Maratha Reservation : कुणबी नोंदी नसलेल्यांना आरक्षण देण्यासाठी वेगळा कायदा

चंद्रकांतदादा पाटील यांचं विधान

जालना : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मागणीसाठी उपोषण करणारे मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सरकारला २४ डिसेंबरचा अल्टिमेटम दिला असल्याचे ते सांगतात. या प्रकरणी आज सरकारच्या शिष्टमंडळाने जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे जरांगे यांची भेट घेतली. यात ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan), मंत्री उदय सामंत (Uday Samant), आणि संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांचा सहभाग होता. सोबतच जालन्याचे जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक हे देखील यावेळी उपस्थित होते. शिष्टमंडळाकडून सरकार आरक्षणाच्या मुद्यावर सकारात्मक असून २४ डिसेंबरनंतर कोणतीही कठोर भूमिका घेऊ नका, अशी विनंती जरांगेंना करण्यात आली.

मनोज जरांगे यांनी सरकारकडे रक्ताच्या नातेवाईकांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे अशी मागणी केली. ज्यांच्या नोंदी सापडतील त्यांना प्रमाणपत्र देण्याचं सरकारने आश्वासन दिलं होतं, असं मनोज जरांगे म्हणाले. यावर महाजन म्हणाले की, पत्नी, आई हे सगेसोयरे होऊ शकत नाहीत. पत्नीच्या कुटुंबियांना कसं आरक्षण देता येईल? सरसकट आरक्षण दिल्यास ते कोर्टात टिकणार नाही. यावर सगे-सोयरे कोण धरले हे स्पष्ट करा असं जरांगे म्हणाले. तसेच आत्या-मामा यांना देखील नातेवाईक गृहित धरा अशी मागणी त्यांनी केली.

मराठा आरक्षणासंदर्भात मनोज जरांगे आणि सरकार यांच्यातील संवाद उत्तम सुरु आहे असं भाजपचे उच्च आणि तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील (Chandrakantdada Patil) यांनी म्हटलं. ते म्हणाले, ज्यांच्या कुणबी नोंदी आढळत नाहीत, त्यांना आरक्षण देण्यासाठी वेगळा कायदा केला जाईल. वेगळं अधिवेशन घेऊन हा कायदा करावा लागेल. तो कायदा करताना आतापर्यंत कायदा टिकला नाही त्याची कारणं लक्षात घेऊन काम केलं जाईल, असं चंद्रकांतदादांनी स्पष्ट केलं.