ठाणे : भाईंदरपाडा (ओवळे) येथील तब्बल ३७४ हेक्टर ७९ आर वनजमिनीच्या मालकी हक्कावरून सुरू असलेल्या वादात महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे ठाणेकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या जमिनीच्या अधिकार अभिलेखावर खासगी व्यक्तींच्या नावाने करण्यात आलेली फेरफार नोंद क्रमांक ९७५ रद्द करून संबंधित जमिनीवर पुन्हा ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ अशी नोंद कायम ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे भाईंदरपाड्यातील मोठ्या वनक्षेत्रावर खासगी मालकीच्या नोंदी होण्याचा मार्ग तूर्तास बंद झाला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची तीन महिन्यांत सखोल चौकशी करण्याचे आदेशही जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
मौजे भाईंदरपाडा (ओवळे), ठाणे येथील जुना सर्व्हे क्रमांक २९१ पैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक २२/१, क्षेत्र ३७४-७९-५० हेक्टर, तसेच २२/४, २२/५ आणि जुना सर्व्हे क्रमांक २९७ पैकी नवीन सर्व्हे क्रमांक २१ या जमिनी या वादाच्या केंद्रस्थानी आहेत. या जमिनीवर पूर्वीपासून वन विभागाचा दावा असून, संबंधित क्षेत्र भारतीय वन अधिनियमाच्या तरतुदींनुसार वन म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे वन विभागाने महसूलमंत्र्यांसमोरील सुनावणीत नमूद केले आहे.
२०१५ मध्ये खासगी नावे दाखल
महाराष्ट्र महसूल न्यायाधीकरणाने ५ मार्च २०१५ रोजी दिलेल्या निर्णयात संबंधित जमीन ‘वन’ या संज्ञेत येत नसल्याचे नमूद केले होते. या निर्णयानंतर फेरफार नोंद क्र. ९७५ प्रमाणित करून अधिकार अभिलेखावर खासगी व्यक्तींची नावे दाखल करण्यात आली आणि ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ ही नोंद कमी करण्यात आली. मात्र या फेरफार नोंदीच्या प्रक्रियेवर महसूल प्रशासनाने आक्षेप घेतला. उपविभागीय अधिकारी, ठाणे यांनी १ ऑगस्ट २०१५ रोजी फेरफार नोंद क्र. ९७५ आणि संबंधित फेरफार नोंदी रद्द केल्या. त्यानंतर अपर जिल्हाधिकारी (अपिले), ठाणे यांनी २१ मार्च २०१७ रोजी हा निर्णय कायम ठेवला.
यानंतर प्रकरण अपर आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे गेले. अपर आयुक्तांनी ११ जानेवारी २०१९ रोजी उपविभागीय अधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांचे आदेश रद्द करून फेरफार नोंद क्र. ९७५ कायम केली. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने संबंधितांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
उच्च न्यायालयातही प्रकरण प्रलंबित
या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका क्र. १३४४/२०२५ दाखल करण्यात आली होती. ७ मे २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधितांनी दिलेल्या हमीच्या अधीन राहून अपर आयुक्तांच्या ११ जानेवारी २०१९ रोजीच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास मुभा दिली होती. त्यानंतरही अंमलबजावणी न झाल्याने अवमान याचिका क्र. ४९९/२०२५ दाखल करण्यात आली. दरम्यान, वन विभागाने २०१५ मधील महसूल न्यायाधीकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देणारी रिट याचिका क्र. ४५३५/२०१६ उच्च न्यायालयात दाखल केलेली आहे. ही याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. त्यामुळे जमिनीच्या वन दर्जाबाबत अंतिम न्यायालयीन निर्णय होण्यापूर्वी फेरफार नोंद कायम करणे योग्य आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न महसूलमंत्र्यांसमोर होता.
