सुनीता नागरे
आदिवासी कल्याणच्या योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी सन १९७२ मध्ये समाज कल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनाची स्थापना करण्यात आली होती. त्यानंतर १९७६ साली आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू करण्यात आले. दिनांक २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची स्थापना करण्यात आली आणि १९९४ पासून आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्रपणे कार्यरत आहे.
आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणासाठी सन १९९२ मध्ये ‘आदिवासी विकास संचालनालय’ हे ‘आदिवासी विकास आयुक्तालया’त विलीन करण्यात आले. आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार आयुक्त व २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय असून त्यांच्यामार्फत मागासवर्गीय कल्याणाच्या राज्य आणि केंद्र शासनाच्या योजनांची अंमलबजावणी केली जाते. या योजनेंतर्गत सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण शिक्षणामध्ये प्रगती सामाजिक न्याय महिला व बालविकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार इत्यादी योजना राबविण्यात येतात. सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पामध्ये आदिवासी विकास विभागाकरिता १२६५५.०० कोटी इतका नियत व्यय मंजूर झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात एकूण ४५ अनुसूचित जमाती असून त्यात प्रामुख्याने भिल्ल, गोंड, कोळी, महादेव कोळी, पावरा, ठाकूर, वारली यांचा समावेश आहे. यवतमाळ जिल्ह्यातील कोलम, रायगड, ठाणे व पालघर जिल्ह्यांतील कातकरी आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील माडिया अशा तीन जमाती केंद्र शासनाने अधिक जमाती म्हणून अधिसूचित केल्या आहेत. राज्यातील एकूण ३६ जिल्हे असून त्यापैकी धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, पालघर व ठाणे सह्याद्री प्रदेश तसेच चंद्रपूर, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया, नागपूर, अमरावती व यवतमाळ (गोंडवन प्रदेश) पूर्वेकडील वनच्छादित जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे.
राज्यात २९ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय असून त्यापैकी ११ एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय अति संवेदनशील म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये नाशिक, कळवण, तळोदा, जव्हार, डहाणू, धारणी, किनवट, पांढरकवडा, गडचिरोली, अहेरी व भामगर भामरागड यांचा समावेश आहे. खरे तर शासन अनेक योजना आदिवासी विभागातील नागरिकांसाठी व सर्वसामान्य बेरोजगार महिलांसाठी काढत असतात; परंतु या योजना त्या आदिवासी भागातील तळागाळातील लोकांपर्यंत किंवा एकल विधवा व बेरोजगार महिलांपर्यंत कितपत पोहोचतात यावर प्रश्नचिन्ह आहे?
२०२४ या वर्षात बेरोजगार महिलांसाठी घरघंटी, शिवण यंत्र ही योजना सरकारने सुरू केली; परंतु आम्ही जेव्हा प्रत्येक विभागांमध्ये जाऊन सर्व्हे केला तेव्हा आमच्या असे निदर्शनास आले की, या योजना बेरोजगार विधवा एकल किंवा आदिवासी लोकांपर्यंत न पोहोचता त्या त्या विभागातील राजकीय नेत्यांना या योजनांचा फायदा होत असतो; परंतु ज्यांच्यासाठी या योजना आहेत, त्यांना खरोखर डावलले जात असल्याने गरजू आदिवासींवर अन्याय होतो. यासाठी सर्वस्वी राजकीय यंत्रणा जबाबदार आहेत. या योजना मागासवर्गीय, एकल किंवा बेरोजगार महिलांकरिता असतात त्या योजना या लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा या योजनांची माहिती त्यांना मिळतही नाही किंवा योजनांची माहिती त्या त्या नागरिकांपर्यंत पोहोचेपर्यंत त्या योजनांची अर्ज भरण्याची तारीख सुद्धा संपलेली असते. तसेच आदिवासी बांधवांचे शिक्षण कमी असल्याकारणाने किंवा बेरोजगार महिला या आपल्या उपजीविकेसाठी भटकंती किंवा घराबाहेर पडत असल्याकारणाने त्यांना या योजनांची माहिती मिळत नाही. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत या योजनांची माहिती पोहोचत नाही.
वृत्तपत्र, सोशल मीडिया यांच्या माध्यमातून शासनाच्या २०२४ साठीच्या विविध आदिवासी योजना आदिवासी बांधवांपर्यंत पोहोचविणे गरजेचे आहे.आदिवासी विकास अधिकाऱ्यांनी त्यांना योजना शिबिरे घेऊन त्याची माहिती त्यांना दिली पाहिजे. त्यासाठी राज्य शासनाने योजनांची माहिती त्या प्रत्येक तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. यासाठी विविध सामाजिक संस्थांना एकत्र करून त्यांच्या माध्यमातून या योजना पोहोचविणे गरजेचे आहे. सरकार जसे ‘शासन आपल्या दारी’ हा उपक्रम राबवीत आहे, त्याचप्रमाणे राज्यातील विविध आदिवासी भागात शासकीय योजना आपल्या दारी उपक्रम सुरू करावा. जेणेकरून या योजना सर्व तळागाळातील आदिवासी नागरिकांपर्यंत पोहोचतील आणि योजनांचा खरा लाभ त्यांना मिळेल. (लेखिका अभिषेक सामाजिक व शैक्षणिक संस्थेच्या अध्यक्षा आहेत)