मोहित सोमण: जीएसटी कपात तसेच जीएसटी संरचनेत बदल झाला आता सेबीने काल झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत आपल्या नियमावलीत परिवर्तनाला अंतिम मंजुरी दिली आहे. तुहीन कांता पांडे यांनी सेबीचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर हा तिसरा मोठा निर्णय काल घेतला. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार, आयपीओसाठी कंपन्यांसाठी अधिनियमन, व व्यापार सुलभीकरण या तीन मुद्यांवर सेबीने आपल्या नियमावलीत महत्वाचे फेरबदल सेबीने केले. भारतीय सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड (SEBI) ने सार्वज निक ऑफर नियम (Public Offer Norms) आपयीओ वाटप, संबंधित पक्ष व्यवहार आणि परदेशी गुंतवणूकदारांच्या प्रवेशात मोठे बदल करण्यास मान्यता दिली आहे ज्याचा उद्देश अनुपालन (Regulation) सुलभ करणे आणि बाजार सहभाग (Market Participation) वाढवणे आहे.१ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या खूप मोठ्या जारीकर्त्यांसाठी, किमान सार्वजनिक शेअरहोल्डिंग (MPS) आवश्यकतांचे पालन करण्यासाठी SEBI ने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रॅक्ट्स (नियमन) नियम, १९५७ मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. अशा कंपन्या आता कमी सार्वजनिक फ्लोटसह सूचीबद्ध होऊ शकतात आणि त्यांना २५% एमपीएस (Minimum Public Shareholding MPS) नियम पूर्ण करण्यासाठी वाढीव कालावधी दिला जाईल.जर सूचीमध्ये सार्व जनिक शेअरहोल्डिंग १५% पेक्षा कमी असेल, तर ते पाच वर्षांत १५% पर्यंत आणि दहा वर्षांत २५% पर्यंत वाढवावे लागेल. जर सूचीमध्ये ते १५% किंवा त्याहून अधिक असेल, तर २५% मर्यादा पाच वर्षांत पूर्ण करावी लागेल. ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बाजार भांडवल असलेल्या जारीकर्त्यांसाठी, समान कालावधी लागू होईल.नियामकाने सेबी (भांडवल आणि प्रकटीकरण आवश्यकता जारी करणे Issue of Capital and Disclosure Requirements Regulations) नियमावली आर्थिक वर्ष २०१८ मध्ये बदल करण्या स मान्यता दिली होती ज्यात अँकर गुंतवणूकदारांच्या निकषांमध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे .
म्युच्युअल फंडांसह आता जीवन विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांचा समावेश राखीव अँकर गुंतवणूकदारांच्या भागात केला जाईल.एकूण अँकर आरक्षण एक तृतीयांश वरून ४०% करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये एक तृतीयांश म्युच्युअल फंडांसाठी आणि उर्वरित विमा कंपन्या आणि पेन्शन फंडांसाठी राखीव आहे. अनेक निधी चालवणाऱ्या मोठ्या एफपीआयना अधिक लवचिकता मिळावी यासाठी अँकर अलॉटींच्या संख्येवरील मर्यादा देखील शिथिल करण्यात आली आहे.इतर निर्णयांमध्ये, सेबी बोर्डाने एलओडीआर अंत र्गत संबंधित पक्ष व्यवहार (Related Party Transactions RPT) नियमांमध्ये व्यवसाय सुलभतेसाठी सुधारणा करण्यास मान्यता दिली, तसेच स्केल-आधारित थ्रेशोल्ड सादर केले आणि प्रकटीकरण नियम (Disclosure Rules) सोपे केले. नियामकांनी (Regu lator) भारतीय प्रायोजकांसह आयएफएससीमधील किरकोळ योजनांना एफपीआय म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी दिली आणि सार्वभौम संपत्ती निधी (Sovereign Wealth Funds) आणि पेन्शन फंड यासारख्या विश्वासार्ह परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी प्रवे श सुलभ करण्यासाठी स्वागत- एफआय (Foreign Investors Swagat FI) फ्रेमवर्कला मंजुरी दिली.अलीकडच्या काही महिन्यांत आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील परकीय प्रवाहात वाढ झाल्यामुळे ही सवलत देण्यात आली आहे, ज्याला उच्च अमेरिकन शुल्क (High Tariff), खराब नफा आणि उच्च मूल्यांकनामुळे चालना मिळत आहे.नवीन नियमांमुळे म्युच्युअल फंडांमधील कमाल एक्झिट लोड ५% वरून ३% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे, तर महिला गुंतवणूकदार आणि बी-३० शहरांमधील गुंतवणूकदारांना ऑ नबोर्डिंगसाठी नवीन वितरक प्रोत्साहने (New Distributor Incentives) सादर करण्यात आली आहेत.
