मोहित सोमण: इंडिगो विमान कंपनी (Interglobe Aviation Limited) कंपनी आणखी अडचणीत अडकली आहे. दोन कारणांमुळे पुन्हा एकदा कंपनी चर्चेत आली आहे. प्रथम म्हणजे एक्सचेंज फायलिंगमध्ये दिलेल्या माहितीनुसार, इंडिगो कंपनीला सीजीएसटी (CGST) कमिशनर कार्यालयातून ५८.७५ कोटींचा दंड भरण्याची नोटीस आली असून याशिवाय इतर भुर्दंड भरण्याचीही मागणी कर विभागाने केली असल्याचे कंपनीने म्हटले. आर्थिक वर्ष २०२-२०२१ कालावधीसाठी ही नोटीस आल्याचे कंपनीने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले. तर दुसऱ्या प्रकरणात सीसीआय (Competition Commission of India CCI) कंपनीच्या चौकशीची तयारी करत असल्याचे प्रसारमाध्यमांना खात्रीलायक वृत्त दिले आहे. डीजीसीएने (Directorate General of Civil Aviation DGCA) घोषित केलेल्या नियमांवलीची पूर्तता केली नसल्याचे स्पष्ट केले विभागानेच स्पष्ट केलेले असताना, नव्या माहितीनुसार सुत्रांच्या म्हणण्यानुसार स्पर्धा आयोग नियमांची पायमल्ली कंपनीने केली आहे का यावर सीसीआयच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी चौकशीची तयारी सुरू केली आहे.
मात्र टॅक्स प्रकरणात कंपनीने अपिलीय प्राधिकणाकडे दंड वसूली विरोधात दाद मागण्याची तयारी सुरू केलेली आहे. कंपनीने या नोटीसही विरोधात खटला दाखल करण्याचे ठरवले असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले. बीएसईला दिलेल्या निवेदनात, इंडिगोने कर आदेशाला 'चुकीचा' असा शब्दप्रयोग केला आहे. व म्हटले आहे की, त्यांच्याकडे गुणवत्तेतील आधारे एक मजबूत युक्तिवाद आहे आणि बाह्य कर सल्लागारांनीही त्याला पाठिंबा दिला आहे. या विकासामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर, दैनंदिन कामकाजावर किंवा व्यापक व्यावसायिक कृतीत भौतिक परिणाम होण्याची अपेक्षा नाही असे तज्ञांनी आम्हाला (कंपनीला) स्पष्ट केले आहे. इंडिगोला यापूर्वीही अशाच प्रकारची तपासणीचा सामना करावा लागला आहे, परंतु नवीन दंड भारतातील सर्वात मोठ्या विमान कंपनीसाठी विशेषतः नाजूक क्षणी आला आहे' असे म्हटले.
इंडिगोच्या सुरक्षा आणि ऑपरेशनल मानकांवर (Operational Standards) देखरेख ठेवण्यासाठी जबाबदार असलेल्या चार उड्डाण निरीक्षकांना नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) बडतर्फ केले असून ही कारवाई एअरलाइनच्या बिकट समस्येशी संबंधित आहे. १ नोव्हेंबरपासून नवीन उड्डाण शुल्क नियमांच्या अंमलबजावणीमध्ये योग्य नियोजनाचा अभाव हे इतर घटकांव्यतिरिक्त इंडिगोच्या कामकाजातील व्यत्ययांचे एक प्रमुख कारण म्हणून जबाबदार धरले जात आहे.
या महिन्यात अपुरे नियोजन आणि अधिक कडक सुरक्षा नियमांचे पालन करण्यात अपयश आल्याने शेकडो उड्डाणे रद्द झाली आतापर्यंत रद्द झाली आहेत. या रद्दीकरणाचा मोठा फटका विमान प्रवाशांना बसला आहे. त्यामुळे देशभरातील हजारो प्रवासी आता रद्द झाल्यामुळे अडकले आहेत. सूत्रांचा दावा आहे की डीजीसीएने निरीक्षकांच्या देखरेख आणि तपासणीच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये निष्काळजीपणा आढळल्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई केली. एअरलाइनच्या कामांवर बारकाईने लक्ष ठेवण्यासाठी, नियामकाने आता इंडिगोच्या गुरुग्राम कार्यालयात दोन विशेष देखरेख पथके तैनात केली आहेत.
