मुंबई : जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगर परिसरात राष्ट्रीय महामार्गासाठी करण्यात आलेल्या जमीन भूसंपादन प्रक्रियेत गैरव्यवहार झाल्याच्या आरोपानंतर, या प्रकरणाची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) सखोल चौकशी करण्याचे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिले. विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली या पथकाची स्थापना करण्यात येणार असून, तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या प्रकरणात महसूल विभागासह राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, मुद्रांक शुल्क विभाग, भूसंपादन कार्यालय, भूमी अभिलेख विभाग आणि स्थानिक तलाठी कार्यालय अशा सहा विभागांचा सहभाग असल्याचे बावनकुळे यांनी सभागृहात स्पष्ट केले. नऊ गावांमधील जमिनींच्या व्यवहारांची तपासणी या चौकशीत केली जाणार आहे.
भाजपचे आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणावर लक्षवेधी सूचना मांडत गंभीर आरोप केले. मुक्ताईनगर परिसरात राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन प्रक्रिया सुरू असून २५ जानेवारी २०२२ रोजी या प्रकल्पासंदर्भात राजपत्र अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर १३ जानेवारी २०२३ रोजी सुमारे ५६.८० हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर काही जणांना त्या परिसरातून महामार्ग जाणार असल्याची माहिती मिळाली आणि मोबदला मिळवण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या. अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर अवघ्या १४ दिवसांनी म्हणजे २७ जानेवारी २०२३ रोजी अधिसूचित जमिनींपैकी काही जमीन सुमारे १५ लाख २२ हजार रुपयांना खरेदी करण्यात आली आणि नंतर साडेतीन वर्षांनी त्याचा लाभ हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच, अधिसूचना जाहीर झाल्यानंतर त्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर झाडे लावून त्याचा मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचाही आरोप करण्यात आला. प्रत्यक्षात त्या जमिनीवर कापूससारखे खरीप पीक घेतले जात होते; मात्र मोबदला मिळवण्यासाठी आठ वर्षांपासून फळबाग असल्याचे दाखवण्यात आले, असे चव्हाण यांनी सांगितले. ही शासनाची फसवणूक असल्याचा आरोप करत त्यांनी सखोल चौकशीची मागणी केली.
काय म्हणाले बावनकुळे?
यावर उत्तर देताना महसूलमंत्री बावनकुळे म्हणाले की, या प्रकरणाचे स्वरूप व्यापक असून नोंदी घेण्यापासून ते निवाडे तयार करण्यापर्यंत कुठे गडबड झाली आहे का, याची चौकशी होणे आवश्यक आहे. केवळ एक-दोन प्रकरणांपुरती नव्हे तर नऊ गावांमधील सर्व निवाड्यांची तपासणी एसआयटीकडून केली जाईल. या पथकात दोन आयएएस आणि एक आयपीएस दर्जाचा अधिकारी असणार असून फौजदारी बाबींचीही तपासणी केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भूसंपादनाचा मोबदला अद्याप वाटप करण्यात आलेला नसल्याने शासनाची आर्थिक फसवणूक झालेली नाही; मात्र शासनाची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न झाला का, तसेच काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळावा म्हणून प्रकल्पाचे नकाशे बदलण्यात आले का, याची चौकशी एसआयटी करेल, असे त्यांनी सांगितले.
दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
दरम्यान, सभागृहात झालेल्या चर्चेदरम्यान आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणात संगनमत असल्याचा आरोप करत दोषी अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे निलंबन करण्याची मागणी केली. तीन महिन्यांत तयार होणारा अहवाल सभागृहात सादर केला जाणार असून त्यानंतर पुढील कारवाई निश्चित केली जाईल, असेही महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.