मुंबई (प्रतिनिधी) : एक तर निवडणुका पूर्णपणे घ्या किंवा पूर्णपणे थांबवा, अशी मागणी घेऊन राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. ओबीसी आरक्षणावरून देशातील इतर राज्यांना वेगळा आणि महाराष्ट्राला वेगळा नियम का? असा सवाल उपस्थित करत ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात किंवा सर्वच निवडणुका पुढे ढकला, अशी मागणी राज्याचे अन्न नागरीपुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव असलेल्या २७ टक्के जागांवरील निवडणुकीला स्थगिती देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला राज्य सरकार, अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद हस्तक्षेप याचिकेद्वारे आव्हान देणार असल्याची माहिती देखील छगन भुजबळ यांनी दिली. या प्रकरणी १३ तारखेस सुनावणी होणार आहे. ओबीसी आरक्षणासाठी लागणारा इम्पेरिकल डेटा राज्य मागताहेत, तर का दिला जात नाही? उज्ज्वला योजना वगैरे योजनांसाठी हा डेटा चालतो, मग राज्यांना का देत नाही? असा सवालही यावेळी भुजबळ यांनी उपस्थित केला.