मोहित सोमण:औषधांवरील जीएसटी कपातीनंतर सामान्य माणसाला मोठा दिलासा मिळाला असला तरी फार्मा कंपन्यांनी मात्र भांडवली गरजेसाठी चिंता व्यक्त केली आहे. जीएसटी कपातीमुळे औषधांवरील कर अधिभार १२% वरुन ५% अथवा विनामूल्य अधि भारावर (Duty Free) खाली येणार असला तरी यातून कंपन्यांच्या महसूलात होणारी संभाव्य घसरण फार्मा कंपन्यांकडून व्यक्त केली जात आहे.
कंपन्यांच्या मते घटलेल्या ड्युटीमुळे अधिभार कमी झाला तरी उत्पादनातील खर्च व विक्री किंमत यांच्यातील अंतर अतिशय कमी होण्याची शक्यता असल्यामुळे कंपन्यांच्या खेळत्या भांडवली गरजेवर (Working Capital Requirements) यांचा अनिष्ट परिणाम होऊ शकतो अशी भीती फार्मा कंपन्यांनी व्यक्त केली आहे. ३३ जीवनावश्यक औषधे व वस्तू यांच्यावरील जीएसटी ० ते १२% वर नेण्यात आला आहे. याचाच दाखला देत काही फार्मास्युटिकल क्षेत्रातील असोसिएशने या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी काही फा र्मा तज्ञांच्या मते आणखी एक चिंतेचा विषय म्हणजे एपीआयवरील (Active Pharmaceuticals Ingredients API) मध्ये १८% च्या उच्च दरामुळे ड्युटी इनव्हर्जनमुळे वाढलेला कार्यरत भांडवलाचा दबाव असून जो तयार फॉर्म्युलेशनवरील शून्य किंवा ५% च्या कमी दराच्या तुलनेत निर्माण झाला आहे.
औषधांच्या व्यतिरिक्त वैद्यकीय, शस्त्रक्रिया, दंत किंवा पशुवैद्यकीय वापरासाठी, भौतिक, रासायनिक विश्लेषणासा ठी व इतर गरजेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध वैद्यकीय उपकरणे आणि उपकरणे श्रेणीतील जीएसटी १२% वरुन ५% करण्यात आला आहे. वि शेषतः इकोनोमी ऑफ स्केल नसलेल्या छोट्या फार्मा कंपन्यांवर या निर्णयाचा 'साईड इफेक्ट' येऊ शकतो असे तज्ञांचे मत आहे.तज्ञांच्या मते एकतर सरकारने एपीआय (API) साठी फॉर्म्युलेशन्स प्रमाणेच दर ठेवावा किंवा त्वरित परतफेड यंत्रणा (Mechanism) असावी असे नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका उद्योग तज्ज्ञाने प्रसारमाध्यमांना सांगितले आहे .तसेच, परतफेडीचे दावे (Refund Claims) फक्त औषधांसाठी कच्च्या मालासाठी लागू होतात. सेवा आणि भांडवली वस्तूंमध्ये गुंतवणुकीसाठी नाहीत. तज्ञांच्या मते कधीकधी या इनपुट क्रेडिट परतफेडीला एक ते दोन महिने लागतात आणि लहान कंपन्यांना भांडवलात संतुलन राखणे कठीण होऊ शकते असे तज्ञांचे म्हणणे आहे दरम्यान यावर सरकार आगामी दिवसात काय प्रतिसाद देते ते पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
यापूर्वी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांनी औषधांवरील कर कपातीचा निर्णय जीएसटी काऊन्सिल पत्रकार परिषदेत गुरुवारी जाहीर केला होता.३३ जीवनरक्षक औषधे आणि औषधांवरील जीएसटी १२% वरुन शून्यावर आला आहे असे संवाद साधताना पत्रकार परिषदेत म्हटल्या होत्या.केंद्र सरकारने इतर जीवनरक्षक औषधांवरील जीएसटी दरही कमी केले.जीवनरक्षक औषधे, आरोग्याशी संबंधित उत्पादने आणि काही वैद्यकीय उपकरणांवर १२ % किंवा १८% वरून ५% किंवा शून्य दराने कमी केले जातील असे त्या पु ढे म्हणाल्या होत्या. या कपातीत कर्करोग, दुर्मिळ आजार आणि इतर गंभीर आजारांवर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ५ ते ० आणि ३ जीवनरक्षक औषधांचा समावेश असेलअसे अर्थमंत्र्यांनी पुढे सांगितले होते. या खेरीज सेवांवरील जीएसटी दरांमध्ये ब दल २२ सप्टेंबरपासून लागू केले जातील.अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे सामान्य माणसासाठी विमा अधिक परवडणारा होईल आणि देशभरात व्याप्ती वाढविण्यास मदत होईल. वैद्यकीय, शस्त्रक्रिया, दंत किंवा पशुवैद्यकीय वापरासाठी किंवा भौतिक किं वा रासायनिक विश्लेषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विविध वैद्यकीय उपकरणे आणि उपकरणांवर जीएसटी दर १८% वरून ५% करण्यात आले आहेत.
जीएसटी सुधारणेमुळे आरोग्य विमा, वैद्यकीय ऑक्सिजन आणि निदान किटवरील दर देखील कमी होणार आहे.वैयक्तिक आरोग्य आणि जीवन विमा प्रीमियमवरील जीएसटी शून्यावर आणण्यात आला आहे जो सद्यस्थितीत १८% आहे.अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की या निर्णयामुळे सामान्य माणसासाठी विमा अधिक परवडणारा होईल आणि देशभरात व्याप्ती वाढविण्यास मदत होईल. वॅडिंग गॉज, बँडेज, डायग्नोस्टिक किट आणि अभिकर्मक, रक्तातील ग्लुकोज मॉनिटरिंग सिस्टम (ग्लूकोमीटर) वैद्यकीय उपकरणे इत्यादी विविध वैद्यकीय उपकरणे आणि पुरवठा उपकरणांवर जीएसटी दर १२% वरुन ५% करण्यात आले आहेत.