अलिबाग (प्रतिनिधी) : पेण-उरण-पनवेल तालुक्यांतील ४५ गावांच्या सुपीक शेतजमिनी सेझसाठी संपादन कण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नाला येथिल शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध केला. अखेर सेझ रद्द करायला लावण्यात पेण-उरण-पनवेल शेतकरी यशस्वी झाले. त्यामुळे सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतकऱ्यांना पूर्ववत परत मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
मंगळवार दिनांक २३ मे २०२३ रोजी मंत्रालयांत महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या समवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. त्यावेळी आमदार जयंत पाटील यांनी १५ वर्षांत प्रकल्प झाला नसल्याने जमिनी शेतकऱ्यांना परत करा, असे सांगत कंपनी स्वतःच यातून बाजूला झाली असल्याने सेझसाठी संपादित झालेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा निर्यय घेण्याची मागणी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्याकडे केली, तर आमदार रविशेठ पाटील यांनीही याला दुजोरा देत सेझसाठी संपादित झालेल्या जमिनी परत करण्याची मागणी या बैठकीत केली.
दरम्यान सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत कराव्यात, यासाठी याच लक्षवेधीच्या अानुषंगाने आमदार जयंत पाटील यांनी १७ मार्च रोजी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यासमवेत शेतकरी प्रतिनिधी व सेझबाधित शेतकऱ्यांची मुंबई येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या बैठकीत महसूलमंत्री, संबंधित आमदार व संबंधित विभागाचे अधिकारी अशी संयुक्त बैठक आयोजित करून सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याचे ठरविण्यात आले.
या संदर्भात सेझबाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित व्हावा, यासाठी फेब्रुवारी महिन्यात २४ गाव सेझ विरोधी संयुक्त कृती समितीचे अध्यक्ष दिलीप मु. पाटील व संघटनेचे पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांनी पेणचे भाजपचे आमदार रविशेठ पाटील व अलिबागचे शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांची भेट घेऊन पेण तालुक्यातील सेझचा मुद्दा विधीमंडळांत मांडला हाेता. सेझग्रस्त शेतकऱ्यांना अखेर यश िमळाले. त्यांच्या सुपीक जमिनी पूर्ववत शेतकऱ्यांना परत मिळवून द्याव्यात, यासाठी विधिमंडळात सेझचा विषय लावून धरावा, अशी विनंती समितीच्या कार्यकर्त्यांनी व सेझबाधित शेतकऱ्यांनी दोन्ही आमदारांना केली होती.
याबाबत दोन्ही आमदारांनी सभागृहात लक्षवेधी दाखल केली होती. २ मार्च २०२३ रोजी धान परिषदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हा विषय लक्षवेधीच्या माध्यमातून अभ्यासपूर्ण मांडण्याची संधी आमदार जयंत पाटील यांना मिळाली. सभागृहात बोलताना सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याची मागणी आमदार जयंत पाटील यांनी सभागृहात केली. त्यावेळी पेण, उरण व पनवेल तालुक्यांतील सेझग्रस्त शेतकऱ्यांचा मुद्दा उपस्थित करून सरकारने एक वर्षापूर्वी अधिवेशनात तीन महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या जमिनी पूर्ववत परत करण्याच्या दिलेल्या आश्वासनांची आठवण करून देत सेझसाठी संपादित केलेल्या जमिनी पूर्ववत परत कराव्यात, तसेच सरकारने विधीमंडळांत तीन महिन्यात जमिनी परत करण्याचा दिलेला शब्द पाळून विधिमंडळांचे पावित्र्य राखावे, अशी सूचना आमदार जयंत पाटील यांनी सरकारला केली हाेती.
सोबतच सेझसाठी झालेल्या भूसंपादनात प्रशासनाच्या अनेक चुका झाल्याचे सांगत पेण तालुक्यातील २४ गावांपैकी २२ गावांच्या हेटवणे सिंचन क्षेत्रांत समावेश असलेल्या सुपीक शेतजमिनी सेझसाठी संपादनात आणून शासनाची अक्षम्य चूक झाल्याचे या लक्षवेधीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे आमदार पाटील यांनी विधिमंडळाच्या लक्षात आणून दिले होते.
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सेझबाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत केल्या जातील, असे आश्वासन सभागृहाला दिले. त्यानंतर आमदार जयंत पाटील यांनी वाशी गावांत सेझबाधित शेतकऱ्यांचा मोठा मेळावा घेत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले हाेते.
...अखेर शेतकऱ्यांच्या संघर्षाला यश!
काही शेतकऱ्यांनी कंपनीच्या आमिषाला भुलून तसेच स्वतःच्या अडीअडचणींखातर आपल्या जमिनीपैकी काही जमिनी सेझ कंपनीला दिल्या. २००८ मध्ये सेझ प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर १५ वर्षे झाली असून, या जमिनीवर कोठलाही प्रकल्प झालेला नाही किंवा कोणतेही काम झाले नसल्याने कायद्याने या जमिनी शेतकऱ्यांना परत मिळाल्याच पाहिजे, यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून शेतकरी संघर्ष करीत आहेत. या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी परत मिळवून देण्याकामी पेणमधील २४ गाव सेझविरोधी संयुक्त संघर्ष समिती या सर्व सेझबाधित शेतकऱ्यांना सहकार्य करीत आहे.