सेबीने म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीसाठी इक्विटी साधन म्हणून REITs चे पुनर्वर्गीकरण (Reclassification) केले आहे, ज्यामुळे उच्च सहभाग आणि शक्य निर्देशांक समावेश (Possible Index Inclusion) शक्य झाले आहे. त्यांनी एआयएफ (Alternative In vestment Fund AIF) अंतर्गत लार्ज व्हॅल्यू फंड्स (LVFs) साठी किमान गुंतवणूक मर्यादा ७० कोटी रुपयांवरून २५ कोटी रुपयांपर्यंत कमी केली आहे, तर नियामक लवचिकतेसह एआय-ओन्ली फंड्सची एक नवीन श्रेणी (New Category) तयार केली आ हे.बाजार नियामकाने गुंतवणूकदारांपर्यंत पोहोच मजबूत करण्यासाठी जयपूर, लखनौ, हैदराबाद, बेंगळुरू आणि इतर प्रमुख राज्यांच्या राजधानींमध्ये स्थानिक कार्यालये स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.नवीन निर्णयांमुळे बाजार पायाभूत सुविधा संस्था (MII) साठी प्रशासनाचे नियम कडक करण्यात आले आहेत, अनुपालन आणि जोखमीवर देखरेख करण्याचे काम दोन कार्यकारी संचालकांना देण्यात आले आहेत.
सोप्या भाषेत समजूया सेबीचे नवे नियम -
१) Minimum Public Offer - किमान सार्वजनिक शेअर होल्डिंग्स (MPS), तसेच किमान सार्वजनिक ऑफर (MPO) या दोन्ही नियमात फेरबदल केले गेले. सध्या अस्तित्वात असलेल्या सिक्युरिटीज कॉट्रकेक्ट रेग्युलेशन रूल्स (SCRR) नियमावलीत झा लेल्या फेरबदलानुसार, पोस्ट इश्यू मार्केट कॅपिटलायझेशन (Market Capitalisation बाजारी भांडवल) असलेल्या कंपन्यांना किमान ५००० कोटींचा हिस्सा जनतेला ऑफर करावा लागेल किंवा पोस्ट इश्यूचा ५% भागभांडवल ऑफर करावे लागेल.
२) FPI Regulations- नव्या नियमानुसार, परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Foreign Institutional Investors FII किंवा एफपीआय (Foreign Portfolio Investors FPI) यांच्यासाठी सिंगल विंडो क्लिअरन्स यंत्रणा सेबी उभारणार आहे. त्यामुळे त्यां च्या व्यवहारात सुलभता निर्माण होईल व नोंदणी सोपी होईल.या निर्णयामुळे सिंगापूरच्या जीआयसी, अबू धाबीच्या एडीआयए, नॉर्वेचा पेन्शन फंड, कॅनडाचा सीपीपीआयबी आणि गोल्डमन सॅक्स आणि मॉर्गन स्टॅनली सारख्या सार्वजनिक किरकोळ निधीसह एफ पीआयसाठीचे निकष शिथिल होणार आहेत. नवीन चौकट (Framework) सिंगल विंडो ऑटोमॅटिक अँड जनरलाइज्ड अँक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्व्हेस्टर्स (SWAGAT-FI) - कमी जोखीम असलेल्या परदेशी गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक सुलभ करेल, अनेक गुं तवणूक मार्गांवर एकीकृत नोंदणी प्रक्रिया (Integrated Registration Process) सक्षम व सोपी या निमित्ताने होईल आणि अशा संस्थांसाठी वारंवार होणारे अनुपालन आणि लागणारी कागदपत्रे कमी करेल.सध्या गुंतवणूकदाराच्या प्रकारावर आधारित अनेक मा र्गांनी परदेशी पोर्टफोलिओ (FPIs) देशात गुंतवणूक करतात. सध्या अस्तित्वात असलेल्या नियमनात प्रत्येक मार्गाचे स्वतःचे दस्तऐवजीकरण आणि अनुपालन बंधन असते.
३) IPO Anchor Book Rules- सेबीने आयसीडीआर (Issue of Capital Disclosure Requirements ICDR) नियमावलीत बदल केले आहेत. दीर्घकालीन संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Long Term Institutional Investors) यांच्या सुलभीकरणासा ठी हे फेरबदल केले. त्यामुळे आता घरगुती गुंतवणूकी (Domestic Investment) पलीकडे अँकर गुंतवणूकदाराकडून आपली गुंतवणूक करु शकतील जी आधी शक्य नव्हती.
४) Mutual Fund Participants Rule - सेबीने आपल्या नव्या नियमानुसार, गुंतवणूकीत पारदर्शकतेसाठी , संरक्षणासाठी, आर्थिक समावेशन करण्यासाठी आपल्या अस्तित्वात असलेल्या ५% एक्सिट लोडची मर्यादा ३% वर केली. त्यामुळे गुंतवणूकदा रांना दिलासा मिळाला आहे. सेबीने दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या १ ते २% एक्सिट लोड विविध गुंतवणूक म्युच्युअल फंड योजनांना आहे.
५) REITs Get Equity Status - आणखी एक मोठा फेलबदल म्हणजे रिअल इस्टेट इन्व्हेसमेंट ट्रस्ट (REITs) चे नव्याने वर्गीकरण इक्विटीत करण्यात आले आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणूकीत या श्रेणीची भर पडली आहे. नियामकाने म्युच्युअल फं ड आणि विशेष गुंतवणूक निधींद्वारे गुंतवणुकीच्या उद्देशाने InvITs साठी 'हायब्रिड' वर्गीकरण कायम ठेवले आहे.
