दीपक मोहिते
पालघर : पालघर जिल्ह्यात विविध उद्योगात बालकामगारांची संख्या सतत वाढत आहे. वीटभट्टी, हॉटेल्स, धाबे, किराणा मालाची दुकाने, घरकाम, वाड्या इ. क्षेत्रात सर्रास बालकामगार पाहायला मिळतात. आजच्या घडीला राज्यात सुमारे आठ ते दहा लाखाहून अधिक बालकामगार विविध धोकादायक उद्योगात काम करत आहेत. पण राज्याचे कामगार आयुक्त विभाग, हा वर्षानुवर्षे निद्रावस्थेत आहे. यासंदर्भात या विभागाने कोणतीही ठोस अशी कारवाई केली नाही.
राज्यनिर्मितीला ६५ वर्षे पूर्ण झाली. या काळात अनेक कारखाने व अन्य व्यवसायात बालकामगार हे आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी जीव धोक्यात घालून काम करत आहेत.
वास्तविक बालश्रम निर्मूलनासाठी या विभागाने आपले अधिकार व हक्क उद्योजकांकडे गहाण टाकले आहेत. त्यामुळे राज्यात बालकामगारांची संख्या सतत वाढत गेली. बालकामगार बंदी नियमन कायदा १९८६ या कायद्यानुसार १४ वर्षाखालील मुलांना त्यांचे जीवन व आरोग्यास घातक असलेल्या व्यवसायामध्ये कामावर ठेवणे, प्रतिबंधित आहे. मात्र आपल्या राज्यात हा कायदा सरसकट धाब्यावर बसवत अनेक धोकादायक उद्योगात बालकामगार पाहायला मिळतात, वीटभट्टी व्यवसायात तर बालकामगार मोठ्यासंख्येने कामावर असल्याचे दिसून आले आहे. अठराविश्व दारिद्र्य व आर्थिक संकट, या कारणामुळे बालकामगारांचे पालकही आपल्या मुलांच्या जीवाला धोका असल्याचे माहीत असूनही आपल्या मुलांना कामावर पाठवत असतात. लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील तमाम शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर अनेक अल्पवयीन मुले पुन्हा शाळेकडे वळली नाहीत व पालकांनी देखील त्यांना शाळेत जाण्याची सक्ती केली नाही. अशावेळी स्थानिक कामगार उपायुक्त कार्यालयाने सर्व्हे करून या मुलांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज होती, पण त्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली नाही.
राज्यात ५ ते १२ वयोगटातील लाखो मुले लॉकडाऊननंतर शिक्षणापासून वंचित आहेत.वास्तविक कामगार आयुक्त यंत्रणेने या मुलांना हुडकून काढून त्यांना शाळेत पुन्हा दाखल करण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे.प्रशासनाचे हे वागणे ३ कलम ३९-एफ नुसार बेकायदेशीर असून या मुलांना निरोगी,स्वतंत्र्य व योग्य वातावरणात विकसित होण्याची संधी व सुविधा उपलब्ध केल्या पाहिजेत. पण तसं होत नसल्यामुळे राज्यात बालकामगारांची संख्या वाढत जाईल, अशी भिती राष्ट्र निर्माण शक्ती, या सामाजिक संस्थेने व्यक्त केली आहे.