राज्यातील नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांच्या निकालासंदर्भात उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने राज्यातील सर्व नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी म्हणजे २१ डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यातील जवळपास २० नगरपरिषदांची मतदान प्रक्रिया काही न्यायालयीन प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने पुढे ढकलण्यात आली होती. ही निवडणूक २० डिसेंबर रोजी होणार होती. सर्व निवडणुकांचे निकाल एकाच दिवशी जाहीर व्हावेत, अन्यथा २० नगरपरिषदांच्या निकालावर प्रभाव पडू शकतो, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. याबाबतचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने निर्णय दिला की, जर आज मतदान झाले तरी त्याचे निकाल २१ तारखेलाच जाहीर करावेत. हा निर्णय सर्व निवडणुकांमध्ये समरूपता राखण्यासाठी घेण्यात आला आहे. नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिताही २० डिसेंबरपर्यंत लागू राहील. या निवडणुकीचे एक्झिट पोलही २० तारखेला निवडणूक संपल्यानंतर अर्धा तासाने जाहीर करता येतील. ज्या ठिकाणी निवडणूक रद्द झाली, तेथील उमेदवारांना आत्ताच्या प्रक्रियेत जे निवडणूक चिन्ह मिळाले होते, ते त्यांचे चिन्ह कायम राहणार आहे. मात्र, निवडणूक रद्द झालेल्या ठिकाणी उमेदवारांनी केलेल्या खर्चाची मर्यादा वाढवून देण्यात यावी, ही मागणी न्यायालयाने मान्य केलेली नाही. या निर्णयामुळे निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया आता २१ डिसेंबरच्या निकालावर केंद्रित झाली आहे.
मोहित सोमण: विप्रो लिमिटेड (Wipro Limited) कंपनीने आज मोठी घोषणा केली आहे. कंंपनीने हर्मन समुहाच्या डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन सोलूशन्स (Digital Transformation Solutions) युनिटचे ...
देवेंद्र फडणवीस यांची निवडणूक आयोगाच्या 'प्रक्रियेवर' तीव्र नाराजी
देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे की, "घोषित केलेल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या जात आहेत, त्याचा निकाल पुढे जातोय, हे पहिल्यांदाच होतंय." ते पुढे म्हणाले, "हे यंत्रणांचं अपयश आहे. मी पहिल्यांदाच अशी निवडणूक पाहतोय." निवडणुकांचे निकाल पुढे ढकलण्याच्या प्रक्रियेवर त्यांनी आक्षेप घेतला. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार काही निवडणुकांचे निकाल २१ डिसेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आले आहेत. यावर भाष्य करताना फडणवीस यांनी स्पष्ट केले की, "मतमोजणी पुढे ढकलणे हे मला तरी पटत नाही. हे अतिशय चूक आहे." त्यांनी पुढे स्पष्ट केले, "माझी वैयक्तिक नाराजी मी व्यक्त केली होती ती कायद्यावर आधारित होती. माझी नाराजी निवडणूक आयोगावर नाही, तर प्रक्रियेवर आहे." त्यामुळे निवडणूक आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेत तातडीने सुधारणा करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.
मतमोजणी पुढे ढकलल्याने प्रशासनावर वाढला मोठा ताण!
- राज्यामध्ये जवळपास २८० हून अधिक ठिकाणी नगरपरिषद आणि नगरपंचायत निवडणुका होत आहेत. या सर्व ठिकाणच्या मतदानाचे ईव्हीएम (EVM) सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रशासनाला २१ डिसेंबरपर्यंत संबंधित स्ट्राँग रूम्स आणि मतमोजणी केंद्रे आरक्षित ठेवावी लागतील.
- तब्बल तीन आठवड्यांहून अधिक काळ ईव्हीएम सुरक्षित ठेवण्यासाठी २८० हून अधिक स्ट्राँग रूम्समध्ये मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त तैनात ठेवावा लागेल. यासाठी प्रशासन आणि पोलिसांची यंत्रणा दीर्घकाळासाठी कामाला लागेल.
- निवडणूक निर्णय अधिकारी तसेच प्रक्रियेतील कर्मचाऱ्यांना दररोज स्ट्राँग रूममध्ये जाऊन ईव्हीएमची पाहणी करणे आणि स्वाक्षरी करणे बंधनकारक असते. ही सर्व प्रक्रिया त्यांना रोज २१ डिसेंबरपर्यंत पार पाडावी लागेल, ज्यामुळे कामाचा ताण वाढेल.
- विधानसभा निवडणुकीत साधारणपणे २८८ ठिकाणी मतमोजणी होते. नगरपरिषद निवडणुकीतही जवळपास तेवढ्याच ठिकाणी मतमोजणी होणार आहे. परंतु, विधानसभेची मतमोजणी मतदानानंतर लगेच एका-दोन दिवसांत होते, तर या नगरपरिषद निवडणुकांसाठी प्रशासकीय आणि पोलीस यंत्रणांना सुमारे तीन आठवड्यांसाठी कामी लागावे लागणार आहे.