नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशासाठी अर्थसंकल्प जाहीर करताना टीडीएस मर्यादेत बदल केल्याचे सांगितले. टीडीएस मर्यादा बदलून केंद्र सरकारने नागरिकांना एक भेट दिली आहे. या भेटीचा फायदा प्रामुख्याने विमा एजंट, शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारे, ब्रोकर, ब्रोकर फर्म चालविणारे, विविध तांत्रिक सेवा देणारे यांना होणार आहे.
आधी भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या वार्षिक अडीच लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला टीडीएसमधून सूट होती. आता भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नाला टीडीएसमधून सूट देण्यात आली आहे. पण ही सूट देताना दरमहा कमाल मर्यादा ५० हजार ठेवण्यात आली आहे.
जर भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेतून दरमहा ६० हजार रुपये या पद्धतीने १ एप्रिल २०२५ ते ३१ जानेवारी २०२६ असा दहा महिन्यांचा करार झाला. नंतर फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात मालमत्ता भाड्याने दिली नसेल तर भाड्यातून मिळालेले वार्षिक उत्पन्न सहा लाख रुपये एवढेच असेल. पण दरमहा ५० हजार रुपयांपर्यंतच्या भाड्याला करातून माफ करण्यात आले आहे. इथे करारामुळे दरमहा ६० हजार रुपये मिळत आहेत.या रकमेवर कर लागू आहे. यासाठीच भाडेकरार करताना टीडीएस बाबतचे नियम समजून घेणे हिताचे आहे.
टीडीएसबाबत घेतलेले इतर निर्णय
- सिक्युरिटीजवरील व्याजावरील टीडीएस मर्यादा दहा हजार रुपयांपर्यंत वाढवली
- लाभांशावरील टीडीएस सूट पाच हजार रुपयांवरून दहा हजार रुपये करण्यात आली.
- म्युच्युअल फंड आणि कंपनीच्या शेअरहोल्डिंगमधून पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेवरील टीडीएस मर्यादा दहा हजार रुपये करण्यात आली आहे.
- ब्रोकरेजवरील कमिशनची मर्यादा १५ हजार रुपयांवरून २० हजार रुपये करण्यात आली.
- तांत्रिक सेवेतून मिळणाऱ्या रकमेची मर्यादा ३० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये करण्यात आली.