मुंबई : आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे देशासह राज्यात गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याचे पडसाद बुधवारी विधानसभेच्या कामकाजावर उमटले. काँग्रेसचे गटनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या विषयावर सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सरकारला परिस्थितीची नोंद घेऊन आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले.
गॅस आणि पेट्रोलियम हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येत असला तरी राज्यातील नागरिकांची गैरसोय होऊ नये, याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे, असे नमूद करत नार्वेकर यांनी सरकारने योग्य पावले उचलावीत, असे सांगितले. त्यावर वडेट्टीवार यांनी पुन्हा सरकारकडून निवेदनाची मागणी केली. मात्र, प्रथम सरकारने उपाययोजना ठरवू द्याव्यात आणि त्यानंतरच निवेदन केले जाईल, असे अध्यक्षांनी स्पष्ट केले.
बुधवारी नियमित कामकाज सुरू होताच वडेट्टीवार यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत राज्यात घरगुती गॅसचा तीव्र तुटवडा निर्माण झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे सर्वसामान्य गृहिणींमध्ये भीती व अस्वस्थतेचे वातावरण आहे. सरकार विकासाच्या घोषणा करत असताना नागरिकांना चूल कशी पेटवायची, याची चिंता भेडसावत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
गॅस तुटवड्याचा फटका अधिवेशनालाही बसल्याचे वडेट्टीवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. मंगळवारी रात्री एक वाजेपर्यंत कामकाज सुरू असताना कँटीन बंद होते. गॅसअभावी बाहेरील हॉटेल्सही बंद असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई आणि नागपूरमधील सुमारे ३० टक्के हॉटेल्स गॅस टंचाईमुळे बंद ठेवण्यात आली असून याचा अर्थव्यवस्थेवरही परिणाम होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
काळाबाजार वाढण्याची भीती
गॅस टंचाईमुळे काळाबाजार वाढण्याची शक्यता असल्याची भीतीही वडेट्टीवार यांनी व्यक्त केली. काल १८ लाख रुपयांच्या सिलिंडरची गाडी चोरीला गेल्याची घटना घडली असून ही कायदा व सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने चिंताजनक बाब असल्याचे त्यांनी सांगितले. गॅस टंचाईच्या निषेधार्थ कोल्हापूर आणि विदर्भासह राज्यातील विविध भागांत आंदोलने सुरू झाल्याची माहितीही त्यांनी दिली.
खतांचा पुरेसा साठा : कृषिमंत्री भरणे
आखाती देशांतील युद्धजन्य परिस्थितीचा परिणाम खतांच्या उपलब्धतेवर होण्याची शक्यता व्यक्त होत असतानाच राज्यात खतांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याची ग्वाही कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. सध्या राज्यात ३९ लाख ७९ हजार मेट्रिक टन खतांचा साठा उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.
नांदेड येथील कृषी सेवा केंद्रात रासायनिक खतांची चढ्या दराने विक्री होत असल्याबाबत आमदार सुरेश धस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर उत्तर देताना भरणे यांनी सांगितले की, सात केंद्रांवर भरारी पथकाने तपासणी केली असता चार विक्रेत्यांनी चढ्या दराने विक्री केल्याचे आढळले. तर तीन विक्रेत्यांनी खत उपलब्ध असूनही उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते. या सर्व विक्रेत्यांवर सुरुवातीला १५ दिवसांच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. मात्र राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील यांनी ही कारवाई सहा महिन्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी केली. त्यावर सकारात्मक भूमिका घेत भरणे यांनी संबंधित केंद्रांवर सहा महिन्यांच्या निलंबनाची कारवाई करण्यात येईल, असे जाहीर केले.