राहुरी : कोणतेही कारण न देता २५ मे पूर्वी राहुरीच्या डॉ.बाबुराव बापुजी तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक घ्यावी असे आदेश छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिल्याची माहिती कारखाना बचाव कृती समितीचे अमृत धुमाळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या आदेशाने कारखाना अवसायनात काढून सभासदांची मालकी घालवू पाहणा-यांचे स्वप्नभंग झाले असल्याचेही ते म्हणाले.
अमृत धुमाळ, विधिज्ञ अजित काळे, अरूण कडू, अॅड. पंढरीनाथ पवार, भरत पेरणे, संजय पोटे यावेळी उपस्थित होते. डॉ. तनपुरे कारखान्यातील कारभार व इतर बाबी संदर्भात अमृत धुमाळ व इतर सभासदांनी २०२२ पासूनच रीट पिटीशन दाखल होती.
रत्नागिरी : येथील कै. प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलात ८ ते १२ मार्च असे पाच दिवस कृषी प्रदर्शन होणार आहे. यामध्येच पशु-पक्षी प्रदर्शनदेखील भरविण्यात येणार ...
मागील संचालकांच्या सत्तेच्या सात वर्षे कार्यकाळात कारखाना अवसायनात काढण्याचा प्रयत्न सुरू होता. त्या करीता काही ना काही कारण पुढे करत कारखाना निवडणूक टाळण्याचे प्रयत्न सुरू होते. बेकायदेशीर कारभार, पदाचा दुरूपयोग करून निवडणूक टाळताना कोणत्या पध्दतीने प्रशासक नेमेले गेले. बँकेकडून जप्त्यांची बेकायदेशीर कारवाई केली गेली. मे २०२४ पासून कारखाना संचालक मंडळाची मुदत संपली असतानाही त्याच संचालक मंडळाला पुन्हा-पुन्हा मुदत वाढ देण्याचे काम काही शासकिय आधिकाऱ्यांनी राजकिय दबावातून केल्याचा आरोप धुमाळ यांनी यावेळी केला.
वास्तविक, संचालक मंडळ मुदतीनंतर जास्तीत जास्त ६ महिने ते १ वर्ष मुदत दिल्यानंतर निवडणूक घेणे बंधनकारक असतानाही निवडणूक लांबविण्यात आली. कारखाना जिल्हा बँकेच्या ताब्यात देऊन भाडेतत्वाच्या निविदा काढून त्यानंतर अवसायनात काढण्याचा घाट घालण्यात आला.संचालक मंडळाने कारखाना कोणत्या आधारावर बँकेच्या ताब्यात दिला, ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. २०२३ मध्ये न्यायालयाच्या आदेशाने प्रशासकाची नियुक्ती केली गेली. पैसे नाहीत असे कारण पुढे करत निवडणूक टाळली गेली तसेच निवडणुकीसाठी भरलेले वीस लाख रुपये परत घेण्याचा प्रयत्न झाला.
उच्च न्यायालयाने निकाल पत्रात प्रशासक नियुक्ती, संचालक मंडळाला दिलेली मुदतवाढ व इतर आदेश बेकायदेशीर ठरवले आहेत. जिल्हा उपनिबंधकांनी आवसायनाची कार्यवाही थांबवून मे २०२५ पूर्वी निवडणूक घ्यावी असे आदेश खंडपीठाने दिल्याचे धुमाळ यांनी सांगितले.
ज्या तत्कालीन आधिकाऱ्यांनी कारखान्याबाबत चुकीचे बेकायदेशिर निर्णय घेतले, त्यांचीही चौकशी एसआयटी मार्फत करण्याची मागणी न्यायालयात करणार आहे. कारखाना सभासदांना निवडणूकीत मतदानाचा हक्क मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाई लढली जाईल. - ॲॅड.अजित काळे