नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली अर्थतज्ज्ञ व रणनीतीकार, निती आयोगाचे सदस्य, अर्थशास्त्रज्ञ यांची नुकतीच बैठक पार पडली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देखील या बैठकीत उपस्थित होत्या. भारताच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातून व विकसित भारत २०४७ या उद्देशाने प्रेरित अर्थव्यवस्था कशी आणखी वेगवान करता येईल याविषयी चर्चासत्र पार पडले आहे. निती आयोगाने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात आत्मनिर्भर भारत व विकसित भारत या अजेंड्यावर काम कसे करता येईल यावर सविस्तर चर्चा झाल्याची माहिती मिळत आहे. एकीकडे समाज कल्याणकारी योजना, औद्योगिक व सेवा क्षेत्रातील प्रगती, विकासाची अथवा जीडीपीची संभाव्य गती, वित्तीय शिस्त, वित्तीय तूट नियंत्रण अशा विविध मुद्द्यांवर यात चर्चा झाली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एक्सवर पोस्ट करत संबंधित बैठकीची माहिती दिली आहे. बैठकीत निती आयोगाचे उपाध्यक्ष सुमन बेरी हे देखील उपस्थित होते.
एकीकडे अर्थव्यवस्था तेजीत असताना अर्थसंकल्प वास्तववादी बनवण्यासाठी सरकारचा भर राहू शकतो. देशांतर्गत वास्तविकता व जागतिक परिस्थिती यांचा विचार करून सरकार अर्थसंकल्पात भर देताना विकासात्मक बाबींचा विचार देखील करु शकते. बैठकीत, आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पासाठीच्या प्रमुख प्राधान्यक्रम आणि सूचनांवर चर्चा झाली. तसेच 'अर्थशास्त्रज्ञांशी माहितीपूर्ण संवाद' म्हणून पंतप्रधान मोदींनी तज्ञांची भेट घेतली आहे. विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाचा भाग म्हणून आत्मनिर्भरता आणि अर्थव्यवस्थेतील संरचनात्मक बदलांवर चर्चा केली. एक्सवर,'काल अर्थशास्त्रज्ञ आणि तज्ञांशी माहितीपूर्ण संवाद साधला. त्यांनी 'आत्मनिर्भरता आणि संरचनात्मक परिवर्तन: विकसित भारतासाठीचा अजेंडा' या विषयाशी संबंधित मौल्यवान दृष्टिकोन मांडले' असे पंतप्रधानांनी संबंधित पोस्टमध्ये म्हटले आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार यापूर्वी केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ वर्षाच्या तयारीचा भाग म्हणून १० फेऱ्यांमध्ये अर्थसंकल्पपूर्व सल्लामसलत केली. या बैठकांमध्ये कृषी आणि एमएसएमई, भांडवली बाजार, उत्पादन, सेवा आणि तंत्रज्ञान यासह अर्थव्यवस्थेच्या प्रमुख क्षेत्रांतील प्रतिनिधी आणि तज्ञांना एकत्र आणण्यात आले.
या मालिकेची सुरुवात आघाडीच्या अर्थशास्त्रज्ञांसोबतच्या सल्लामसलतीने झाली, त्यानंतर शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि कृषी अर्थशास्त्रज्ञांसोबत बैठका झाल्या. त्यानंतरच्या सत्रांमध्ये एमएसएमई, भांडवली बाजार, स्टार्टअप्स, उत्पादन, बीएफएसआय (बँकिंग, वित्तीय सेवा आणि विमा), माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि आदरातिथ्य, आणि शेवटी कामगार संघटना आणि मजूर संघटनांच्या भागधारकांशी संवाद साधण्यात आला आहे. तसेच या बैठकांमध्ये, क्षेत्रातील तज्ञ आणि भागधारकांनी (Stakeholders) आगामी अर्थसंकल्पासाठी त्यांच्या शिफारसी, आव्हाने आणि अपेक्षा सादर केल्या. आर्थिक वाढ, रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीचे वातावरण, तांत्रिक प्रगती, औद्योगिक स्पर्धात्मकता, वित्तीय क्षेत्राची स्थिरता, कामगार कल्याण आणि शाश्वत विकास यावर चर्चा केंद्रित होती. केंद्रीय अर्थसंकल्प सामान्यतः दरवर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जातो. या वर्षीही, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी संसदेत २०२६-२७ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, भारत सरकार देशासाठी नवीन नियम आणि योजना बनविण्यात मदत करण्यासाठी आगामी अर्थसंकल्प २०२६ साठी सामान्य जनतेकडून सूचना मागत आहे.