जिल्हा परिषदेचे आधुनिक प्रशासनिक केंद्र

वार्तापत्र : उत्तर महाराष्ट्र

मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद इमारतीचा भव्य लोकार्पण सोहळा गुरुवारी (दि. १३) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व मान्यवरांच्या उपस्थितीत पार पडणार आहे. अत्याधुनिक सुविधांनी सजलेली ही इमारत जिल्हा परिषदेच्या नावलौकिकात भर घालणार आहे. आतापर्यंत इमारतीसाठी सुमारे ८२ कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. येत्या काळात प्रशासनाच्या कामकाजात अधिक कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता येण्यास मदत करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. एक नवे आधुनिक प्रशासनिक केंद्र म्हणून उदयास येणार आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेची इमारत १९४० साली बांधण्यात आली होती. १९६२ मध्ये जिल्हा परिषदेचे कामकाज सुरू झाले. तेव्हापासून आजवर अनेक विभाग, शाखा आणि कर्मचारीसंख्या वाढल्यामुळे त्या इमारतीत जागेची कमतरता भासू लागली होती. कार्यालयांची गर्दी, पार्किंगची मर्यादित व्यवस्था आणि जुनाट बांधकाम यामुळे कामकाजात अडथळे निर्माण होत होते. त्यामुळे नवी, प्रशस्त आणि आधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त अशी इमारत उभी करण्याची मागणी गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने होत होती. ही इमारत नाशिक जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाला डिजिटल, सुसंवादित आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अनुकूल वातावरण प्रदान करणार आहे. जुन्या इमारतीच्या पार्श्वभूमीवर २०१८ साली जिल्हा परिषद प्रशासनाने नवीन इमारतीचा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविला. त्यानंतर सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर अखेर या महत्त्वाच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाली. नूतन इमारतीसाठी योग्य जागा निश्चित करण्यात आली आणि त्वरित बांधकामाला प्रारंभ झाला. गेल्या साडेतीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेत प्रशासक असून ते राज्य शासनाशी समन्वय साधत काम वेगाने पुढे नेण्यात आले. अनेकांच्या मते, या काळात लोकप्रतिनिधी आणि सभागृह अस्तित्वात असते, तर कदाचित मंजुरी आणि बांधकाम प्रक्रियेला अधिक गती प्राप्त झाली असती.

नवीन इमारत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असून, एकूण सहा मजल्यांची आहे. यापैकी सध्या पहिले तीन मजले पूर्ण झाले आहेत आणि लोकार्पणानंतर ते वापरासाठी खुले केले जाणार आहेत. उर्वरित तीन मजल्यांवरील काम जलद गतीने सुरू आहे आणि पुढील काही महिन्यांत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाचे नियोजन आहे. इमारतीत प्रशासकीय विभाग, बैठकीसाठी स्वतंत्र सभागृह, प्रशिक्षण कक्ष, डिजिटल माहिती केंद्र, तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. या नूतन इमारतीमुळे जिल्हा परिषदेचे कामकाज अधिक सुव्यवस्थित, नागरिकाभिमुख आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत होईल. जिल्हा प्रशासन आणि जनतेमध्ये थेट संवाद सुलभ होईल. तसेच, विभागीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना उत्तम कार्यपरिसर मिळाल्याने कार्यक्षमतेत वाढ होईल. लोकार्पण सोहळ्याच्या निमित्ताने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह राज्यातील अनेक मान्यवर उपस्थित राहणार असून, नाशिककरांसाठी हा दिवस ऐतिहासिक ठरणार आहे. आधुनिकतेकडे वाटचाल करणारा आणि लोकसेवेसाठी समर्पित असा, नव्या इमारतीच्या माध्यमातून नाशिक जिल्हा परिषद प्रशासनाचा नवा अध्याय सुरू होत आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या नूतन प्रशासकीय इमारत अनेक वैशिष्ट्यानी युक्त आहेत. त्यात प्रामुख्याने नूतन प्रशासकीय इमारत ही आधुनिक व सर्व सुविधा-संपन्न इमारत आहे. या इमारतीच्या बांधकामात प्रशासकीय सोय, कर्मचाऱ्यांचा सोयीचा कार्यानुभव आणि नागरिकांसाठी सुलभ सेवा या तीनही बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. प्रारंभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेश गीते यांनी अर्थात २०१८ मध्ये नूतन इमारतीसाठी पाठपुरावा केला. त्यानंतर एस. भुनेश्वरी, लीना बनसोड आणि या पूर्वीच्या सीईओ आशिमा मित्तल या सर्वांनाच या कामाचे श्रेय जाते. मित्तल यांनी शेवटच्या टप्प्यात राज्य शासनाकडे चांगलाच पाठपुरावा केला आहे. त्याचा परिपाक म्हणून काम प्रारंभी संथ; परंतु नंतर जलद गतीने इमारतीचे काम झाले. त्याचबरोबर त्यावेळच्या जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे आणि बाळासाहेब क्षीरसागर यांचा देखील या कामात खारीचा वाटा आहे. आता इमारत पूर्ण झाली असून आज लोकार्पण सोहळा होत आहेत; परंतु, या अत्याधुनिक इमारतीमध्ये प्रशासनाने तेवढेत पोटतिडकीने, यापेक्षा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानयुक्त आणि पारदर्शक पद्धतीने कामकाज करेल. एक सेवा केंद्र म्हणून याचा राज्य आणि देशात नावलौकिक होईल. या इमारतीमधून ग्रामीण भागातील नागरिकांचे प्रश्न लवकर सुटतील अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त करू या.

इमारतीची प्रमुख वैशिष्ट्ये अशी...
१. आधुनिक सुविधा असलेली प्रशासकीय रचना, प्रशस्त कार्यालयीन जागा, सुसज्ज सभागृहे आणि नागरिकांसाठी सुलभ प्रवेशद्वार आहेत.
२. सौंदर्यपूर्ण परिसर, इमारतीच्या परिसरात आकर्षक लॉन्स व बाह्य रस्त्यांची व्यवस्था, ज्यामुळे संपूर्ण संकुलाला एक भव्य व देखणा स्वरूप लाभले आहे.
३. कर्मचाऱ्यांसाठी मनोरंजन कक्ष, कामाच्या ताणातून दिलासा मिळावा म्हणून टेबल टेनिस, ट्रेड मिल आणि इनडोअर गेम्ससाठी विशेष कक्षाची निर्मिती.
४. सुविधायुक्त सेवा विभाग, इमारतीतच
बँक व एटीएम सुविधा, तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी कॅन्टीनची व्यवस्था.
५. उत्तम दर्जाचे बांधकाम, वास्तुविशारद व तांत्रिक पथकाच्या देखरेखीखाली उच्च गुणवत्तेच्या साहित्याचा वापर.
६. अत्याधुनिक हिरकणी कक्षाची स्थापना.

मंत्री भुजबळ, शीतल सांगळे, मनीषा पवार यांचे योगदान तत्कालीन बांधकाम सभापती मनीषा पवार यांनी या इमारतीचा प्रस्ताव मांडून आराखडा तयार करून घेतला. त्यावेळच्या अध्यक्ष शीतल सांगळे यांनी पाठपुरावा केला. काही दिवसांपुरते ग्रामविकास मंत्री झालेले छगन भुजबळ यांनी या इमारतीला प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यांच्याच हस्ते या इमारतीचे भूमिपूजन देखील झाले होते. वर्क ऑर्डर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे यांनी दिली व आताही ते काम त्यांच्याच काळात झाले आहे.

- धनंजय बोडके