मुंबई: राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून, नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेचा ८ वा हप्ता पुढील आठवड्यात थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय निर्गमित झाला असून, या हप्त्यासाठी रु. १,७७४ कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यातील सुमारे ९० लाख ३४ हजार पात्र शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा लाभ होणार असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रावहिनी अजितदादा पवार यांनी शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या नमो शेतकरी महासन्मान निधीच्या ८ व्या हप्त्यासाठी आवश्यक निधीची तरतूद विशेष लक्ष घालून उपलब्ध करून दिली असल्याची माहिती कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या धर्तीवर राज्य शासनाने नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक सहाय्य देऊन शेतीचा वाढता खर्च कमी करणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविणे हा मुख्य उद्देश आहे. प्रधानमंत्री किसान योजनेतून प्रति शेतकरी दरवर्षी रु. ६,००० अनुदान दिले जाते. त्यात राज्य शासनाकडून आणखी रु. ६,००० इतकी भर घालण्यात येत असून, या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी *रु. १२,०००* इतकी थेट आर्थिक मदत मिळते. या हप्त्यासाठी रु.१,७७४ कोटी निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात १, ८२० कोटी इतकी रक्कम शेतक-यांना देण्यात येणार आहे.
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत आतापर्यंत सात हप्ते वितरीत करण्यात आले असून, आठवा हप्ता हा ऑगस्ट २०२५ ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीसाठी दिला जाणार आहे. केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २२ वा हप्ता दिनांक १३ मार्च २०२६ रोजी वितरीत केल्यानंतर राज्य शासनानेही तत्काळ हालचाल करत नमो योजनेचा आठवा हप्ता वितरीत करण्याची प्रक्रिया गतीने पूर्ण केली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक दिलासा मिळणार असून, शेतीसाठी लागणारा खर्च भागविण्यास मोठी मदत होणार आहे. तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळून शेती अधिक सक्षम आणि टिकाऊ होण्यास मदत होईल.
कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे म्हणाले की, “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे, उत्पादन खर्चाचा ताण कमी व्हावा आणि शेती व्यवसाय अधिक सक्षम व्हावा, या उद्देशाने ही योजना प्रभावीपणे राबविली जात आहे. आतापर्यंतच्या सात हप्त्यांमधून लाखो शेतकऱ्यांना थेट लाभ मिळाला आहे. आठव्या हप्त्यामुळेही शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून, ग्रामीण भागातील अर्थचक्र अधिक मजबूत होईल.”