तलाठी संघटनेच्या आंदोलनामुळे दाखल्यांचे काम ठप्पच…

उत्पन्न दाखला न देण्याच्या निर्णयावर कर्मचारी ठाम

ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील तलाठी संघटनेने उत्पन्न दाखला देण्याचे काम बंद केले आहे. तसेच उत्पन्न दाखल्यामध्ये दिलेली माहिती खोटी असल्याचे आढळून आल्यास तलाठीऐवजी संबंधित अर्जदारावर कारवाई करण्यात यावी, या मागणीसाठी त्यांनी आंदोलन केले आहे. या समस्येवर अजूनही तोडगा निघालेला नसल्यामुळे गेल्या वीस दिवसांपासून नागरिकांचे हाल
होत आहे.

ठाणे, कल्याण, मुरबाड, उल्हासनगर, अंबरनाथ, भिवंडी आणि शहापूर असे एकूण सात तालुके ठाणे जिल्ह्यात येतात. प्रत्येक तालुक्यात दररोज ५० ते ६० उत्पन्न दाखल्यांसाठी अर्ज येतात. अर्ज करण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना आवश्यक दाखले वेळेत मिळत नसल्याने त्यांची महत्त्वाची कामे खोळंबली आहेत. शासनाच्या विविध योजना, शैक्षणिक प्रवेश, तसेच शिष्यवृत्ती मिळवण्यासाठी उत्पन्न दाखल्यांची गरज असते. मात्र तलाठ्यांच्या कामबंद निर्णयामुळे नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

तलाठींच्या अहवालानुसार दाखला देण्यात येत असल्याचा उल्लेख उत्पन्नाच्या दाखल्यावर केला जातो. यामुळे दाखल्यात खोटी माहिती आढळल्यास तलाठींवर कारवाई होते. या कारवाईच्या भीतीमुळे तलाठींनी उत्पन्न दाखल्यासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांच्या तपासणीचे काम २३ जानेवारीपासून बंद केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना कार्यालयात खेटे घालूनही दाखले मिळत नसल्याचे चित्र आहे.

स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्च महिनाअखेरपर्यंत अर्जासोबत उत्पन्नाचे दाखले जोडावे लागतात. या दाखल्यांसाठी तहसील कार्यालयात अर्ज केल्यानंतर १५ दिवसांनी दाखला देण्यात येतो; परंतु उत्पन्न दाखला मिळत नसल्यामुळे परीक्षेसाठी अर्ज भरायचा कसा, असा प्रश्न उपस्थित करत विद्यार्थ्यांमधून संताप व्यक्त
होत आहे.

उत्पन्न दाखल्यात त्रुटी आढळून आल्यास तलाठींऐवजी संबंधित अर्जदाराला त्याच्या स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे जबाबदार धरण्यात यावे या मागणीसाठी तलाठींनी उत्पन्न दाखल्याचे काम बंद केले आहे. त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला निवदेन दिले आहे. यावर लवकरात लवकर तोडगा निघून काम सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. – उमेश पाटील, ठाणे तहसीलदार

अर्जदारांच्या दाखल्यासाठी कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करण्याकरिता आमची अडचण नाही. आम्ही स्वाक्षरीही करू. पण, शासनाकडून आमच्यासाठी याबाबत काही तरी ठोस निर्णय घ्यावा. तसेच दाखल्यांवर तलाठी अहवाल असतो तो अहवाल करण्याऐवजी अर्जदारांच्या सादर केलेल्या कागदपत्रानुसार असा बदल शासनाने करावा. – नीलेश कांबळे, ग्राम महसूल अधिकारी, ठाणे तालुका तलाठी संघटना