शेत रस्त्याच्या वादात मिळणार 'मोफत' पोलीस संरक्षण

उपविभागीय अधिकाऱ्यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद

विलंब टाळण्यासाठी इमेल द्वारे पाठविण्यात येणार नोटीस • विधेयक विधानसभेत एकमताने करण्यात आले मंजूर

नागपूर : शेत रस्ते आणि वहिवाटीच्या प्रश्नांवर जलद गतीने नोटीस बजावणे आणि त्यावर निर्णय घेणे शक्य होणार असून, अर्जदार शेतकऱ्यांना आता मोफत पोलीस संरक्षण मिळणार आहे. राज्य शासनाने 'मामलतदार न्यायालय (सुधारणा) विधेयक, २०२५' विधानसभेत एकमताने मंजूर केले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडले.

 विलंब टाळण्यासाठी ई-मेलद्वारे नोटीस

मामलतदार न्यायालय अधिनियम, १९०६ मध्ये कामकाजाच्या वेळी नोटीस बजावण्याच्या प्रक्रियेत स्पष्टता नव्हती, ज्यामुळे अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेला विलंब होत असे. अपूर्ण पत्ते किंवा पक्षकारांनी नोटीस नाकारल्याने वेळेचा अपव्यय होत असे. यावर उपाय म्हणून, नवीन विधेयकात 'कलम १४अ' समाविष्ट करण्यात आले आहे. यापुढे नोटिसा पोस्टाने किंवा 'इलेक्ट्रॉनिक मेल' सेवेद्वारे देखील बजावता येणार आहेत. जर वरील मार्गांनी नोटीस देणे शक्य नसेल, तर संबंधित जमिनीच्या गावात किंवा सार्वजनिक ठिकाणी नोटीस डकवून ती बजावली असल्याचे मानले जाईल.

शेत रस्त्यासाठी मोफत पोलीस संरक्षण

शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने या विधेयकातील सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे कलम २१ मध्ये करण्यात आलेली सुधारणा होय.शेत रस्ते किंवा वहिवाटीच्या मार्गाच्या वापराच्या प्रकरणांमध्ये, मामलतदाराने दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्यास जर अतिक्रमण करणाऱ्या शेतकऱ्याने कसूर केली, तर अर्जदारास 'मोफत पोलीस संरक्षण' पुरविणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापूर्वी अंमलबजावणीमध्ये अडचणी येत होत्या, त्या आता दूर होऊन शेतकऱ्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देणे सुलभ होणार आहे. अधिकार व्याप्तीत वाढ या विधेयकाद्वारे कलम २३ मध्येही सुधारणा करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी आणि 'डेप्युटी कलेक्टर' यांच्यासोबतच आता 'उपविभागीय अधिकारी' यांनाही अधिकार सोपविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

विधानसभेत विधेयकाचे स्वागत

महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर सभागृहात यावर सविस्तर चर्चा झाली. यावेळी आमदार भास्कर जाधव, अभिमन्यू पवार, संजय गायकवाड, अभिजीत पाटील, राघवेंद्र पाटील, राजेश पवार आणि राजकुमार बडोले यांनी या विधेयकावर आपली मते मांडली. शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करणाऱ्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेला गती देणाऱ्या या विधेयकाला सर्व सदस्यांनी पाठिंबा दिला, आणि अखेर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. या सुधारणांमुळे मामलतदार न्यायालयाचे कामकाज अधिक पारदर्शक आणि जलद होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.