पुरवणी मागण्या ६ हजार ४०० कोटींच्या, पण सभागृहात चर्चा मात्र ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचीच...

आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली आर्थिक वस्तुस्थिती


मुंबई : राज्य सरकारने या अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे ब्यांएशी कोटींच्या मांडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विधानसभेत या संपूर्ण पूर्ण मागण्यांवर चर्चा होत नसून यातील केवळ ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच सदस्यांना चर्चा करावी लागत आहे, बाकी शिल्लक राहिलेल्या ५९०० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात कोणतीच चर्चा होणार नसून त्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहेत हा नेमका कोणता कायदा आहे अशी रोखठोक विचारणा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.


निलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की मला सरकारवर कोणतीही टीका करायची नाही, याबाबत कोणताही मंत्र्याची चूक आहे असे देखील मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांबाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे देखील गरजेचे आहे. या सभागृहात बरेच सदस्य नवीन आहेत पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्यांमधून मागण्या करत आहेत. मात्र त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे कोटी एवढ्या रकमेच्या असल्या तरी सदस्यांना तीन तास ज्या पुरवणी मागण्यांच्या विभागांवर चर्चा करायची आहे त्या विभागांना पुरवणी मागण्यांमधून मिळालेला एकूण निधी हा ६९१ कोटी आहे. सदस्यांना या सभागृहात केवळ या ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येणार आहे. उद्या कदाचित नगर विकास आणि गृह विभागावर चर्चा असू शकेल असे सांगून डॉक्टर निलेश राणे म्हणाले की, आम्ही पूरवणी मागण्यांमध्ये नवीन कोणत्या कामांसाठी निधी मागणार आहोत? आणि जरी आम्ही कितीही निधी मागितला तरी सरकारकडे निधी आहेच कुठे देण्यासाठी? त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सुचवले.


तसेच राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याचे प्रमाण हे २० टक्क्यांच्या घरात गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार निलेश राणे म्हणाले की, यामध्ये अजूनही राज्याची महसुली तूट आणि भांडवली तूट ही मी लक्षात घेतलेली नाही. ती तूट जर लक्षात घेतली तर ३० टक्क्यांच्या घरात हे प्रमाण जाते की, जे अधिक जोखमीचे आणि चिंताजनक आहे. आणि मुळात पुरवणी मागण्या ६४०० कोटींच्या असताना केवळ ६९१ कोटींच्या मागण्यांवरच सभागृहात चर्चा होणे हे कोणत्या कायद्यात अथवा नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली.

Comments
Add Comment

महापालिका शाळांमधील वाचन कौशल्य पाहून आयुक्तही भारावले, मुलांच्या पाठीवर मारली कौतुकाची थाप

मुंबई: दादर येथील येथील भवानी शंकर मार्ग शाळेत महानगरपालिका आयुक्त आश्विनी भिडे यांनी पूर्व प्राथमिकसह

मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प ८०० कोटी रुपयांच्या अंतर्गत फेरफारीसह स्थायी समितीत मंजुर

मुंबई: मुंबई महापालिकेचा सन २०२६-२७च्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. तब्बल ८०० कोटी रुपयांच्या

२०२९ चा संकल्प पूर्ण करण्यासाठी भाजपाचा कार्यकर्ता सज्ज; प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण यांचा विश्वास

मुंबई: देशात आणि महाराष्ट्रात जनतेमध्ये भारतीय जनता पक्षाविषयी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी आणि

मुंबई मेट्रोच्या वेळापत्रकात ८ एप्रिलपासून बदल; लाईन ९ व २ बी सेवेत, प्रवाशांसाठी अधिक सुलभ व जलद सेवा

मुंबई: मुंबई महानगर प्रदेशातील मेट्रो जाळ्याच्या विस्ताराच्या पार्श्वभूमीवर, मुंबई महानगर प्रदेश विकास

Sunetra Pawar: 'बारामती हा केवळ मतदारसंघ नसून दादांचा श्वास होता आणि त्या श्वासाशी नाळ जुळलेली प्रत्येक व्यक्ती माझ्यासाठी महत्त्वाची'

बारामती: बारामती हा केवळ मतदारसंघ नसून दादांचा श्वास होता आणि त्या श्वासाशी नाळ जुळलेली प्रत्येक व्यक्ती

Chandrashekhar Bawankule: अजित दादांची सावली आता बारामतीत सुनेत्रा माऊली; बावनकुळेंनी जागवल्या ३२ वर्षांच्या ऋणानुबंधांच्या आठवणी

बारामती: "ज्यांच्या शब्दाला महाराष्ट्राच्या राजकारणात चांद्यापासून बांद्यापर्यंत वजन होतं, ज्यांनी उभं आयुष्य