...तरीही महापालिका उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) पद रिक्तच

  77

कंत्राटी उपायुक्त महालेचा कालावधी संपला, तरीही कायम उपायुक्तांची नियुक्ती करण्यास टाळाटाळ


पुन्हा सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याची कंत्राटीतत्वावर नेमणूक करायची आहे की कुणा अधिकाऱ्यासाठी ठेवले जाते रिक्तपद


मुंबई (खास प्रतिनिधी) : मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटी उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) पदी असलेल्या उल्हास महाले यांचा कार्यभार १४ मार्च रोजी संपुष्टात आल्यानंतर या रिक्त जागेचा आता अतिरिक्त कार्यभार उपायुक्त (अभियांत्रिकी) शशांक भोरे यांच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या पदासाठी कायम उपायुक्ताची नेमणूक करणे आवश्यक असताना तसेच या पदासाठी जलअभियंता पुरुषोत्तम माळवदे यांना उपायुक्त पदी बढती देवून त्यांची यापदी नियुक्ती करण्यासाठी आयुक्तांकडे मंजुरीसाठी प्रस्ताव पाठवूनही त्त्याला मंजुरी मिळत नाही. उलट याला मंजुरी न देता उपायुक्त (पायाभूत सुविधा प्रकल्प) पदाचा अतिरिक्त कार्यभार भोळे यांच्याकडे सोपवल्यामुळे महाले यांना पुन्हा एकदा येण्याची संधी दिली जाणार आहे का की कुणा तरी अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्यासाठी या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सोपवला का असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.


मागील काही महिन्यांपूर्वी महापालिकेने आवश्यकता नसतानाही उल्हास महाले यांना सेवा निवृत्तीनंतर पुन्हा त्यांच्या त्याच उपायुक्त (पायाभूत सुविधा) या पदावर कंत्राटी तत्वावर सामावून घेतले. या कंत्राटी उपायुक्त पदाची नियुक्ती केवळ एक वर्षांकरता होता आणि याचा कालावधी १४ मार्च २०२५ रोजी संपुष्टात आला. त्यामुळे १२ मार्च २०२५ रोजी उल्हास महाले यांनी पदभार सोडला. त्यानंतर १७मार्च रोजी उपायुक्त शशांक भोरे यांच्याकडे सोपवण्यात अला आहे.


परंतु एक वर्ष सेवा निवृत्त झालेल्या महाले यांना कंत्राटी तत्वावर उपायुक्तपदी नेमल्यामुळे मागील वर्षभरात अनेक प्रमुख अभियंता पदावरून बढती मिळालेल्या उपायुक्तांना या पदाचा लाभमिळू शकला नाही. परंतु आता महाले यांचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर यापदावर कायम उपायुक्ताची निवड होणे आवश्यक असतानाही प्रशासनाकडून पुन्हा कुणा अधिकाऱ्याला कंत्राटी पध्दतीवर येण्याच्या मार्ग खुला ठेवला आहे. तसेच कोणा एका अधिकाऱ्याला लाभ मिळावा यासाठी या पदावर अतिरिक्त पदाचा भार सोपवला आहे. मागील काही दिवसांपूर्वी जलअभियंता माळवदे यांचा प्रस्ताव तयार करून आयुक्तांच्या मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून महाले यांच्यामुळे रिक्त होणाऱ्या जागेवर उपायुक्तपदी बढती देवून माळवदे यांची वर्णी लावण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता.

Comments
Add Comment

महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळाचे ९ महत्वाचे निर्णय !

विमुक्त जाती व भटक्या जमातीतील लाभार्थ्यांसाठी विविध योजनांची कार्यपद्धती प्रभावीरित्या

न्यायमूर्ती शिंदे समितीला मुदतवाढ, जरांगे मुंबईत येणार की नाही येणार लवकरच ठरणार

मुंबई : फडणवीस सरकारच्या निर्देशानुसार मराठा आरक्षण उपसमितीची महत्त्वपूर्ण बैठक मंत्रालयात झाली. उपसमितीचे

'अंबाजोगाई येथे १ हजार १५० खाटांचे रुग्णालय उभारावे'

मुंबई : मराठवाड्यातील ग्रामीण भागासाठी वैद्यकीय शिक्षण व आरोग्यसेवा अधिक सक्षम व्हावी, यासाठी बीड जिल्ह्यातील

'दिवेआगरच्या सुपारी संशोधन केंद्राची कामे लवकर सुरू करा'

मुंबई : रायगड जिल्ह्यातील दिवेआगर येथील प्रस्तावित १४ कोटी रु.ची तरतुद असलेल्या सुपारी संशोधन केंद्राचे काम

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात मत्स्यव्यवसाय महाविद्यालय उभारण्याची योजना

मुंबई : मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात देवगड, मौजे सौंदाळे, जामसंडे येथे शासकीय

'नांदेड-मुंबई ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’ ने उघडले मराठवाड्याच्या समृद्धीचे द्वार'

मुंबई : मराठवाड्याच्या विकासासाठी शासन दळणवळण सुविधांवर भर देत आहे. ‘वंदे भारत एक्स्प्रेस’मुळे नांदेड शहर