नवी मुंबई (वार्ताहर) : पालिकेच्या ईटीसी प्रशिक्षण संस्थेकडून दिव्यांगासाठी विविध योजना राबविल्या जातात. या योजनांचा फायदा हजारो दिव्यांग नागरिक घेत असताना. मात्र त्यांना वास्तव्याचा पुरावा सादर करावा लागत असतो. परंतु भाडेकरू असलेल्या दिव्यांग नागरिकाला या जाचक अटींचा त्रास होत आहे. त्यामुळे वास्तव्याच्या दाखल्याची अट बदलून दुसरी एखादी अट ठेवावी, अशी मागणी भाडेकरू दिव्यांग करत आहेत.
नवी मुंबई महानरपालिकेच्या अपंग प्रशिक्षण संस्थेकडून दरवर्षी आर्थिक मदतीबरोबर उद्योगासाठी अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. या योजनांसाठी अनेक जाचक अटी लावण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पालिका हद्दीतील तीन वर्षाचा रहिवासी दाखल्या बरोबर तो दरवर्षी नवीन असावा अशी अट ठेवली आहे. परंतु ही अट पूर्ण करताना दिव्यांगाना अडचण निर्माण होत आहे. तर भाडेकरु दिव्यांगाला तर सदरील दाखले घेण्यासाठी तारेवरची कसरत करावी लागते.
तीन वर्षाचा रहिवास ही अट पूर्ण करायची असेल तर त्यांना तहसीलदार कार्यालयाकडून पंधरा वर्षाचा रहिवाशी दाखला मिळतो. याद्वारे त्यांना दिव्यांग योजनांचा फायदा मिळत आहे. परंतु दरवर्षी दिव्यांग योजनांचा लाभ घ्यायचे असेल तर त्यांना पुन्हा पुन्हा रहिवाशी दाखला काढावा लागत आहे. परंतु या ऐवजी प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी स्वतः भाडेकरू दिव्यांग नागरिकांच्या घरी जाऊन चौकशी केली तर त्या नागरिकाला त्रासातून मुक्ती मिळेल व दिव्यांग नवी मुंबई मधील आहे की नाही हे सिद्ध होईल, अशी मागणी दिव्यांग घटक करत आहेत.
पंधरा वर्षापुर्वीचा रहिवाशी दाखला एकदा काढल्यावर पुन्हा काढायची गरज नाही. जो दाखला दिला आहे, त्याचा वापर करावा. - युवराज बांगर, तहसीलदार, ठाणे
दिव्यांग योजनांचा फायदा हा नवी मुंबईतील नागरिकांनाच मिळावा हा उद्देश आहे. नवी मुंबई मनपा हद्दीच्या बाहेरील भाडेकरुना सदर लाभ देण्यात येत नाही. त्यामुळे त्याचे वास्तव नवी मुंबईत आहे का हे तपासण्यासाठी दिव्यांगांकडून दरवर्षी रहिवाशी दाखला नव्याने मागवत आहोत. - वर्षा भगत, संचालिका, ईटीसी.