मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या तब्बल ३० हून अधिक सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांना आज सेवा निवृत्तीच्या लाभापासून प्रशासनाने वंचित ठेवले आहे. सेवा निवासस्थान नसतानाही तसेच निवासस्थान नावावर नसतानाही महापालिका प्रशासनाने देवनार वसाहतीतील सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची मागील सात वर्षांपासून पेन्शनसह ग्रॅज्युएटीसह सर्व प्रकारच्या भत्त्यांची रक्कम रोखून ठेवलेली असून यंदाचीही दिवाळी या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची अंधारमय होण्याची शक्यता आहे. महापालिका आपल्याच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना सेवा निवृत्तीचा लाभ देत नसून एका बाजुला इतरांना याचा लाभ दिला जात असताना ३० कर्मचाऱ्यांना यापासून वंचित ठेवून त्यांच्या हाती भीकेचा कटोरा देत असल्याने असे कसे महापालिका आयुक्त आणि त्यांचे प्रशासन असा सवाल आता इतर कर्मचाऱ्यांकडून केला जात आहे.
मुंबई महापालिकेची न्यू देवनार म्युनिसिपल वसाहती ही देवनार डम्पिंग ग्राउंड शेजारी असून याठिकाणी ४३४ भाडेकरू राहत आहेत. जेव्हा याठिकाणी कोणीच जात नव्हते, तेव्हा महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाने महापालिकेच्या कर्मचाऱयांना भाडे करारावर ही जागा दिली होती. त्यामुळे या जागेचे भाडे मालमत्ता विभागाच्या माध्यमातून महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेकडून वसूल करण्यात येत होते.
ही जागा सेवा निवासस्थान म्हणून नसल्याने भडेकरारावर ही जागा असल्याने कर्मचाऱ्याकडून या जागेचा ताबा सोडण्यात आला नाही. त्यामुळे या जागेवर राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅज्युटीची रक्कम रोखून ठेवली आणि इतर सर्व प्रकारचे लाभाची रक्कम महापालिकेने अदा केली होती. मात्र या ४३४ काही कर्मचाऱ्यांपैकी काहींची मुले ही महापालिकेच्या सेवेत लागली, तर काही कर्मचाऱ्यांची मुले ही खाजगी अथवा शासकीय सेवेत कार्यरत आहे. मात्र या जागेवर राहणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यां विरोधात प्रशासन जुलमी वागत असून यापूर्वी निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ग्रॅच्युईटीची रक्कम रोखून धरत इतर लाभाची रक्कम दिली जात होती, तिथे २०१७ पासून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती नंतर लाभाची एकही रक्कम दिली जात नाही. सन २०१७ पासून आतापर्यंत अशा प्रकारे तब्बल ४० कर्मचारी हे सेवानिवृत्त झालेले असून या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या लाभची रक्कम अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे या सर्व कर्मचाऱ्यांवर आता उपासमारीची वेळ आली येत आहे. २०२१ पासून जे कर्मचारी निवृत्त झाले त्यांची संख्या आता अधिक आहे.
आता या सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या ३०हून अधिक आहे. ४० सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांपैंकी काहींना सेवा निवृत्तीनंतरचे लाभ देण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रशासन हा दुजाभाव का करत आहे. हे सर्व कर्मचारी त्या पत्यावर राहत नसून या सदनिकांच्या त्यांच्या वडिलांच्या नावे आहेत. या सदनिका सेवा निवासस्थान म्हणून देण्यात आल्या नसून त्या भाडेतत्वावर देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे जर सात वर्षांमध्ये इतरांचे लाभ रोखून ठेवायचे आणि काहींना लाभ द्यायचे असा दुजाभाव असून किमान आम्हाला पेन्शन तरी द्यावे आणि इतर लाभाची रक्कम पुढील निर्णय होईपर्यंत रोखून ठेवावे, जेणेकरून आम्हाला कुटुंबांचा उदरनिर्वाह तरी करता येईल असे या निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.