नाशिक (हिं.स.) : केवळ आडनावावरून ओबीसींची खरी संख्या समजणार नाही, आडनावावरून जात ओळखता येणार नसल्याचे मत राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले. राज्यात ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत होण्यासाठी इम्पिरिकल डाटा जमा करण्याचे काम सुरू आहे मात्र काही ठिकाणी आडणावरून जात गृहीत धरली जात असल्याची गोष्ट समोर येत आहेत. अशी पद्धत चुकीचे असून यात सर्वपक्षीयांनी लक्ष घालण्याची गरज असल्याचे मत देखील राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी व्यक्त केले.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की राज्यात पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर अशी अनेक आडनावे आहेत की ही आडनावे वेगवेगळ्या जातीत आढळतात. समर्पित आयोगाची भूमिका ही ग्रामसेवक, तलाठी यांच्याकडून निवडणूक आयोगाच्या यादीतील प्रत्येक जातीतील लोकांची माहिती आयोगापर्यंत पोहचवावी मात्र यात काही चूका होत आहेत. एकच आडनाव एकाच जातीत असल्याचे गृहीत धरून माहिती पाठवली जात आहे त्यामुळे अश्या सदोष माहितीमुळे ओबीसींचा खरा टक्का समोर येणार नाही. सदोष महितीचा इम्परिकल डेटामुळे ओबीसींवर अन्याय होईल मात्र आम्ही हा अन्याय होऊ देणार नाही. ही गोष्ट आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन यात योग्य ती दक्षता घेण्याचे आवाहन राज्य मागासवर्गीय आयोगाला करणार आहोत.
राज्याचे विरोधीक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील आज असाच प्रश्न उपस्थित केला आहे. मात्र विरोधीपक्षाने असे प्रश्न उपस्थित करण्याच्या ऐवजी बांठीया आयोगाला भेटून निवेदन दिले पाहिजे आणि राज्यातील सर्व ओबीसी संघटनांनी पुढे येऊन यात सत्य परिस्थिती बांठीया आयोगा समोर मांडल्या पाहिजे, स्थानिक पातळीवरून आयोगापर्यंत येत असलेल्या माहितीच्या प्रक्रियेत लक्ष घालून योग्य माहिती आयोगा पर्यंत कशी पोहचेल याची खबरदारी सगळ्यांनी घ्यावी असे आवाहन देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले.
राज्यात इंपिरीकल डाटा जमा करण्याचे काम हे स्थानिक पातळीवर सुरू आहे. राज्याचे स्थानिक पातळीवरील महसूल यंत्रणेचा वापर करून इम्पिरिकल डाटा जमा केला जाऊ शकतो त्यामुळे तसे आदेश अधिकाऱ्यांना देणे गरजेचे आहे. गावातील तलाठी, ग्रामसेवक, सरपंच, पोलीस पाटील यांना त्या गावाची इत्यंभूत माहिती असते त्यामुळे त्यांची मदत घेऊन हे काम करणे आवश्यक आहे असे मत देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.