पाचपट मोबदल्याने ‘शक्तिपीठ’ मार्गी लागणार!

विशेष प्रतिनिधी

पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग प्रकल्पावरून विकासाचे स्वप्न आणि शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न यांच्यात टोकाचा संघर्ष सुरू आहे. शासनाने या महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली असून, त्याला समर्थन आणि विरोध दोन्ही प्रकारचे सूर उमटत आहेत. शासन मोबदला किती देते हा कळीचा मुद्दा असून विरोधी पक्षांचा सूर नकारार्थी असला तरी पाचपट मोबदला मिळाला, तर भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

शक्तिपीठ महामार्ग हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प म्हणून पूर्ण करण्याचे आव्हान स्वीकारले आहे, तर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसह माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी पश्चिम महाराष्ट्रात त्या विरोधात तीव्र आंदोलन उभे केले आहे. बागायत जमीन जाणार, या महामार्गाची आवश्यकता नाही, यामुळे खूप मोठा टोल द्यावा लागेल असे काही मुद्दे ते पुढे करत असतात. दरम्यान गाव पातळीवर जमीन मोजणीला विरोध होत असतानाच पाचपट मोबदला हा नवा पर्याय या प्रश्नातून मार्ग काढण्यास उपयुक्त ठरेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. सांगली जिल्ह्यातील मिरज, तासगाव, कवठेमहांकाळ आणि जत तालुक्यांतील ४५ गावांमधील १५२ हेक्टर जमिनीची मोजणी पूर्ण झाली आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व्हेमध्ये केवळ शेतजमिनीच नाहीत, तर शेतातील झाडे, विहिरी, घरांचे बांधकाम, गोठे, कंपाउंड व फळझाडे यांचंही तांत्रिक नोंदवहीप्रमाणे मोजमाप करण्यात आलं आहे. मिरजचे उपविभागीय अधिकारी उत्तम दिघे यांनी स्पष्ट केलं की, “जमीन प्रकारानुसार मोबदला वेगळा असेल. बागायती जमिनीला अधिक दर मिळेल. झाडांची मोजणी एका विशिष्ट यंत्रणेने होईल. विहिरी व घरांचे बाजारमूल्य प्रमाणित निकषांवर आधारित असेल.” त्यामुळे शेतकऱ्यांना जमिनीबरोबरच मालमत्तेचे देखील योग्य मूल्य मिळण्याची शक्यता आहे. प्रांताधिकारी यांनी आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला, “स्वतःहून जमीन देणाऱ्यांना जास्त मोबदला देण्यात येईल; परंतु शासनाने जबरदस्तीने संपादन केल्यास तो तुलनेने कमी राहील.” त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर निर्णयाचा मोठा पेच आहे. सन्मानाने मोबदला की विरोधाने नुकसान?

कोल्हापूर : क्षीरसागर यांचा आक्रमक मोर्चा

कोल्हापूर जिल्ह्यात शिवसेनेचे माजी आमदार आणि वैधानिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांच्या नेतृत्वात भव्य मोर्चा काढण्यात आला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या आंदोलनात ७५ टक्क्यांहून अधिक शेतकरी जमीन देण्यास तयार असल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र त्यांनी अट घातली – “योग्य मोबदला मिळाल्यासच जमीन देऊ.” क्षीरसागर यांनी आवर्जून सांगितलं, “हा महामार्ग कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्राला आर्थिक गती देणारा आहे. कोणताही राजकीय गट जर रस्ता अडवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर मी स्वतः आडवा उभा राहीन.” मोर्चात सहभागी शेतकऱ्यांनी सातबारा उतारे हातात धरून शासनापुढे ‘जमीन देऊ, पण इज्जतीची किंमत दे’ अशी भूमिका घेतली.

या पार्श्वभूमीवर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी महामार्गाला तीव्र विरोध केला आहे. त्यांनी सांगितलं, “विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या शेतीवर ताबा मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. सरकारने आधी सिंचन, दर हमी आणि कर्जमाफीचे प्रश्न सोडवावेत, मग रस्त्याचा विचार करावा.” शेट्टी यांनी शासनावर टीका करताना म्हटलं की, “या प्रकल्पामागे दलालांचा आणि बांधकाम माफियांचा हात आहे. हा महामार्ग गरिबाच्या पोटावर लाथ मारणारा आहे.” त्यामुळे शेतकरीही द्विधा मन:स्थितींमध्ये अडकले आहेत. एकीकडे क्षीरसागर यांच्या माध्यमातून विकासाची आशा, तर दुसरीकडे शेट्टींच्या बोलण्यामुळे वाढलेली शंका.

सातारा जिल्ह्यात सावध पावलं

सातारा जिल्ह्यात भूसंपादन प्रक्रियेची मोजणी सुरू झालेली नसली तरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक नोटीस बजावल्या आहेत. येथील शेतकरी मात्र मोबदल्याच्या दरावरून स्पष्ट संकेतांची वाट पाहत आहेत. स्थानिक राजकीय नेतृत्व अद्याप भूमिका घेण्यास टाळाटाळ करत असल्यामुळे गावकऱ्यांमध्ये संभ्रम आहे.

जमीन मिळणार, पण “भाव” दिला तरच

शक्तिपीठ महामार्गाचे महत्त्व नाकारता येणार नाही. तो एकीकडे पश्चिम महाराष्ट्राला वेगाने जोडणारा दुवा ठरू शकतो. मात्र त्यासाठी लागणारी जमीन फक्त भौगोलिक नसून ती शेतकऱ्यांच्या जगण्याची मुळं आहे. शासनाने याआधी अनेक प्रकल्पांत मोबदल्याच्या नावावर फसवणूक केल्याचा अनुभव शेतकऱ्यांना आहे. म्हणूनच यावेळी ते अधिक सतर्क आहेत. योग्य मोबदला, न्याय्य पुनर्वसन आणि विश्वासार्ह व्यवहार यावरच या प्रकल्पाचं भवितव्य अवलंबून आहे.

कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. विकासाचे स्वप्न व शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न यांच्यात टोकाचा संघर्ष सध्या निर्माण होत आहे. याबाबत कोल्हापुरात अनेक ठिकाणी तीव्र आंदोलने आणि आक्रमक मोर्चे निघाले. शेतकऱ्यांना जमिनीचा योग्य मोबदला मिळाला, तर भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. याच परिस्थितीचा घेतलेला धांडोळा...