मुख्यमंत्र्यांकडून अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी


मुंबई (प्रतिनिधी): हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूरच्या रविभवन येथील मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर कोट्यवधी रुपयांची उधळपट्टी होत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या लक्षात येताच त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांची तातडीची बैठक बोलावली आणि त्यांची चांगलीच खरडपट्टी केली.


राज्य सरकार आर्थिक संकटातून जात असताना विधानसभा अध्यक्षांच्या बंगल्यावर १ कोटी २५ लाख, विधान परिषदेचे सभापती यांच्या बंगल्यावर १ कोटी १० लाख, कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्या बंगल्यावर १ कोटी १० लाखांचा निधी इंटिरिअर, डागडुजी व फर्निचर यासाठी खर्च केला जाणार होता. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट निर्देश दिले की, कोणत्याही मंत्र्याच्या बंगल्यावर ३५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्च करायचा नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या बंगल्यावर १ कोटी २५ लाखांचा निधी खर्च करावा लागणार होता. आता ते काम ३५ लाखांतच पूर्ण करावे लागणार आहे. कृषिमंत्री भरणे यांच्या बंगल्यावर केल्या जाणाऱ्या कामांमध्ये छताची संपूर्ण दुरुस्ती, टाईल्स बदलणे यासह अन्य कामे केली जाणार आहेत.


Comments
Add Comment

सोन्याचे सफरचंद! किंमत १० कोटी, इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डमध्ये नोंद

मुंबई: चक्क १० कोटींचे सफरचंद! हे ऐकून तुम्हाला पण धक्का बसला ना? मात्र हे खायचे सफरचंद नसून ते सोने आणि हिऱ्यांनी

Maharashtra Rain Update : पुढील २४ तास अतिधोक्याचे! ८ आणि ९ नोव्हेंबरला मोठे वादळ धडकणार; अनेक राज्यांमध्ये IMD कडून 'महा-अलर्ट' जारी!

मुंबई : राज्यात अखेर थंडीची चाहूल जाणवू लागली आहे. पहाटेच्या वेळी तापमानात घट होऊन गारवा वाढल्याचे चित्र अनेक

मुंबईतील इतर भागांमध्ये अनधिकृत फेरीवाल्यांवर कधी होणार कारवाई ?

आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर कुलाबा कॉजवेवरील अनधिकृत फेरीवाले हटवले मुंबई (खास प्रतिनिधी) : कुलाबा कॉजवेवरील

मेट्रोंना विविध सेवा देणारी आता एकच कंपनी

मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई महानगर प्रदेशातील विविध प्राधिकरण आणि कंपन्यांचे मेट्रो प्रकल्पांचे एकत्रिकरण

रविवारी मुख्य व हार्बर रेल्वे मार्गावर मेगाब्लॉक

मुंबई (प्रतिनिधी) : मध्य रेल्वेवर विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी रविवारी ९ नोव्हेंबर रोजी उपनगरी

कृषी समृद्धी योजनेस राज्य सरकारची मान्यता

मुंबई (प्रतिनिधी) : "कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय