पुरवणी मागण्या ६ हजार ४०० कोटींच्या, पण सभागृहात चर्चा मात्र ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचीच...

  23

आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली आर्थिक वस्तुस्थिती


मुंबई : राज्य सरकारने या अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे ब्यांएशी कोटींच्या मांडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विधानसभेत या संपूर्ण पूर्ण मागण्यांवर चर्चा होत नसून यातील केवळ ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच सदस्यांना चर्चा करावी लागत आहे, बाकी शिल्लक राहिलेल्या ५९०० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात कोणतीच चर्चा होणार नसून त्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहेत हा नेमका कोणता कायदा आहे अशी रोखठोक विचारणा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.


निलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की मला सरकारवर कोणतीही टीका करायची नाही, याबाबत कोणताही मंत्र्याची चूक आहे असे देखील मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांबाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे देखील गरजेचे आहे. या सभागृहात बरेच सदस्य नवीन आहेत पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्यांमधून मागण्या करत आहेत. मात्र त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे कोटी एवढ्या रकमेच्या असल्या तरी सदस्यांना तीन तास ज्या पुरवणी मागण्यांच्या विभागांवर चर्चा करायची आहे त्या विभागांना पुरवणी मागण्यांमधून मिळालेला एकूण निधी हा ६९१ कोटी आहे. सदस्यांना या सभागृहात केवळ या ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येणार आहे. उद्या कदाचित नगर विकास आणि गृह विभागावर चर्चा असू शकेल असे सांगून डॉक्टर निलेश राणे म्हणाले की, आम्ही पूरवणी मागण्यांमध्ये नवीन कोणत्या कामांसाठी निधी मागणार आहोत? आणि जरी आम्ही कितीही निधी मागितला तरी सरकारकडे निधी आहेच कुठे देण्यासाठी? त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सुचवले.


तसेच राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याचे प्रमाण हे २० टक्क्यांच्या घरात गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार निलेश राणे म्हणाले की, यामध्ये अजूनही राज्याची महसुली तूट आणि भांडवली तूट ही मी लक्षात घेतलेली नाही. ती तूट जर लक्षात घेतली तर ३० टक्क्यांच्या घरात हे प्रमाण जाते की, जे अधिक जोखमीचे आणि चिंताजनक आहे. आणि मुळात पुरवणी मागण्या ६४०० कोटींच्या असताना केवळ ६९१ कोटींच्या मागण्यांवरच सभागृहात चर्चा होणे हे कोणत्या कायद्यात अथवा नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली.

Comments
Add Comment

BMC: महापालिकेच्या वतीने सुमारे २० हजार कोटींचा वातावरणीय अर्थसंकल्प

यंदा बेस्टचा समावेश, भविष्यात इतर प्राधिकरणे आणि मंडळांचाही होणार विचार मुंबई (खास प्रतिनिधी) : पर्यावरण

बीएमसीच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना पहिल्याच दिवशी मिळणार शैक्षणिक साहित्य

मुंबई : बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या बालवाडीपासून ते दहावीपर्यंतच्या साडेतीन लाख

अकरावी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत एकूण १२,७१,२९५ विद्यार्थ्यांची नोंदणी

मुंबई: राज्यामध्ये सन 2025-26 पासून उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये इयत्ता अकरावीचे प्रवेश केंद्रीय ऑनलाईन प्रणालीद्वारे

लोकलमधून उडी मारल्याने तरुणाचा जागीच मृत्यू

मुंबई : पश्चिम रेल्वेवर असलेल्या मुंबई सेंट्रल स्टेशनवर एका २७ वर्षीय प्रवाशाचा चुकीच्या बाजूला उतरण्याच्या

चर्चगेट स्टेशनवर मोंजिनीस शॉपला आग, प्रवाशांमध्ये खळबळ!

मुंबई : चर्चगेट रेल्वे स्थानकात गुरुवारी सायंकाळी एक भीषण घटना घडली. स्टेशनच्या आत असलेल्या 'मोंजिनीस केक शॉप'

मुंबईत बीकेसीतील सेबी भवनात अजगरांच्या पिलांचा सुळसुळाट

मुंबई : यंदा मान्सूनचे आगमन मे महिन्यातच झाले. मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाला सुरुवात झाली. यामुळे जशी