- ९६ टक्के निधीचा विनियोग; कृषी, ग्रामीण विकास आणि महिला-बाल विकास विभागांचीही उल्लेखनीय कामगिरी
मुंबई : केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या (सीएसएस) २०२५-२६ या आर्थिक वर्षातील निधी विनियोगात महाराष्ट्रातील विविध विभागांनी अत्यंत उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विभागनिहाय उपलब्ध निधी आणि त्याच्या खर्चाचा आढावा घेतला असता, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने तब्बल ९६ टक्के निधीचा यशस्वी विनियोग करून राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. या विभागाची अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत निधी उपयोगिता ९९.९ टक्के इतकी प्रभावी राहिली आहे.
सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आयोजित एका उच्चस्तरीय बैठकीत केंद्रीय योजनांच्या निधीच्या उपलब्धतेसह त्याच्या विनियोगाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत विविध विभागांच्या कामगिरीची आकडेवारी समोर आली. शालेय शिक्षण विभागापाठोपाठ सहकार व पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाने ९९ टक्के, गृह विभागाने ९९ टक्के, मृद व जलसंधारण विभागाने ९८ टक्के, तर कृषी व संलग्न विभागाने ९४ टक्के निधीचा विनियोग केला आहे. तसेच ग्रामविकास विभागाने ८६ टक्के निधी खर्च केला असून ग्रामीण विकाससाठी १० हजार २८३ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी ९ हजार ८७४ कोटी रुपये वितरित झाले होते, त्यातून ८ हजार ५३७ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.
महिला व बाल विकास विभागानेही उत्तम कामगिरी करत वितरित निधीच्या तुलनेत ८३ टक्के निधीचा विनियोग केला आहे. नियोजन विभागाने १११ टक्के निधी उपयोगिता नोंदवली असून, मनरेगा योजनेमध्ये वितरित निधीच्या तुलनेत १०० टक्के निधीचा पूर्ण विनियोग करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने ७५ टक्के निधी खर्च केला असला तरी अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत त्याची उपयोगिता १०१ टक्के नोंदवली गेली आहे. तसेच, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनमध्ये १११ टक्के निधी उपयोगिता साध्य करण्यात आली आहे.
निधीचा परिपूर्ण विनियोग करा - मुख्यमंत्री
- राज्यात केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध होणारा निधी वेळेत आणि प्रभावीपणे खर्च करण्यावर सर्व विभागांनी भर दिला पाहिजे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले. केंद्रीय निधीच्या परिपूर्ण विनियोगास प्राधान्य देत चालू वर्षी विनियोगाचे प्रमाण ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील, याची कटाक्षाने खबरदारी घ्यावी, अशा सूचना त्यांनी विभागप्रमुखांना दिल्या.
- राज्याच्या विविध योजनांच्या निधीला केंद्रीय निधीची जोड देऊन विकासाला अधिक वेग देता येईल. पुढील वर्षासाठी सुमारे १६ ते १७ हजार कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी खर्च करण्याची क्षमता असून, त्यातील मोठा हिस्सा भांडवली खर्चाचा असल्याने तो वेळेत मार्गी लावण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
- लेखा प्रक्रियेतील त्रुटी किंवा तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करून सर्व विभागांनी 'सेंस ऑफ अर्जन्सी'ने काम करावे, असे आवाहन करत मुख्य सचिवांच्या स्तरावर दर तीन महिन्यांनी नियमित आढावा घेण्याची प्रभावी यंत्रणा उभारण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
