डोंबिवली पूर्वेला बोगस सहकारी बँक

डोंबिवली : डोंबिवली पूर्वेला आगरकर मार्गावर एका सहकारी बँकेच्या माध्यमातून नव्या आर्थिक घोटाळ्याची तयारी सुरू होती. पण सावध असलेल्या यंत्रणेने वेळीच कारवाई केल्यामुळे संभाव्य घोटाळा टळला आहे. नाही तर मुंबईतील टोरेस घोटाळ्याप्रमाणे डोंबिवलीतही मोठा घोटाळा होण्याचा धोका होता.

डोंबिवलीत फिनशार्प सहकारी बँक नावाने एक सहकारी बँक सुरू झाली. नियमानुसार कोणत्याही सहकारी बँकेला नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. पण रिझर्व्ह बँकेने २००२ पासून आतापर्यंत एकाही सहकारी बँकेची नोंदणी केलेली नाही. नोंदणी नसूनही फिनशार्प सहकारी बँकेने साडेबारा टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून ठेवी गोळा करण्याची तयारी सुरू केली होती. कमीत कमी कागदपत्रे, किमान व्याजदरात कर्ज, पारदर्शक व्यवहार आणि पुढील दोन वर्षे ठेवींवर १२.५ टक्के व्याज अशी आकर्षक जाहिरात बँकेने सुरू केली होती. या प्रकाराची माहिती मिळताच महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांनी सहकार आयुक्तांकडे तक्रार केली. बँक सहकारी असल्याचे भासवले जात असले तरी तिची नोंदणी सहकार आयुक्तांकडे झालेली नसल्याचेही उघड झाले. बँकेचे संचालक म्हणून फक्त चार जणांची नावं सांगितली जातात. नियमानुसार संचालक मंडळाची स्थापना झालेली नाही आणि त्याची माहिती संबंधित सरकारी यंत्रणेला देण्यात आलेली नाही.

सहकार विभाग आणि पोलिसांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत सहकार विभाग किंवा केंद्रीय सहकार निबंधकाची परवानगी नसल्याचे समोर आले आहे. बँकेने शहरात दोन ठिकाणी कार्यालये थाटून जाहीरातबाजी सुरू केल्याचेही आढळून आले आहे. अनिल सिन्हा, सतीश पाटील, मनिष सवाणे आणि किरण पाटील हे बँकेचे संस्थापक संचालक असून बँकेची महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम किंवा बहुराज्यीय सहकारी संस्था अधिनियमाप्रमाणे राज्य अथवा केंद्र सरकारच्या निबंधकाकडे नोंदणी झालेली नसल्याचे सहकार उपनिबंधकांनी केलेल्या प्राथमिक चौकशीत आढळून आले आहे.

नोंदणी नसताना बँक सुरू करणे हा सहकार कायद्याच्या कलम १४८ नुसार गुन्हा ठरत असल्याने बँकेला कारणे दाखला नोटीस बजावण्यात आली असून १४ फेब्रुवारी रोजी सुनावणी होणार आहे. आवश्यक माहिती आणि कागदपत्रे सादर न केल्यास कठोर कारवाईचा इशारा उपनिबंधनक राम कुलकर्णी यांनी दिला.