जातीपातीचे राजकारण हे महाराष्ट्राच्या राजकीय इतिहासातील जुने सत्य आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून राजकीय पक्षांनी स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी आणि मतपेट्या भरण्यासाठी याच मुद्द्याचा वापर केला आहे. समाजात फूट पाडून आपली पोळी भाजणे हा सोपा मार्ग ठरला आहे. आजही तोच प्रयोग पुन्हा होताना दिसतोय..
जातीपातीचे राजकारण गेल्या कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. याच मुद्द्यावर अनेक राजकीय पक्षांनी स्वतःची पोळी भाजून घेतली आहे. समाजात तेढ निर्माण करण्यासाठी जातीपातीचे राजकारण केले की, ते नेहमीच यशस्वी होते, असा आजवरचा इतिहास आहे. नेमक्या त्याच उद्देशाने मराठवाड्यात मराठा विरुद्ध ओबीसी असे राजकारण पेटविण्यात आले. हे राजकारण कोणी पेटविले हा भाग चर्चेचा असला तरी यामुळे मात्र मराठवाड्यात जातीपातीत तेढ निर्माण झाली आहे. सध्या मनोज जरांगे यांना दिलेल्या आश्वासनानंतर मराठवाड्यात ओबीसी समाजही शासनाविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त करीत आहे. यामुळे ग्रामीण भागात मात्र मराठा विरुद्ध ओबीसी असे चित्र तयार झाले आहे. आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मागील १५ ते २० दिवसांत महाराष्ट्रात भरपूर आंदोलने झाली. मराठा विरुद्ध ओबीसी असे चित्र मराठवाड्यात निर्माण झाले आहे. प्रत्यक्षात शैक्षणिक जागृती झाल्याने अभियांत्रिकी तसेच वैद्यकीय शिक्षण घेण्यासाठी प्रत्येकजण पुढाकार घेत आहे. या शिक्षणासाठी म्हणावे तसे आरक्षण भेटत नसल्याने ओबीसी, मराठा तसेच खुल्या प्रवर्गातील अनेकजण त्रस्त असतात. आरक्षण नसल्यामुळे अनेकांना नोकरी देखील मिळत नाही. पुरेशा संधी उपलब्ध नसल्याची ओरड होती. नोकरीसाठी व शिक्षणासाठी आरक्षणाची गरज दाखविली जात आहे.
मनोज जरांगे यांचे मुंबईतील आंदोलन यशस्वी झाल्यानंतर मराठवाड्यात मराठा समाजातर्फे जल्लोष करण्यात आला. तसेच आरक्षण मिळाले व काहींनी आरक्षण मिळूनही काही फायदा होणार नाही, अशा प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. त्यामुळे शासनाने काढलेला जी. आर. खरोखर फायद्याचा आहे की नाही याबद्दल मराठवाड्यातील मराठा समाजही संभ्रमात आहे. दुसरीकडे मराठवाड्यातील धाराशिव, नांदेड, बीड व परभणी जिल्ह्यात ओबीसी समाजाच्यावतीने भरगच्च मेळावे घेण्यात आले. या मेळाव्यातून शासनाने काढलेल्या जी.आर.चा निषेध करण्यात आला. तसेच मराठा समाजाला शासनातर्फे दिलेले आश्वासन पाळले जाऊ नये, अशी मागणी या मेळाव्यांमधून होत आहे. तसेच याबाबत ओबीसी समाजातर्फे न्यायालयात दाद मागण्यात येईल या दृष्टीने मराठवाड्यातून अनेक जिल्ह्यातील नेत्यांनी तयारी दर्शविली आहे. एकीकडे जल्लोष व दुसरीकडे नाराजी असे चित्र मराठवाड्यात निर्माण झाले आहे. यामुळे राजकीय वातावरण देखील तापले आहे. येणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी समाजाने भाजपला मतदान करू नये, असे आवाहन मेळाव्यामधून केले आहे. तर मराठा समाज मात्र भाजपच्या पाठीशी उभा राहील, असे एकंदरीत चित्र दिसत आहे. ओबीसीमधील शंभरपेक्षा अधिक जातींनी नांदेडमध्ये वज्रमुठ आवळली. नांदेडमध्ये ओबीसी हक्क मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या मेळाव्यात ओबीसी समाजाने आपली एकजूट दाखविली. शासनाच्या अन्यायाविरुद्ध संघर्षाची भूमिका व्यक्त करत प्रत्येक तालुक्यातून ५० हजार नागरिकांच्या मदतीने मोर्चा काढण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यात १७ सप्टेंबर रोजी मराठवाडा मुक्ती संग्रामदिनी आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बीड, धाराशिव, लातूर या जिल्ह्यात ओबीसी नेत्यांनी एकात्मतेचा संदेश देत आरक्षण हक्काच्या बचावासाठी संघर्ष करण्याचे आवाहन केले आहे. सर्व समाज घटकांनी संघटितपणे पुढाकार घेऊन शासनाच्या अन्यायाविरुद्ध ठामपणे उभे राहण्याचे आवाहन ओबीसी, भटके विमुक्त व बलुतेदार यांच्यावतीने करण्यात आले आहे. दुसरीकडे मराठवाड्यात कुणबी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. सध्या कौटुंबिक परिस्थिती बदललेली आहे. मराठा समाजातील तिसऱ्या व चौथ्या पिढीसमोर अनेक आव्हाने उभी आहेत. मराठा समाजाचे अर्थकारण समजून घेऊन मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण कसे आवश्यक आहे हे देखील मराठा समाजाकडून सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे मराठवाड्यातील नेत्यांविरुद्ध प्रसार माध्यमाद्वारे मराठा समाजातून प्रचंड टीका होत आहे. माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण तसेच विलासराव देशमुख या दोन्ही नेत्यांवर मराठा समाजातील अनेकांनी टीका केलेली आहे. याबरोबरच शरद पवार यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणात टीकेचा भडीमार होत आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी समाजाने राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडून मोठी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. न्यायालयात जाऊन शासनाने दिलेला
जी. आर. रद्द करण्याबाबत पुढाकार घ्यावा व त्यास संपूर्ण ओबीसी समाज पाठिंबा देईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ज्या हैदराबाद गॅझेटनुसार मराठा समाजाला ओबीसीचे आरक्षण दिले जात आहे, त्याच धर्तीवर हैदराबाद गॅझेटनुसार बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीमध्ये समाविष्ट करा, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. मराठवाड्यातील खुल्या प्रवर्गातील नागरिकांना वगळता सर्वच जाती-धर्माच्या नागरिकांनी आरक्षणाची मागणी केली आहे. आम्हाला देखील आरक्षण मिळावे, असे प्रत्येकाला वाटू लागले आहे. त्यामुळे मराठवाड्यात ग्रामीण भागात विशेषतः मराठा विरुद्ध ओबीसी असे वातावरण तयार झाले आहे. पूर्वी एकोप्याने राहणारे हे दोन्ही समाज आता आरक्षणामुळे विभागले गेले आहेत. ही एक खूप मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल.