पुरवणी मागण्या ६ हजार ४०० कोटींच्या, पण सभागृहात चर्चा मात्र ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांचीच...

आमदार निलेश राणे यांनी विधानसभेत मांडली आर्थिक वस्तुस्थिती


मुंबई : राज्य सरकारने या अधिवेशनात एकूण पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे ब्यांएशी कोटींच्या मांडल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात विधानसभेत या संपूर्ण पूर्ण मागण्यांवर चर्चा होत नसून यातील केवळ ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच सदस्यांना चर्चा करावी लागत आहे, बाकी शिल्लक राहिलेल्या ५९०० कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवर सभागृहात कोणतीच चर्चा होणार नसून त्या पुरवणी मागण्या चर्चेविनाच मंजूर होणार आहेत हा नेमका कोणता कायदा आहे अशी रोखठोक विचारणा शिवसेनेचे आमदार निलेश राणे यांनी गुरुवारी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत बोलताना केली.


निलेश राणे यावेळी बोलताना म्हणाले की मला सरकारवर कोणतीही टीका करायची नाही, याबाबत कोणताही मंत्र्याची चूक आहे असे देखील मला म्हणायचे नाही. मात्र त्याचबरोबर पुरवणी मागण्यांबाबत वस्तुस्थिती काय आहे हे मांडणे देखील गरजेचे आहे. या सभागृहात बरेच सदस्य नवीन आहेत पहिल्यांदाच निवडून आलेले आहेत आणि त्यामुळे ते मोठ्या प्रमाणावर पुरवणी मागण्यांमधून मागण्या करत आहेत. मात्र त्यांच्या हे लक्षात आलेले नाही की पुरवणी मागण्या जरी सहा हजार चारशे कोटी एवढ्या रकमेच्या असल्या तरी सदस्यांना तीन तास ज्या पुरवणी मागण्यांच्या विभागांवर चर्चा करायची आहे त्या विभागांना पुरवणी मागण्यांमधून मिळालेला एकूण निधी हा ६९१ कोटी आहे. सदस्यांना या सभागृहात केवळ या ६९१ कोटींच्या पुरवणी मागण्यांवरच बोलता येणार आहे. उद्या कदाचित नगर विकास आणि गृह विभागावर चर्चा असू शकेल असे सांगून डॉक्टर निलेश राणे म्हणाले की, आम्ही पूरवणी मागण्यांमध्ये नवीन कोणत्या कामांसाठी निधी मागणार आहोत? आणि जरी आम्ही कितीही निधी मागितला तरी सरकारकडे निधी आहेच कुठे देण्यासाठी? त्यामुळे या विषयाकडे गांभीर्याने बघण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सुचवले.


तसेच राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्याचे प्रमाण हे २० टक्क्यांच्या घरात गेले आहे, याकडे लक्ष वेधून आमदार निलेश राणे म्हणाले की, यामध्ये अजूनही राज्याची महसुली तूट आणि भांडवली तूट ही मी लक्षात घेतलेली नाही. ती तूट जर लक्षात घेतली तर ३० टक्क्यांच्या घरात हे प्रमाण जाते की, जे अधिक जोखमीचे आणि चिंताजनक आहे. आणि मुळात पुरवणी मागण्या ६४०० कोटींच्या असताना केवळ ६९१ कोटींच्या मागण्यांवरच सभागृहात चर्चा होणे हे कोणत्या कायद्यात अथवा नियमात बसते, अशी विचारणा त्यांनी यावेळी केली.

Comments
Add Comment

मुंबईचा पश्चिम आणि पूर्व द्रुतगती महामार्ग पावसाळ्यापूर्वी समतल करा; उपमहापौरांची आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे मागणी

मुंबई: मुंबई महानगरातील रस्त्यांची स्थिती अधिक सुधारण्यासाठी पश्चिम व पूर्व द्रुतगती महामार्ग तसेच प्रमुख

महापालिकेच्यावतीने मुंबई क्लीन लीग स्पर्धा; स्वच्छता विषयक स्पर्धेच्या नोंदणीचा अक्षय कुमार यांच्या उपस्थितीत शुभारंभ

मुंबई: मुंबई अधिक स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्याच्या अनुषंगाने, महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाच्या वतीने

मुंबई वॉटर मेट्रो जलवाहतूक प्रकल्पाला गती देण्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई : "मुंबई महानगर प्रदेशात जलप्रवासी वाहतुकीसाठी वॉटर मेट्रो प्रकल्प तीन टप्प्यात कार्यान्वित करण्यात

आमदार हेमंत पाटील यांनी मांडली 'लव्ह जिहाद' आणि 'लोकसंख्या नियंत्रणाची' आग्रही भूमिका

विधान परिषदेत धर्मांतर विरोधी विधेयकावर चर्चा मुंबई : विधान परिषदेत आज धर्मांतर विरोधी विधेयकावर अत्यंत

धर्मांतर हा श्रद्धेचा विषय, व्यवहाराचा नाही!"; विधान परिषदेत आमदार प्रवीण दरेकरांची ठाम भूमिका

मुंबई: "धर्म हा केवळ मानवी श्रद्धेचा भाग असून त्याचा व्यवहारासाठी किंवा स्वार्थासाठी वापर करणे चुकीचे आहे.

राज्यातील कालबाह्य ८० कायदे रद्द

विधेयक मंजूर; मुंबई फटक्यांची शिक्षा रद्द करण्याचा अधिनियम रद्द मुंबई : महाराष्ट्रातील कालबाह्य झालेले ८०