मागील आदेशाचेच पुनर्विलोकन
३१ डिसेंबर २०२५ रोजी महसूलमंत्र्यांच्या न्यायासनाने अपर आयुक्तांचा २०१९ चा आदेश कायम ठेवून फेरफार नोंद क्र. ९७५ कायम केली होती. मात्र या आदेशाविरोधात महसूल व वन विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ च्या कलम २५८ अंतर्गत पुनर्विलोकन अर्ज दाखल केला. या पुनर्विलोकन अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाचा ७ मे २०२५ रोजीचा आदेश हा संबंधित परिस्थितीत अनिवार्य आदेश नसून निर्देशात्मक स्वरूपाचा असल्याचे महसूलमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पूर्वीच्या आदेशात हा आदेश बंधनकारक असल्याचे गृहीत धरून फेरफार नोंद कायम करण्यात आली होती. ही बाब पुनर्विलोकनासाठी महत्त्वाची असल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
वन विभागाचा ताबा असल्याचा दावा
वन विभागाने संबंधित जमिनीवर १९५७ मध्ये भारतीय वन अधिनियमाच्या कलम ३५ अंतर्गत नोटीस देण्यात आल्याचे आणि १९६० मध्ये अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आल्याचे नमूद केले आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र खाजगी वने (संपादन) अधिनियम, १९७५ अंतर्गत जमीन शासनाच्या नावे निहित झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच १९७५ पासून संबंधित जमिनीचा ताबा वन विभागाकडे असल्याचे, सध्या या परिसरात प्रत्यक्ष वन अस्तित्वात असल्याचे आणि हा भाग संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिनस्त असल्याचेही वन विभागाने म्हटले आहे.
फेरफार नोंद ९७५ रद्द
या सर्व बाबींचा विचार करून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी पुनर्विलोकन अर्ज मंजूर केला. त्यानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ रोजीचा आदेश रद्द करण्यात आला. अपर आयुक्त, कोकण विभाग यांचा ११ जानेवारी २०१९ रोजीचा आदेशही रद्द करण्यात आला. त्याचबरोबर अपर जिल्हाधिकारी (अपिले), ठाणे यांचा २१ मार्च २०१७ आणि उपविभागीय अधिकारी, ठाणे यांचा १ ऑगस्ट २०१५ रोजीचा आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे. परिणामी फेरफार नोंद क्र. ९७५ रद्द करून वादग्रस्त जमिनीच्या अधिकार अभिलेखावर ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ अशी नोंद घेण्याचे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत.
यावर कोकण पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार आमदार ॲड. निरंजन डावखरे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की “भाईंदरपाडा येथील ३७४ हेक्टर वनजमिनीबाबत महसूलमंत्री मा. चंद्रशेखर बावनकुळे साहेबांनी घेतलेला निर्णय हा ठाणेकरांच्या हिताचे रक्षण करणारा आहे. ‘महाराष्ट्र शासन राखीव वने’ ही नोंद कायम ठेवून फेरफार नोंद रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल मी बावनकुळे साहेबांचे तसेच भाजप महायुती सरकारचे मनःपूर्वक आभार मानतो. या निर्णयामुळे ठाणेकरांच्या हक्काच्या वनसंपदेचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत झाली आहे. प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे आदेशही देण्यात आले असून, पुढील कार्यवाहीतही वस्तुस्थिती आणि कायद्याच्या चौकटीत ठाणेकरांच्या हिताला प्राधान्य मिळेल, असा मला विश्वास आहे.”
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे आता कसोटी
महसूलमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी, ठाणे यांना या प्रकरणाची नव्याने सखोल चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या वन विभागाच्या दाव्यांच्या अनुषंगाने तसेच महसूल अभिलेख आणि उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे ही चौकशी करायची आहे. त्याचा अहवाल तीन महिन्यांच्या आत वन विभागाला सादर करावा लागणार आहे.
त्यामुळे भाईंदरपाड्यातील या मोठ्या भूखंडाच्या मालकी आणि वन दर्जाबाबतचा वाद अद्याप न्यायालयीन पातळीवर प्रलंबित असला, तरी महसूल अभिलेखात पुन्हा ‘शासन राखीव वन’ नोंद झाल्याने ठाणेकरांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. आता जिल्हाधिकाऱ्यांच्या चौकशी अहवालासह उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिकांच्या निकालाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
