राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा निर्णयांना मंजुरी
अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी ३४६ नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी
मुंबई : राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात संपन्न झाली. या बैठकीत ६ मोठे व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये, सहाव्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी (एएनटीएफ) एकूण ३४६ नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे, राज्य सरकारच्या एनटीएफ फोर्समध्ये ३४६ पदांसाठी लवकरच जाहीरात निघू शकते. स्पर्धा परीक्षा किंवा भरतीची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ही चांगली संधी असणार आहे.
दरम्यान, छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारीत छावा सिनेमा टॅक्स फ्री करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे, आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेतला जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली होती. मात्र, आजच्या बैठकीत छावा सिनेमा टॅक्स फ्री करण्यासंदर्भात कुठलाही निर्णय झाल्याचे दिसून येत नाही.
खबरदारी घ्या अन्यथा कारवाईचा फडणवीसांचा इशारा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना मंत्रालयातील पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या एका संभाव्य निर्णयाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या सहकारी मंत्र्यांवर उघडपणे नाराजी व्यक्त करत खडेबोल सुनावल्याचे पाहायला मिळाले. तसंच मंत्रिमंडळ बैठकीआधीच घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांची माहिती प्रसारमाध्यमांपर्यंत पोहोचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कारवाईचा इशारा दिला आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, मंत्रिमंडळ बैठकीआधीच असे निर्णय बाहेर येणे चुकीचे आहे. मी मंत्र्यांनाही याबाबतची सूचना दिली आहे. मंत्र्यांच्या कार्यालयांनी याबाबत खबरदारी घ्यावी, अन्यथा मी कारवाई करेन, असे सांगितले आहे. कारण आपण गोपनीयतेची शपथ घेतलेली असते, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
मंत्रिमंडळ निर्णय
१) कृष्णा-कोयना उपसा सिंचन योजनेतील म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेसाठी सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास १५९४.०९ कोटी रुपयांना प्रशासकीय मान्यता. या योजनेतून अवर्षण प्रवण भागात १,०८,१९७ हेक्टर क्षेत्राला लाभ. (जलसंपदा विभाग)
२) अंमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्ससाठी (एएनटीएफ) एकूण ३४६ नवीन पदे निर्माण करण्यास मंजुरी, यासाठी २२.३७ कोटी रुपये इतका निधी खर्च करणार. (गृह विभाग)
३) सहावा राज्य वित्त आयोग स्थापन करण्यास मान्यता. (वित्त विभाग)
४) राज्यातील रोपवेची कामे राष्ट्रीय राज्यमार्ग लॉजिस्टीक व्यवस्थापन लि. (एनएचएलएमएल) मार्फत करण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय. (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
५) जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव तालुक्यातील वरखेडे लोंढे मध्यम प्रकल्पाला १२७५.७८ कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता. चाळीसगाव, भडगाव तालुक्यातील ८२९० हेक्टर क्षेत्राला सिंचन मिळणार. (जलसंपदा विभाग)
६) मौजे एरंडवणा, पुणे येथील दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पिटलला जागा नाममात्र १ रुपयात शासकीय जमीन. (महसूल व वन विभाग)