Rajeev Kumar : पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार यांची बदली

'या' राज्यांच्या गृहसचिवांनाही हटवण्याचे आदेश


लोकसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक आयोगाचे मोठे पाऊल


नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीपूर्वी (Loksabha Election) निवडणूक आयोगाने (Election Commission) मोठं पाऊल उचललं आहे. निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालचे डीजीपी राजीव कुमार (Rajeev Kumar) यांना हटवून त्यांना आयटी डिपार्टमेंटचा सेक्रेटरी बनवलं आहे. त्यांच्या जागी आता विवेक सहाय हे पोलीस प्रमुखाची जबाबदारी सांभाळतील.


सहाय यांनी याआधी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी (Mamata Banerjee) यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळली आहे. २०२१ मध्ये विधानसभा निवडणुकीदरम्यान ममतांच्या पायाला जखम झाली होती. त्यावेळी त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.


पश्चिम बंगालचे माजी डीजीपी राजीव कुमार हे अनेक वादांमुळे चर्चेत राहिले आहेत. त्यांच्यावर उघडपणे तृणमूलला पाठिंबा दिल्याचा आरोप केला जातो. २०१६ च्या विधानसभा निवडणुकीआधी ते कोलकाताचे पोलीस कमीशनर होते. त्यांच्यावर भाजपकडून अनेक आरोप करण्यात आले आहेत. त्यांनी ममतांच्या इशाऱ्यावर फोन टॅपिंग केल्याचा आरोप आहे. निवडणूक आयोगाच्या आदेशानंतर त्यांना तेव्हा पदावरुन हटवण्यात आलं होतं. पण, निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा त्यांना पोलीस कमिशनर करण्यात आलं होतं.



अधिकाऱ्यासाठी धरणे आंदोलन


राजीव कुमार हे त्यामुळेच ममता बॅनर्जी यांचे जवळचे मानले जातात. विशेष म्हणजे जेव्हा सीबीआयने राजीव कुमार यांच्या घरावर छापा टाकला होता, तेव्हा ममतांनी धरणे आंदोलन केले होते. शारदा चिट फंड प्रकरणी सीबीआयने राजीव कुमार यांच्या ठिकाणांवर छापा टाकला होता. ममतांनी याविरोधात तब्बल ७० तास धरणे आंदोलन केले होते. सुप्रीम कोर्टाने जेव्हा राजीव कुमार यांच्या अटकेला स्थगिती दिली. तेव्हा कुठे ममतांनी माघार घेतली होती. कुमार यांनी तपासात सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले होते.


विशेष म्हणजे मागील वर्षी डिसेंबर महिन्यातच पश्चिम बंगालच्या डीजीपी पदावर राजीव कुमार यांची नियुक्ती झाली आहे. याआधी आयटी डिमार्टमेंटचे सचिवपद ते सांभाळत होते. यावरुन राजकारणाला सुरुवात झाली आहे. राजीव कुमार हे सत्ताधारी पक्षाचे काळे कारनामे लपवून ठेवत होते. संदेशखाली प्रकरणातील प्रमुख आरोपी शाहजहां शेखला ते वाचवत होते, असं सीपीआय(एम) नेते मोहम्मद सलीम म्हणालेत. भाजपकडून निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले आहे.



या राज्यांच्या गृहसचिवांनाही हटवण्याचे आदेश


पश्चिम बंगालचे डीजीपी कुमार यांच्याशिवाय, आयोगाने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडच्या गृह सचिवांसह बृहन्मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, अतिरिक्त आयुक्त आणि उपायुक्तांना हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय हटवण्यात आलेल्यांच्या यादीत मिझोराम आणि हिमाचल प्रदेशमधील सामान्य प्रशासकीय विभागाच्या सचिवांचाही समावेश आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा जाहीर झाल्यानंतर काही दिवसांनी निवडणूक आयोगाचा हा आदेश आला आहे.



राजीव कुमार कोण आहेत?


उत्तर प्रदेशचे असलेले राजीव कुमार यांची पहिली पोस्टिंग चंदननगरमध्ये झाली होती. त्यानंतर ते बीरभूमचे एसपी झाले. २००८ मध्ये ते कोलकाता एसटीएफचे जॉईंट कमिशनर होते. शारदा चिटफंड प्रकरणात राजीव कुमार यांची टीम आरोपींना पकडण्यासाठी जम्मू-काश्मीरमध्ये गेली होती. यानंतर काही महिन्यांनी सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवलं होतं. पुराव्यांमध्ये छेडछाड केल्याचा आरोप राजीव कुमार यांच्यावर करण्यात आला होता. त्यानंतर त्यांच्या घरावर सीबीआयने छापा टाकला होता.


 
Comments
Add Comment

Eknath shinde delhi amit shah : दिल्लीत शिंदे, मुंबईत 'खलबतं'! नाराज एकनाथ शिंदे अमित शहांच्या भेटीला; तिकडे CM फडणवीस आणि अजित पवारांची तातडीची गुप्त बैठक

मुंबई : राज्यात सत्ताधारी महायुतीत (Mahayuti) सर्व काही आलबेल नसल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे. स्थानिक स्वराज्य

पीएम किसान हप्ता अडकला? जाणून घ्या कारण आणि उपाय

मुंबई : देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारकडून प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी

Vande Bharat Sleeper : 'स्लीपर वंदे भारत' पुढच्या महिन्यात धावणार! रेल्वे मंत्र्यांचे बुलेट ट्रेनवरही निर्णायक वक्तव्य

नवी दिल्ली : देशातील रेल्वे प्रवासाला आधुनिक गती देणारी महत्त्वपूर्ण माहिती रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashvini

बिहार विधानसभेत एनडीएच्या मंत्र्यांची आकडेवारी निश्चित, मात्र अध्यक्षपदासाठी पेच

पाटणा: बिहार विधानसभा निवडणुकीत दणदणीत विजय मिळवल्यानंतर आता एनडीएकडून सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग आला

आसाममध्ये चाललंय तरी काय? बोगस डॉक्टरने केले २५ वर्षांपासून हजारो रुग्णांवर उपचार!

आसाम: आसाममध्ये बोगस डॉक्टर गेल्या अडीज वर्षांपासून रुग्णांवर उपचार करत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

राष्ट्रपतींच्या हस्ते सहाव्या राष्ट्रीय जल पुरस्कारांचे वितरण

महाराष्ट्राला सर्वोत्कृष्ट राज्याचा पुरस्कार, नवी मुंबई मनपासह नाशिकच्या कानिफनाथ जलवापर संस्थेचाही