मुंबई : राज्य सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओबीसींचे राजकीय आरक्षण हिरावले गेले आहे. या सरकारने ओबीसी आरक्षणाची हत्या केली आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होऊ देणार नाही, असा इशाराही फडणवीस यांनी दिला. यासाठी जबाबदार असलेल्या सरकारमधील लोकांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्ट करण्याचा पहिला आदेश १३ डिसेंबर २०१९ रोजी दिला. त्यानंतर राज्य सरकारने ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असती तर आज ही वेळ आली नसती. आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका होईल, अशी स्थिती या सरकारमुळे आली आहे. दोन वर्षांपूर्वी ट्रिपल टेस्ट केली असती तर ओबीसीचे राजकीय आरक्षण गेले नसते.
राज्य सरकारने आतापर्यंत वेळकाढूपणा केला आहे. प्रत्येक वेळी केंद्राकडे बोट दाखवून चालणार नाही. मध्य प्रदेशने सुरूवातीला एकत्रित डाटा दिला. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय डाटा देण्यास सांगितले. मध्य प्रदेश सरकारने तातडीने कार्यवाही करीत स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय डाटा दिल्याने तिथे निवडणूका घेण्यास परवानगी देण्यात आली. इथे मात्र ट्रिपल टेस्ट करण्याऐवजी राज्य सरकारकडून पून्हा पून्हा केंद्राकडेच बोट दाखवण्यात येत असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली.