मराठा समाज सामाजिक दृष्ट्या मागास कसा; मंत्री छगन भुजबळ यांचा सवाल

खोटी प्रमाणपत्र घेऊन होणारे कुणबीकरण थांबवावे – मंत्री छगन भुजबळ

नाशिक : मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यासाठी आपले कुठलाही विरोध नाही. किंबहुना पाठींबाच आहे. मात्र खऱ्या अर्थाने ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नाही असे आरक्षण मराठा समाजाला द्यावे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.

मराठा आरक्षणाबाबत शुक्रे समितीने आज शासनास अहवाल सादर केला. त्यांनंतर मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज नाशिक येथील कार्यालयात पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी ते म्हणाले की, शुक्रे समितीने आज शासनास अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालात काय आहे ते अद्याप समजले नाही. त्यामुळे संपूर्ण अहवाल वाचल्यानंतर त्यावर सविस्तर बोलता येईल. शुक्रे समितीने १५ दिवसांच्या अतिशय विक्रमी वेळेत सुमारे दीड कोटी लोकांचे सर्वेक्षण केले आहे. ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. जर इतक्या कमी वेळात सर्वेक्षण होणार असेल तर अजून थोडा वेळ वाढवून जातनिहाय जनगणनेचे सर्वेक्षण देखील पूर्ण करून घेण्यात यावे अशी मागणी त्यांनी केली.

ते म्हणाले की, शासनाने नेमेलेल्या मागासवर्ग आयोगातील सदस्य एक एक कमी होत गेले. पुढे न्यायमूर्ती मेश्राम यांना देखील समितीतून शासनाने काढले. याबाबत समाजात चर्चा आहे. मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्या ही सर्वांची मागणी आहे. माजी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कायदा केला तो टिकला नाही. पुढे देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात कायदा झाला. हा कायदा उच्च न्यायालयात टिकला. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाही. त्यावेळी मराठा समाजाला १२ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. आता ओबीसीमध्ये १७ टक्क्यात ३७० हून अधिक जाती असताना खोट्या नोंदी करून कुणबी दाखले दिले जात आहे. सरकारने हे कुणबीकरण थांबविले पाहिजे. तसेच ओबीसी समाजात आलेल्या सर्व कुणबीना स्वतंत्र मराठा आरक्षण देण्यात यावे असे त्यांनी सांगितले.