६) Related Party Transactions - संबंधित पक्ष व्यवहार (RPT) साठी सेबीने संबंधित पक्ष व्यवहार नियमांशी संबंधित सुधारणांना मान्यता दिली आहे. या बदलांमध्ये सूचीबद्ध घटकाच्या (Listed Entity) वार्षिक एकत्रित उलाढालीवर (Annual Rela ted Turnover) आधारित स्केल-आधारित थ्रेशोल्डची ओळख करून देणे, मटेरियल आरपीटी निश्चित करणे समाविष्ट आहे. काही इतर सुधारणांमध्ये उपकंपन्यांद्वारे घेतलेल्या आरपीटीसाठी ऑडिट समितीच्या मंजुरीसाठी सुधारित थ्रेशोल्ड आणि लहान आरपी टीसाठी सोप्या प्रकटीकरण आवश्यकतांचा (Disclosure Requirements) समावेश आहे.
७) AIF Schemes Reclassification and Separate Category)- एआयएफ योजनांची (AIF) स्वतंत्र श्रेणी बनवण्याचे सेबीने ठरवले आहे पूर्वी केवळ मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांपुरती ते मर्यादित होते आणि गुंतवणूकदार संरक्षणाभोवती कमी अनु पालनाच्या बाबतीत योजनेनुसार विशिष्ट नियामक लवचिकता (Flexibility) प्रदान करणे जेणेकरून गुंतवणूक सोपी होईल. मान्यताप्राप्त गुंतवणूकदारांसाठी लार्ज व्हॅल्यू फंड्स (एलव्हीएफ) मध्ये अतिरिक्त सवलती आणि ऑपरेशनल लवचिकता वाढवणे हे दे खील नव्या ठरावात समाविष्ट आहे.सेबीने विद्यमान पात्र एआयएफ योजनांसाठी एआय-केवळ किंवा एलव्ही निवडण्याची तरतूद देखील मंजूर केली.
८) एफपीआयसाठी New Website- ‘इंडिया मार्केट अ‍ॅक्सेस’ वेबसाइट लाँच - सेबीने ‘इंडिया मार्केट अ‍ॅक्सेस’ (www.indiamarketaccess.in) नावाची एक नवीन वेबसाइट लाँच केली आहे जी सध्याच्या आणि संभाव्य एफपीआयसाठी समर्पित व्यासपीठ म्हणून विकसित केली आहे.एफपीआयंनी भारताच्या नियामक प्रणातील दोष दाखवल्यानंतर येणाऱ्या अडचणींवर प्रकाश टाकल्यानंतर विविध नियम आणि संस्थांमध्ये पसरलेल्या माहितीवर प्रवेश करण्याच्या आव्हानाचा हवाला देत हे पाऊल सेबीने उचलले आ हे. केंद्रीकृत प्लॅटफॉर्मच्या अभावामुळे अनेकदा अनुपालन प्रक्रिया कठीण होत होत्या त्या आता सोप्या होतील.
९) Provision Review - सेबीने स्टॉक एक्सचेंज आणि क्लिअरिंग कॉर्पोरेशनसारख्या MIIs चे प्रशासन वाढविण्यासाठी प्रमुख उपाययोजनांना मान्यता दिली आहे आता दोन कार्यकारी संचालक (EDs) व्हर्टिकल 1: क्रिटिकल ऑपरेशन्स आणि व्हर्टिकल 2: रेग्युलेटरी, कम्प्लायन्स, रिस्क मॅनेजमेंट आणि इन्व्हेस्टर ग्रिव्हन्सेसचे प्रमुख म्हणून नियुक्त केले जातील. ते मॅनेजमेंट पर्सोनेल (KMPs) म्हणून काम करतील आणि गव्हर्निंग बोर्डवर बसतील ते कार्यकारी संचालकांना रिपोर्ट करतील. सेबीने स्टॉक एक्सचेंजेस बीए सई आणि एनएसई सारख्या मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टिट्यूशन्स (MII) मध्ये दोन नवीन कार्यकारी संचालकांची नियुक्ती करण्याचे आदेश दिले आहेत.हे ईडी अनुक्रमे ऑपरेशन्सचे पर्यवेक्षण करतील आणि नियमन आणि तक्रारी हाताळतील.
१०) Financial Outreach Decision - नियामक पोहोच मजबूत करण्यासाठी आणि भारताच्या वाढत्या गुंतवणूकदारांना चांगली सेवा देण्यासाठी, सेबी टप्प्याटप्प्याने प्रमुख राज्यांच्या राजधान्या आणि शहरांमध्ये स्थानिक कार्यालये स्थापन करेल. पहिल्या टप्प्यात, चंदीगड, जयपूर, लखनौ, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, विजयवाडा, हैदराबाद आणि बेंगळुरू येथे कार्यालये स्थापन केली जातील.