आज डीजीसीएला संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत या पथकांकडून दररोज अहवाल प्राप्त होईल. एक पथक इंडिगोच्या ताफ्याचा आकार, पायलटची उपलब्धता, क्रू वापराचे तास, प्रशिक्षण वेळापत्रक,स्प्लिट ड्युटी पॅटर्न, अनियोजित रजा, स्टँडबाय कर्मचारी आणि क्रू कमतरतेमुळे प्रभावित झालेल्या उड्डाणांच्या संख्येवर लक्ष ठेवून आहे. एअरलाइन आणि ट्रॅव्हल एजन्सींकडून परतफेडीची स्थिती, नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता (CAR) नुसार परतफेड, वक्तशीरपणा, सामान परत करणे आणि सामान्य रद्दीकरण स्थितीची पडताळणी या मुद्यावर नियामक कंपनीची चौकशी करु शकतात.
मात्र या निमित्ताने कंपनीच्या देशांतर्गत विमान उड्डाण क्षेत्रातील एकाधिकारशाहीवर (Dominance) मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. आयोगाने याचीच दखल घेत पुढील कार्यवाहीची तयारी सुरू केली आहे. सध्या इंडिगो एअरलाईन्सचा एकूण व्यवसायात इतर कंपनीच्या तुलनेत सर्वाधिक ६५% पेक्षा अधिक हिस्सा (Market Share) आहे. या वातवलणात ग्राहकांच्या हिताचे उल्लंघन झाले आहे का? तसेच असलेली एकूण वर्चस्वाची स्थिती, विशिष्ट बाबतीत वर्चस्व आणि याच वर्चस्वाचा गैरवापर झाला आहे का? यासारख्या विविध पैलूंची तपासणी केली या चौकशीत केली जाणार आहे. इंडिगोविरुद्ध आतापर्यंत कोणतीही औपचारिक तक्रार नाही आणि सीसीआय स्पर्धा नियमांचे स्वतःहून उल्लंघन झाले आहे का ते तपासत आहे असे अधिकाऱ्याने प्रसारमाध्यमांशी बोलताना पुढे सांगितले आहे.
सीसीआयचे स्पर्धा कायद्याचा कलम ४ हा वर्चस्वाच्या गैरवापराशी संबंधित आहे. हा कायदा नैतिकतेविरोधी एकाधिकारशाही वर्चस्वाचा गैरवापर करून लहान कंपनीच्या शोषणापासून रक्षण करण्याशी संबंधित आहे. मोनोपोलीचा फायदा घेऊन जास्त किंमत आकारणे, तर बाजारपेठेत प्रवेश नाकारणे या प्रकाराशी संबंधित आहे. नियमांनुसार, स्पर्धा नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे प्रथमदर्शनी पुरावे आहेत की नाही यावर निष्कर्ष काढण्यासाठी सीसीआय प्रथम उपलब्ध माहितीची तपशीलवार तपासणी करते. जेव्हा उल्लंघनाचे प्रथमदर्शनी पुरावे आढळतात तेव्हाच नियामक या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देतो. व एखाद्या संस्थेचे वर्चस्व असणे स्पर्धाविरोधी नसते, परंतु जर वर्चस्वाचा गैरवापर होत असेल तर ते स्पर्धाविषयक नियमांचे उल्लंघन करते.बाजारपेठेतील स्पर्धाविरोधी पद्धती रोखण्यासाठी तसेच निष्पक्ष व्यवसाय मार्गांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सीसीआय काम करते.
