जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन
अलिबाग : राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र आणि कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीतर्फे सोमवारी बेमुदत संपाची नोटीस सरकारला देण्यात आली होती. त्यानुसार गुरुवारी पासून महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी व शिक्षक बेमुदत संपावर जाणार असल्याची माहिती संघटनेच्या वतीने देण्यात आली. रायगड जिल्हयातील कर्मचारी व शिक्षकही या संपात सहभागी होणार आहेत. यादिवशी सकाळी तालुक्यातील सर्व कर्मचारी व शिक्षक तहसिलदार कार्यालयावर मोर्चा आयोजित करणार आहेत. अलिबाग येथे रायगड जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जिल्हा पोलीस अधिक्षक यांना संपाबाबतचे निवेदन सादर करण्यात आलेले असून, त्यानुसार सकाळी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समितीचे जिल्हा अध्यक्ष सुरेश पालकर, कार्याध्यक्ष डॉ. कैलास चौलकर, कर्मचारी संघटनेचे जिल्हा अध्यक्ष संदीप नागे यांच्या नेतृत्वाखाली अलिबाग येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसह १८ मागण्यांसाठी २०२३ या वर्षात १४ ते २० मार्च २०२३ हा सात दिवसांचा अभूतपूर्व ऐक्य दर्शविणारा संप केला. या संपाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री यांनी दिलेला शब्द पाळला नाही, म्हणून १४ डिसेंबर २०२३ पासून पुन्हा बेमुदत संपाची सुरुवात करण्यात आली. मात्र यावेळी मुख्यमंत्री यांनी विधीमंडळात जुन्या पेन्शनप्रमाणे लाभ देणारी सुधारित पेन्शन योजना घोषित केली आहे, तसेच आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेऊन शासन निर्णय जाहीर करणार असे पटलावरील कामकाजातही नोंद घेण्यात आली होती. जुन्या पेन्शनप्रमाणे सुधारित पेन्शन योजना सुरु करण्याबाबत सर्व संघटनांच्या सुकाणू समितीने मान्यता दिली आहे. सन १९८२ ची जशीच्या तशी जुनी पेन्शन योजना मिळावी अशी संघटनेची मागणी आहे. मात्र सरकारबरोबरचा सुसंवाद चालू राहावा यासाठी जुन्या पेन्शनमधील अनेक बाबी मिळवून देणारी सुधारित पेन्शन योजना सुकाणू समितीने स्वीकारली आहे. जुन्या पेन्शनसाठी संघटना आजही आग्रही असून, सरकारने जुन्या पेन्शन योजनेचे सर्व लाभ २००५ नंतरच्या कर्मचारी शिक्षकांना दयावेत याकरिता वारंवार शासनाबरोबरच्या चर्चेमध्ये अधोरेखित केले आहे.
शासनाकडून फक्त चालढकलपणा
फेब्रुवारी २०२४ मधील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर ३ महिन्यात शासन निर्णय / अधिसुचना प्रसिध्द करणार असे सरकारने आश्वासन दिले होते. मात्र अदयाप शासन निर्णय किंवा अधिसुचना प्रसिध्द झालेली नसल्याने सरकारच्या या चालढकल भुमिकेमुळे व्यथित होऊन समन्वय समितीच्या ११ ऑगस्ट रोजी मुंबई येथे झालेल्या सभेमध्ये पुन्हा एकदा आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मागण्यांसाठी अटळ संप
दरम्यान, सर्व मागण्या सरकारने मान्य कराव्यात, त्या अनुषंगाने संघटनेची सुकाणू समितीबरोबर सरकारने चर्चा करुन तत्काळ शासन निर्णय जाहीर करावा व संघर्ष टाळावा ही संघटनेची भूमिका आहे. अन्यथा २९ ऑगस्ट २०२४ पासून बेमुदत संप अटळ आहे. हा संप रायगड जिल्हयातील सर्व कर्मचारी व शिक्षक १०० टक्के सहभागी होऊन यशस्वी करणार असल्याच माहिती संघटनेचे निमंत्रक प्रभाकर नाईक यांनी दिली आहे.