मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयातील समिती कक्षामध्ये जीएसटी भवन येथे विविध शासकीय कार्यालयांना जागा वाटप करण्याविषयी बैठक झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार बोलत होते. बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर, जीएसटी आयुक्त आशिष शर्मा यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
जीएसटी भवनची इमारत कार्पोरेट धर्तीवर तयार करावी, असे सांगून उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, या इमारतीमध्ये शासकीय कार्यालयांना जागा देताना नियमाप्रमाणे जागेचे वाटप करण्यात यावे. सध्या भाड्याच्या जागेमध्ये असलेल्या कार्यालयांच्या जागेची माहिती घेऊन जागा वाटप करावी. जागेचे वाटप झाल्यानंतर शिल्लक राहणारी जागा खासगी कंपन्यांना भाड्याने देण्याबाबत प्रस्ताव करावा. शासकीय कार्यालयांना जागा वाटपासाठी अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि जीएसटी आयुक्त यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी,अशा सूचनाही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिल्या.
वडाळा येथील जीएसटी भवन या इमारतीमध्ये उपलब्ध असलेल्या ४ लाख ३० हजार चौ. फूट जागेमध्ये शासनाची कार्यालये असणार आहेत. तसेच या ठिकाणी मेट्रो स्टेशन, उपनगरीय स्टेशन, पूर्व मुक्त मार्ग व अटल सेतू या रस्ते मार्गांची चांगली जोडणी असणार आहे.