खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी मांडली महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची व्यथा
नवी दिल्ली : महाराष्ट्रामध्ये मानव व वन्यजीव यांच्यातील संघर्ष आता गंभीर वळणावर पोहोचला आहे. वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीचा आकडा वर्षाकाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या पुढे गेला असून, जीवितहानीचे प्रमाणही वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत यावर ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली. त्यांनी राज्याच्या ग्रामीण भागातील भयावह परिस्थितीकडे केंद्राचे लक्ष वेधले.
प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी सभागृहात दिलेल्या माहितीनुसार, २०२३-२४ या वर्षांत वन्यप्राण्यांनी केलेल्या नुकसानीच्या ४० हजार तक्रारींची नोंद झाली आहे. रानगवे, नीलगायी, रानडुक्कर व माकडांमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. सरकारने दिलेली नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या कष्टाच्या तुलनेत तुटपुंजी ठरत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. गेल्या वर्षभरात वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात ५० हून अधिक नागरिकांना जीव गमवावा लागला आहे, तर ३०० हून अधिक जण जखमी झाले आहेत.
राज्यातील नाशिक, पुणे, पालघर, ठाणे, सांगली, कोल्हापूर, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांमध्ये बिबट्यांची दहशत वाढली आहे. यामुळे लोकांना घराबाहेर पडणे कठीण झाले असून, जीव वाचवण्यासाठी गळ्याला काट्यांचे पट्टे बांधावे लागत आहेत. अनेक ठिकाणी शाळा बंद ठेवण्याची वेळ आली असून, बिबट्याने आईच्या कुशीतून बाळ ओढून नेण्यासारख्या अनेक घटनाही घडल्या आहेत.
वन्यजीव मानवी वस्तीत का येत आहेत, याचे विश्लेषण करताना प्रा. डॉ. कुलकर्णी यांनी वाढते शहरीकरण, जंगलांचा ऱ्हास व विस्कळीत झालेली अन्नसाखळी यावर बोट ठेवले. पुण्यात रस्ता चुकलेल्या रानगव्याचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेचा उल्लेख करत त्यांनी वन्यजीवांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही उपस्थित केला.
मानव आणि वन्यजीव दोघांच्याही संरक्षणावर भर द्यावा
मानव-वन्यजीव संघर्ष रोखण्यासाठी त्यांनी सभागृहासमोर काही सूचना मांडल्या. यामध्ये निसर्ग व वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी अन्नसाखळी सुरक्षित करणे, वनक्षेत्रातून जाणाऱ्या रेल्वे आणि राज्य महामार्गांवर वन्यजीवांसाठी ‘अंडरपास’ व ‘ओव्हरपास’ची निर्मिती करणे यांचा समावेश आहे. जंगलांच्या सीमांवर सौर कुंपण व आधुनिक अलार्म सिस्टिम बसवावी, नुकसानभरपाईसाठी डिजिटल प्रणालीद्वारे तातडीने मदत द्यावी व वनविभागाचे ‘क्विक रिस्पॉन्स टीम’ २४ तास कार्यरत ठेवावे, असेही त्यांनी सुचवले. जंगलांचा ऱ्हास व शहरीकरण थांबवून मानव व वन्यजीव दोघांच्याही संरक्षणावर भर देण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली.