Shirdi Saibaba trust : शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानला १७५ कोटींचा आयकर माफ

शिर्डी : उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने आयकर अपीलामध्ये कर निश्चित होईपर्यंत देय करास स्थगिती आदेश दिला होता. साई संस्थानमार्फत आयकर अपील दाखल करण्यात आले व आयकर विभागाने अंतीमतः श्री साईबाबा संस्थानला (Shirdi Saibaba trust) धार्मिक व धर्मादाय ट्रस्ट असल्याचे मान्य करुन दक्षिणापेटीतील दानावर आकारणी करण्यात आलेल्या करात सुट दिली. यामुळे मागील तीन वर्षात आकारणी करण्यात आलेल्या १७५ कोटी रुपये आयकरात साईबाबा संस्थानला सूट मिळाली आहे.


आयकर विभागाने सन २०१५-१६ चे करनिर्धारण करताना श्री साईबाबा संस्थान हा धार्मिक ट्रस्ट नसून धर्मादाय ट्रस्ट गृहीत धरुन दक्षिणापेटीत आलेल्या दानावरती ३० टक्के आयकर आकारणी करुन १८३ कोटी रुपये कर भरणा नोटीस दिली होती. आयकर विभागाने मागील दोन वर्षात दक्षिणा पेटीतील दानावर आयकर आकारणी केली नव्हती. तथापि, सदर निर्णयास अनुसरुन मागील दोन वर्षाच्या दक्षिणा पेटीतील दानावर सुध्दा आयकर आकारणीचा निर्णय घेतला व संस्थानला आयकर आकारणीच्या नोटीसा दिल्या. संस्थानमार्फत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायलयात रिट अर्ज दाखल करण्यात आले होते.


याकरीता संस्थानच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री बानायत व व्यवस्थापन समितीचे नियोजनाने उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दिल्लीचे वरिष्ठ वकील सीए एस. गणेश यांनी संस्थानची बाजू मांडली. तसेच याकामी आयकर विभागातील निवृत्त प्रिन्सिपल एस. डी. श्रीवास्तव, माजी विश्वस्त अॅड. मोहन जयकर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले.

Comments
Add Comment

पुणे जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर वाढला; मोबाईलवर बोलत असलेल्या तरुणावर हल्ला, परिसरात भीती

पुणे : जिल्ह्यात बिबट्यांचा वावर झपाट्याने वाढत असून, रात्रीच्या वेळी नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न गंभीर

सुधीर दळवी यांना शिर्डी संस्थानकडून ११ लाखांची मदत

मुंबई  : १९७७ साली प्रदर्शित झालेल्या ‘शिर्डी के साईबाबा’ या चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते सुधीर दळवी यांनी

अनाथ आरक्षणामुळे ८०० हून अधिक मुले झाली ‘स्वनाथ’

 सरकारच्या वर्षपूर्तीनिमित्त मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी अनाथ मुलांशी साधला संवाद मुंबई : लहान वयात

मतमोजणी २१ डिसेंबरलाच! नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाचा शिक्कामोर्तब

नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाले. ज्यामध्ये

पाच हजार कोटींच्या कांदा घोटाळ्याची चौकशी सुरू

मुंबई  : केंद्र सरकारने किंमत स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफला फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांकडून

राज्यातील निवडणूक वादावर आज 'सर्वोच्च' सुनावणी! नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती मिळणार?

नवी दिल्ली: राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान पूर्ण झाले. ज्यामध्ये