देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रच
मुंबई : महाराष्ट्राचा जीडीपी २०१३ - १४ मध्ये १६ लाख कोटी होता. पुढील दहा वर्षांत आम्ही तो ५१ लाख कोटींवर नेला. आमच्या काळात राज्याची अर्थव्यवस्था तीपटीहून अधिक वाढली. ही गती पाहता, येत्या दोन-तीन वर्षांत महाराष्ट्र सिंगापूर आणि युएईसारख्या बलाढ्य अर्थव्यवस्थांनाही मागे टाकेल," असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत व्यक्त केला.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते. विरोधकांनी उपस्थित केलेले विविध मुद्दे खोडून काढत त्यांनी राज्याच्या 'ट्रिलियन डॉलर' अर्थव्यवस्थेचा रोडमॅप सभागृहासमोर मांडला. विरोधकांच्या टीकेला सांख्यिकीय पुराव्यांनी उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, "महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था विस्तारत आहे. महाराष्ट्र हे वेगळे राष्ट्र असते, तर आपली अर्थव्यवस्था जगात ३०वी असती. पहिल्या ३५ देशांचा विचार केला तर महाराष्ट्राने ऑस्ट्रिया, थायलंड, नॉर्वे, फिलिपाईन्स, व्हिएतनाम आणि बांगलादेश या देशांनाही मागे टाकत मोठी अर्थव्यवस्था उभी केली आहे. पुढील २-३ वर्षांत युएई आणि सिंगापूर यांच्या अर्थव्यवस्थेलाही मागे टाकू". अर्थसंकल्पात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा उल्लेख केलेला नाही, अशी टीका आमदार जयंत पाटील यांनी केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले, हे सरकार छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराजांना कधी विसरू शकत नाही. कारण, ते होते म्हणून आम्ही आहोत, असेही त्यांनी सांगितले.
निधी वाटपात भाजपला झुकते माप मिळाल्याच्या आरोप जयंत पाटील यांनी केला. अर्थसंकल्पातील विभागनिहाय तरतुदी पाहता, ५९ टक्के निधी भाजप, २२ टक्के शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडील खात्यांना केवळ १९ टक्के निधी मिळाल्याची टीका पाटील यांनी केली. त्याचा समाचार घेताना मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडीच्या काळातील आकडेवारीच मांडली. ते म्हणाले, "मविआ सरकारच्या काळात मुख्यमंत्री पद असलेल्या शिवसेनेला (एकत्रित) केवळ १६ टक्के निधी मिळाला होता, तर राष्ट्रवादीने ५७ टक्के स्वतःकडे ठेवला. काँग्रेसला २६ टक्के निधी देण्यात आला. त्यामुळे निधी हा खातेनिहाय मिळतो, पक्षनिहाय नाही, याची आठवण मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली.
अर्थव्यवस्थेत ७.९ टक्के दराने वाढ
मुख्यमंत्री म्हणाले, २०१३-१४ मध्ये राज्याचा एकूण जीडीपी १६ लाख कोटी रुपये होता, तो गेल्या १० वर्षांत ५१ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. म्हणजेच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा तीनपट विस्तार आमच्या कार्यकाळात झाला. राज्याची अर्थव्यवस्था सध्या ७.९ टक्के दराने वाढत असून दरडोई उत्पन्न ३ लाख १७ हजार रुपयांवरून ३ लाख ४७ हजार रुपयांपर्यंत वाढले आहे. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र देशात पाचव्या क्रमांकावर असला, तरी लोकसंख्या आणि जीएसडीपीचा विचार केला तर राज्य अव्वल असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशाच्या जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा १४.३ टक्के आहे. परकीय गुंतवणूक (एफडीआय) आणि तेलविरहित निर्यातीत राज्य पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर सॉफ्टवेअर विकासात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. स्टार्टअप्स आणि वृक्षआच्छादनातही महाराष्ट्र आघाडीवर मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
उत्पन्नातील वाढ जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित
राज्यावरील कर्ज ९.३२ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचा विरोधकांचा आरोप फेटाळताना फडणवीस म्हणाले की, उत्पन्नातील वाढ जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केली जात आहे. राज्याचे कर्ज-उत्पन्न गुणोत्तर सध्या १८.२ टक्के असून पुढील वर्षी ते २० टक्क्यांपर्यंत जाईल असे अनेकांनी सभागृहात सांगितले. परंतु, ती मर्यादा ओलांडली जाणार नाही, याची खबरदारी सरकार घेत आहे.
राज्याला २०१३-१४ मध्ये १३ हजार २४१ कोटी रुपयांचे सहाय्यक अनुदान मिळत होते, ते आता ६८ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले असून यात पाचपट वाढ झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राजकोषीय तूट ३ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्यात महाराष्ट्राने यश मिळवले असून महसुली तूटही एक टक्क्यांच्या आत राखली असल्याचे त्यांनी नमूद केले. इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राने वित्तीय शिस्त पाळली असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
तेलंगणाचे दरडोई उत्पन्न जास्त असल्याचा दावा केला जात असला तरी तेथे राजकोषीय तूट ३.५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असल्याने वित्तीय शिस्त राखली गेली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे भांडवली खर्च २०१३-१४ मध्ये २५ हजार १२९ कोटी रुपये होता, तो आता वाढून दोन लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. कर्ज वाढीच्या तुलनेत भांडवली गुंतवणूक अनेक पटीने जास्त असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सुनील प्रभूंना कर्जबाजारी घोषित करायचे का?
राज्यावर ९.३२ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज झाल्याने महाराष्ट्र दिवाळखोरीच्या वाटेवर आहे, असा आरोप उबाठा गटाच्या सुनील प्रभू यांनी केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मी सुनील प्रभूंचे निवडणुकीचे शपथपत्र वाचले. त्यात त्यांची संपत्ती १४ कोटी आहे आणि दायित्व ३ कोटी ५४ लाख. त्यांच्या मालमत्तेच्या तुलनेत दायित्वाचे प्रमाण २५.२८ टक्के असल्याचे सांगत राज्यावरील दायित्व १८ टक्के असल्याने त्यावरून राज्याला कर्जबाजारी म्हणणे योग्य नाही, असा टोला त्यांनी लगावला.
जयंत पाटलांनी नॅरेटीव्ह तयार करू नये
मणिकर्णिका घाट तोडल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केल्याचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले की, या घाटाला पुरातत्त्व विभागाचे संरक्षण असून त्यांच्या परवानगीनेच संवर्धनाची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारचा नॅरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नये.
महाराष्ट्राने सध्या ६६० अब्ज डॉलर अर्थव्यवस्थेचा टप्पा गाठला असून २०२९ पर्यंत स्थिर किमतींच्या आधारावर राज्य ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. देशातील पहिली ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था महाराष्ट्रच होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यातील जलसिंचन क्षमता सध्या ८१ लाख हेक्टर असून नदीजोड प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर यात आणखी वाढ होईल. ऊर्जा क्षेत्रात अर्थसंकल्पीय तरतुदींव्यतिरिक्त सुमारे ३ लाख १२ हजार कोटी रुपयांची खासगी गुंतवणूक होणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
राज्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत उत्तम असल्याचे मी म्हणणार नाही. परंतु, अडचणीच्या परिस्थितीत मार्ग काढण्याची क्षमता महाराष्ट्राकडे आहे. दिवंगत अजित पवार यांनी राज्याची आर्थिक शिस्त राखली होती. त्याचप्रमाणे पुढेही आर्थिक शिस्त राखली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.