ फेब्रुवारीला मतमोजणी होणार आहे. आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदांना या टप्प्यातून वगळण्यात आले असून, संबंधित भागात आजपासून आचारसंहिता लागू झाली आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन ही घोषणा केली. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, धाराशिव आणि लातूर या १२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाणार आहेत. या निवडणुकांत जिल्हा परिषदेच्या एकूण ७३१ जागा आणि पंचायत समितीच्या १ हजार ४६२ जागांसाठी मतदान होणार असून, प्रत्येक मतदाराला दोन स्वतंत्र मते द्यावी लागणार आहेत.
मुंबई : राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान आणि १६ जानेवारीला मतमोजणी होणार आहे. या निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू असतानाच राज्यात जिल्हा ...
निवडणूक कार्यक्रम
- निवडणूक सूचना १६ जानेवारी रोजी प्रसिद्ध होईल. त्यानंतर १६ ते २१ जानेवारीदरम्यान नामनिर्देशन पत्रे स्वीकारली जातील.
- २२ जानेवारीला नामनिर्देशन पत्रांची छाननी होईल, तर २७ जानेवारी ही उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम मुदत असेल. त्याच दिवशी निवडणूक चिन्हांचे वाटप होऊन अंतिम उमेदवारांची यादी जाहीर केली जाईल.
- मतदान ५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत होईल.
- या निवडणुका पूर्णतः ऑफलाइन पद्धतीनेच घेतल्या जाणार आहेत. नामनिर्देशन पत्रे व शपथपत्रे प्रत्यक्ष भरून सादर करावी लागतील.
- यापूर्वी काही निवडणुकांमध्ये ऑनलाइन सुविधा देण्यात आली होती; मात्र राजकीय पक्षांच्या मागणीनुसार यावेळी ऑफलाइन प्रक्रियाच लागू ठेवण्यात आली आहे.
आचारसंहिता लागू
- संबंधित जिल्ह्यांमध्ये आदर्श आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या घोषणा, निर्णय किंवा जाहिराती करता येणार नाहीत. मात्र नैसर्गिक आपत्तीच्या अनुषंगाने मदतकार्य सुरू ठेवता येईल. आयोगाने नोव्हेंबर २०२५ मध्ये जारी केलेल्या आदेशांनुसार सर्व नियम काटेकोरपणे पाळावे लागणार आहेत. निवडणूक प्रचार ३ फेब्रुवारी रोजी रात्री १० वाजता थांबेल. मतदानाच्या २४ तास आधी कोणत्याही माध्यमातून प्रचारास बंदी राहील.
१ जुलैची मतदारयादी ग्राह्य
- या निवडणुकांसाठी १ जुलै २०२५ रोजीची विधानसभा मतदार यादी आधार मानण्यात आली आहे. दुबार नावे आढळल्यास ती (**) चिन्हाद्वारे दर्शवली जाणार आहेत. मतदारांच्या सोयीसाठी ‘मताधिकार’ हे मोबाइल ॲप उपलब्ध करून देण्यात आले असून, त्याद्वारे मतदार यादी, मतदान केंद्र व उमेदवारांची माहिती मिळू शकते. तसेच अधिकृत संकेतस्थळावरूनही नाव शोधण्याची सुविधा आहे.
- ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गर्भवती महिला तसेच लहान मुलांसह येणाऱ्या महिलांना मतदान केंद्रावर प्राधान्य देण्यात येईल. मतदान केंद्रांवर रॅम्प, व्हीलचेअर, पाणी, वीज, सावली व शौचालय अशा मूलभूत सुविधा उपलब्ध असतील. ज्या केंद्रांवर महिला मतदारांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे सर्व कर्मचारी व पोलीस महिला असतील. अशा केंद्रांना ‘सखी मतदान केंद्र’ म्हणून ओळखले जाईल.
- या निवडणुकांसाठी सुमारे २५,४८२ मतदान केंद्रे उभारली जाणार असून, ५१,५३७ कंट्रोल युनिट आणि १,१०,३२९ बॅलट युनिट्सची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
आरक्षण आणि जागांचा तपशील
७३१ जिल्हा परिषद जागांपैकी ३६९ जागा महिलांसाठी राखीव आहेत. अनुसूचित जातींसाठी ८३, अनुसूचित जमातींसाठी २५ आणि नागरिकांच्या मागासवर्गासाठी १९१ जागा राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत. तर, पंचायत समित्यांच्या १,४६२ जागांपैकी ७३१ महिला, १६६ अनुसूचित जाती, ३८ अनुसूचित जमाती आणि ३४२ मागासवर्गासाठी आरक्षित आहेत. आरक्षित जागांसाठी उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. वैधता प्रमाणपत्र उपलब्ध नसल्यास अर्ज केल्याचा पुरावा देता येईल; मात्र निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर न केल्यास निवड रद्द होणार आहे.
उमेदवारांना खर्च मर्यादा किती?
उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी ६ ते ९ लाख रुपये, तर पंचायत समितीसाठी ४.५ ते ६ लाख रुपयांपर्यंत खर्चाची मर्यादा राहील. या निवडणुकीसाठी १२५ निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि १२५ सहाय्यक नियुक्त केले जाणार असून, एकूण सुमारे १ लाख २८ हजार कर्मचारी कार्यरत राहतील. जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबत आवश्यक सूचना देण्यात आल्या आहेत. निवडणुका शांततेत, मुक्त व निष्पक्षपणे पार पाडण्यासाठी आयोग पूर्ण तयारीत असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
२० जिल्हा परिषदांना वगळले
दरम्यान, आरक्षणाची टक्केवारी ५१ टक्के किंवा त्यावर गेलेल्या २० जिल्हा परिषदांना या टप्प्यातून वगळण्यात आले आहे. ठाणे, पालघर, नाशिक, धुळे, नंदूरबार, जळगाव, हिंगोली, नांदेड, अमरावती, अकोला, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, अहिल्यानगर, जालना आणि बीड या जिल्ह्यांचा त्यात समावेश आहे. या जिल्ह्यांतील निवडणुका दुसऱ्या टप्प्यात घेण्याचा विचार असून, त्यांचे भवितव्य न्यायालयीन निकालावर अवलंबून आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातील याचिकांवर २१ जानेवारीला सुनावणी होणार असून, तोपर्यंत कोणताही अंतिम निर्णय घेतला जाणार नसल्याचे आयोगातील सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.