८वा वेतन आयोग अपडेट : महागाई भत्ता बेसिकमध्ये जोडला जाणार का? मोठा बदल होणार!

नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने जानेवारी २०२५ मध्ये ८व्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) गठनाला मंजुरी दिली आहे. ७व्या वेतन आयोगाची (7th Pay Commission) मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपणार आहे. त्यानंतर १ जानेवारी २०२६ पासून नव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.

तथापि, पॅनल तयार झाल्यानंतर त्याचा अंतिम अहवाल येण्यासाठी १५–१८ महिने लागण्याची शक्यता वर्तवली जाते. सूत्रांच्या माहितीनुसार, एप्रिल–मे २०२६ दरम्यान पॅनल शिफारसी सादर करू शकते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी २०२७ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागू शकते.

मोठा प्रश्न : महागाई भत्ता बेसिकमध्ये मर्ज होणार?

८व्या वेतन आयोगानंतर महागाई भत्ता (Dearness Allowance) थेट मूलभूत पगारात (Basic Salary) समाविष्ट केला जाणार का, यावर चर्चांना उधाण आले आहे. किंवा सध्याचं स्वरूप तसंच राहील का, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.

मोठा बदल : महागाई भत्त्याची कैलक्युलेशन पद्धत बदलेल?

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकार महागाई भत्त्याची (DA) कैलक्युलेशन पद्धत बदलण्याच्या तयारीत आहे. सध्या DA साठी २०१६ हे बेस ईयर आहे. पण वाढत्या महागाईमुळे नवीन बेस ईयर २०२६ ठरवला जाऊ शकतो.

जर बेस ईयर बदलला तर:

• DA ‘झिरो’ (०) पासून पुन्हा मोजला जाईल.

• जुन्या DA चा काही भाग बेसिकमध्ये समाविष्ट होऊ शकतो, जसं २०१६ मध्ये ७व्या वेतन आयोगाच्या वेळी झालं होतं.

२०१६ मध्ये नेमकं काय घडलं होतं?

• ग्रेड पे (Grade Pay) प्रणाली संपवण्यात आली.

• नवीन वेतन मॅट्रिक्स (Pay Matrix) लागू करण्यात आला.

• त्यावेळच्या DA ला नवीन बेसिकमध्ये सामावून घेण्यात आलं.

याच पद्धतीने आता पुन्हा एकदा बदल होऊ शकतो, मात्र यावर अंतिम निर्णय ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनंतर घेतला जाईल.

महत्त्वाचे मुद्दे:

• पॅनलची स्थापना: मे २०२५ मध्ये शक्य

• पॅनलचा अहवाल: एप्रिल–मे २०२६ दरम्यान

• अंमलबजावणी: २०२७ मध्ये अपेक्षित

• नवीन DA बेस ईयर: २०२६ होण्याची शक्यता

• नवीन वेतनरचना: बेसिक + नव्या पद्धतीचा DA

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसह सर्वच कर्मचाऱ्यांना आता उत्सुकता आहे की, पगार वाढेल का, की फक्त DA ची पद्धत बदलेल? ८व्या वेतन आयोगाच्या अंतिम शिफारसीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे!