सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला सूचना
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातच फटाकेबंदी का लागू करण्यात आली आहे?, असा प्रश्न नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. ‘स्वच्छ हवेचा अधिकार दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रापुरताच मर्यादित नको. केवळ उच्चभ्रू लोक राहतात म्हणून दिल्लीला याबाबत विशेष सूट मिळू शकत नाही’ असे नमूद करीत न्यायालयाने फटाकेबंदीबाबत देशव्यापी धोरण आखण्याची सूचना सरकारला केली.
दरवर्षी दिवाळीत फटाके फोडणे आणि काडीकचरा जाळल्यामुळे हिवाळ्यात दिल्ली-एनसीआरमध्ये होणाऱ्या वायुप्रदूषणाचा मुद्दा उपस्थित करणाऱ्या एम. सी. मेहता प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर झाली.
‘ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीदरम्यान फटाक्यावर बंदी घालणे योग्य ठरले असते; परंतु उत्पादन, व्यापार आणि विक्रीवर पूर्ण बंदी घालणे अनेक लोकांच्या उपजीविकेवर परिणाम करणारे ठरते,’ अशी भूमिका न्यायमित्र के. परमेश्वर यांनी मांडली. त्यावर न्या. गवई यांनी ‘प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार फक्त एनसीआरमधील नागरिकांनाच आहे असे मानणे चुकीचे ठरेल’, असे नमूद केले. ‘एनसीआरमधील नागरिकांना प्रदूषणमुक्त हवेचा अधिकार आहे, तर देशाच्या इतर भागांत राहणाऱ्यांना का नाही? राजधानी किंवा सर्वोच्च न्यायालय येथे आहे म्हणून केवळ दिल्लीतील नागरिकांनाच प्रदूषणमुक्त हवा मिळायला हवी आणि इतर देशवासीयांना नाही, असा विचार का करावा ?’ असा प्रश्न न्या. गवई यांनी केला.
‘दिल्ली-एनसीआरमध्ये हिवाळ्यात प्रदूषण असह्य होते. त्यामुळे हिवाळ्यात दिल्लीत राहणे अशक्य होते’, असे केंद्राकडून बाजू मांडणाऱ्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी म्हणाल्या. त्यावर न्या. गवई म्हणाले की, ‘पंजाबसारख्या राज्यातही परिस्थिती तितकीच गंभीर आहे.
मागच्या हिवाळ्यात मी अमृतसरमध्ये होतो. तिथे सांगण्यात आले की, पंजाबचे वायुप्रदूषण दिल्लीपेक्षाही वाईट आहे. त्यामुळे धोरण आखायचे तर अशी फटाकेबंदी संपूर्ण देशासाठी असावी. फक्त ‘उच्चभ्रू लोक’ येथे राहतात म्हणून दिल्लीला विशेष सूट मिळू शकत नाही.’ ‘श्रीमंत लोक दिवाळीलाच दिल्ली सोडतात, परंतु खरे पीडित गरीब आणि कामगार आहेत. त्यांना ‘एअर प्युरिफायर’सारख्या सुविधा नाहीत, असा युक्तिवाद भाटी यांनी केला. त्यावर देशव्यापी धोरण आखण्याची सूचना
न्यायालयाने केली.