सिंहस्थ विकासकामांसाठी नाशिक महापालिकेने १५ हजार कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. अन्य यंत्रणांनाही नऊ हजार कोटींचा आराखडा सादर केला आहे. आतापर्यंत एकूण २४ हजार कोटी रुपयांच्या नाशिकच्या आराखड्याला मंजुरीसाठी शासनापुढे ठेवण्यात आले आहे. याआधी अध्यादेश काढून विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली २२ सदस्यीय प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले.
प्राधिकरणातील सर्व निर्णय घेण्याचे अधिकार अध्यक्ष अर्थात विभागीय आयुक्तांना असेल. जिल्हाधिकारी, विशेष पोलिस महानिरीक्षक हे प्राधिकरणात उपाध्यक्ष असतील. त्यांच्या मदतीसाठी अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी, नाशिक महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण आयुक्त, (पदसिद्ध सदस्य) नाशिक शहर पोलिस आयुक्त, पोलिस अधीक्षक नाशिक ग्रामीण, नाशिक महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्याधिकारी त्र्यंबकेश्वर नगरपरिषद, नियोजन उपायुक्त, महाराष्ट्र रस्तेविकास महामंडळ विभागीय नियंत्रक, आरोग्य उपसंचालक, अधीक्षक अभियंता जलसंपदा गोदावरी नदी व जलव्यवस्थापन, बांधकाम विभाग मुख्य अभियंता, मुख्य अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, अधीक्षक अभियंता महावितरण, प्रादेशिक अधिकारी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, सहसंचालक लेखा व कोषागरे, सहसंचालक नगररचना, रेल्वे मंडळाचा सदस्य आणि कुंभमेळा आयुक्त आहेत.
राज्यपालांच्या अध्यादेशानंतर प्राधिकरणाची स्थापना झाल्याच्या आदेशापाठोपाठ आता कुंभमेळा अधिकारीही नियुक्त करण्यात आला आहे. कुंभमेळ्यासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद केली जाणार आहे. यातून प्राधिकरणाचा खर्च भागवला जाणार आहे. कुंभमेळा आराखडा तयार करणे, प्रस्तावित बांधकामांना प्रशासकीय मान्यता देणे, निविदाप्रक्रिया राबविणे, कंत्राटदार नियुक्त करणे, कंत्राटांच्या दायित्वांचे संनियंत्रण करणे अशी अनेक कामं कुशल मनुष्यबळाच्या मदतीने केली जातील.