पंजाब: पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने शहीद सैनिकांबाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की सहकारी सैनिकाच्या गोळीने मृत्युमुखी पडलेल्या सैनिकाला शहीद सैनिकाला मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
एका खटल्याची सुनावणी करताना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने म्हटले की जर लष्करी कारवाईत तैनात असलेल्या सैनिकाला त्याच्या सहसैनिकाने गोळी मारली तर त्याला युद्धात शहीद झालेल्या सैनिकांना मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवता येणार नाही.
२२ फेब्रुवारी २०२२ रोजीच्या सशस्त्र दल न्यायाधिकरण (एएफटी) च्या आदेशाला याचिकाकर्त्यांनी युनियन ऑफ इंडिया आणि इतरांनी दिलेल्या आव्हानावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा निर्णय दिला. एएफटीने प्रतिवादी रुक्मिणी देवी यांच्या कुटुंब पेन्शनच्या दाव्यावर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. देवीचा मुलगा भारतीय लष्करात एक सैनिक होता आणि तो जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 'ऑपरेशन रक्षक' मध्ये ड्युटीवर तैनात होता आणि २१ ऑक्टोबर १९९१ रोजी एका सहकारी सैनिकाने गोळी झाडल्याने त्याचा मृत्यू झाला.
उच्च न्यायालयाने शहीदांना देण्यात येणाऱ्या फायद्यांबद्दल काय म्हटले?
१६ जुलै रोजी न्यायमूर्ती अनुपिंदर सिंग ग्रेवाल आणि न्यायमूर्ती दीपक मनचंदा यांच्या खंडपीठाने दाव्यासाठी अर्ज करण्यास विलंब यासह अनेक कारणांवरून देवीला पेन्शन नाकारण्याची केंद्राची याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने म्हटले आहे की, "हे स्पष्ट आहे की जर लष्करी कारवाईत तैनात असलेल्या सैनिकाला त्याच्या सहकारी सैनिकाने गोळी मारली तर त्याला कारवाईदरम्यान जीव गमावणाऱ्या सैनिकांना मिळणाऱ्या फायद्यांपासून कोणत्याही प्रकारे वंचित ठेवता येणार नाही." देशाची सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला दरमहा मिळणारी पेन्शन ही एक सततची समस्या असल्याने अर्ज दाखल करण्यास विलंब झाला या युक्तिवादावरही न्यायालय समाधानी नव्हते. एएफटीने संरक्षण मंत्रालयाला उदारीकृत कुटुंब पेन्शनसाठी देवीच्या दाव्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. उदारीकृत कुटुंब पेन्शनमध्ये सामान्य कुटुंब पेन्शनपेक्षा जास्त फायदे येतात.